१४९ सांसदको हस्ताक्षर पेस गर्दा पनि राष्ट्रपतिबाट मलाई नियुक्त गरिएनः देउवा

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान जस्तो सार्वजनिक दस्तावेजलाई निजी सम्पत्तिका रुपमा आफू अनुकूल प्रयोग गरिरहेको बताएका छन्।

देउवाले आफूले प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको स्पष्ट बहुमत सहित १ सय ४९ जना सांसदहरुको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीका लागि दावी प्रस्तुत गर्दा पनि राष्ट्रपतिले आफूलाई तत्काल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्नेमा त्यसलाई इन्कार गरेको भनी आपत्ति प्रकट गरेका छन्।

‘बरु एक पटक प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन असफल भई संसदमा स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेका र अर्को पटक बहुमत देखाउन नसक्ने स्वयं घोषणा गरी सकेका ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम गरिन्,’ देउवाले शनिबार एक वक्तव्य जारी गर्दै राष्ट्रपतिको कदमको कडा आलोचना गरेका छन्।

देउवाले नेपालको संविधानको अक्षर र भावनाअनुसार ओलीले प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गर्न नसक्ने प्रष्ट अवस्था हुँदाहुँदै त्यस्तो गैर संवैधानिक दावीलाई स्वीकार गरी पुनः उनलाई नै प्रधानमन्त्री तोक्ने कार्य असंवैधानिक मात्र नभई अनैतिक पनि भएको देउवाको जिकिर छ।

देउवाद्वारा जारी वक्तव्य 

जेठ ८, २०७८

हिजो मिति २०७८ साल जेठ ७ गते विकसित घटनाक्रमप्रति हाम्रो ध्यान गम्भीर रुपले आकृष्ट भएको छ।

यो सरकार गठनपछि निरन्तर रुपले गैर संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक गतिविधि गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको अवमूल्यन, विधि र पद्धतिको वेवास्ता र संसदीय पद्धतिको खिल्ली उडाउने काम भएको छ। प्रधानमन्त्री माननीय के.पी. शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा तीस दिन भित्र विश्वासको मत लिन नसक्ने भनी मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय समेत गराई राष्ट्रपतिलाई अर्को सरकार गठनका लागि अनुरोध गरे र सार्वजनिक रुपले पनि आफू विश्वासको मत लिन नसक्ने घोषणा गरे। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले आफू विश्वासको मत लिन नसक्ने भनी सिफारिश गरे पश्चात छोटो समय दिई अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गरिन्। राष्ट्रपतिले गरेको आह्वानको आधारमा मैले प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको स्पष्ट बहुमत सहित १४९ जना माननीय सांसदहरुको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीका लागि दावी प्रस्तुत गरे। नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले मलाई तत्काल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्नेमा त्यसलाई इन्कार गर्नु भयो। बरु एक पटक प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन असफल भई संसदमा स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेका र अर्को पटक बहुमत देखाउन नसक्ने स्वयं घोषणा गरी सकेका माननीय ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम गरिन्।

नेपालको संविधानको अक्षर र भावना अनुसार माननीय ओलीले प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गर्न नसक्ने प्रष्ट अवस्था हुँदाहुँदै त्यस्तो गैर संवैधानिक दावीलाई स्वीकार गरी पुनः उनलाई नै प्रधानमन्त्री तोक्ने कार्य असंवैधानिक मात्र होइन अनैतिक पनि हो।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनताको आस्थाको केन्द्र संविधान जस्तो सार्वजनिक दस्तावेजलाई निजी सम्पत्तिका रुपमा आफू अनुकूल प्रयोग गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले हठात् अर्को सरकार गठनको सिफारिश गर्ने, राष्ट्रपतिले २४ घण्टाको पनि समय नदिई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आह्वान गर्ने, संविधान बमोजिम नियुक्त गर्नु पर्ने म प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई नियुक्त गर्नु पर्ने र दावी नै गर्न नमिल्ने माननीय ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कार्य घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी कार्य हुन्। यी काम राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको वदनियतपूर्ण ढंगले मिलोमतोमा षड्यन्त्रपूर्वक भएका छन् भन्ने तथ्य प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १ घण्टामा सबै नेपाली जनता सुतेको बेला मध्यराति प्रतिनिधि सभाको हत्या गरेको घटनाबाट प्रमाणित भएको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीे षडयन्त्र गरी पदको चरम दुरुपयोग गरी नेपालको संविधान समाप्त गर्न उद्दत रहेका छन् भन्ने नेपाली कांग्रेस ठहर गर्दछ।

नेपाली कांग्रेस यी सबै कार्यको घोर भत्र्सना र निन्दा गर्दछ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको संविधानको रक्षाका लागि सबै लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई एकजुट भई कार्य गर्न म आह्वान गर्दछु।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कार्यका विरुद्ध राजनैतिक र न्यायिक लडाई लड्ने दृढ प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु।

जय नेपाल !

शेरबहादुर देउवा
सभापति