युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत नलिई र राजीनामा पनि नदिई अर्को सरकारका लागि आह्वान गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन पेश भएका छन्।
शुक्रबार कार्यालय खुल्नासाथ निवेदन परे पनि सर्वोच्चले अध्ययन भइरहेको भन्दै दर्ता गरेको छैन।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल, नवराज पाण्डे र प्रकृति खड्का, रामबहादुर शाही, वीरभद्र जोशी, शैलेन्द्र अमबेडकर, कपिल ढकाल, लोकेन्द्र ओलीलगायतले रिट पेश गरेको अधिवक्ता भण्डारीले बताए।
राष्ट्रपतिको कार्यालयको कार्य कानुनी शासनको धज्जी उडाउने भावनाबाट प्रेरित भएकोले यसले राष्ट्रलाई गहिरो संकटमा लैजाने निश्चित रहेको भन्दै उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्न माग गरिएको छ।
निवेदनको टुंगो नलागेसम्म संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमको सरकार आह्वानको निर्णय हालको अवस्थामा अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले राजीनामा दिएका छैनन्।
तर राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्ममा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन्।
राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट बदनियतपूर्ण एवं दुराशयपूर्ण हुनुका साथै संविधानको प्रस्तावना तथा धारा १,२, ५, १६, १७ को विपरीत रहेको निवेदकको दाबी छ।
प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ उपधारा (५) सिर्जना हुन आएको अवस्थामा उचित समय दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
तर राष्ट्रपतिले एक दिन मात्रै समय दिएकी छिन्। यो प्राकृतिक न्यायको दृष्टिले समेत उचित नभएको र नेपालको संविधानको धारा २० विपरीत भएको निवेदकको दाबी छ।
आइतबार रिट दर्ता हुने सम्भावना रहेको अधिवक्ताहरुको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया