युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्टिङ अप्रेसन नगर्न आदेश दिएको छ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले घुस लिने व्यक्ति पक्राउ गर्न स्टिङ अप्रेसन रोक्न रिट जारी गरेको हो।
संवैधानिक इजलासले आजैका मितिबाट लागु हुने गरी अख्तियारलाई स्टिङ अप्रेसनमा रोक लगाएको हो।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘हाल मुद्दाको सुनुवाई अन्तिम भइनसकेका वा न्यायीक प्रकृयामा रहेका विवादका सन्दर्भमासमेत अमान्य र बदर भैसकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० को प्रावधान अनुसार संकलन गरिएका प्रमाण ग्रहणयोग्य नहुने भएकाले सो तर्फ थप उल्लेख गरिरहन परेन।’
अधिवक्ता विष्णु घिमिरेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ को नियम ३० भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५९, नेपालको संविधान र फौजदारी कसूर कायम गर्ने व्यवस्थापकीय अधिकारको सिद्धान्तसँग बाझिएको भन्दै सो बमोजिम भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरु अमान्य र बदर घोषणा गर्न रिट निवेदनमा माग गरेका थिए।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९, को नियम ३० मा रहेको प्रावधान नेपालको संविधानको धारा २० (९) मा रहेको स्वच्छ सुनुवाई सम्बन्धी प्रावधान तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ मा रहेको प्रावधान समेतको भावना र मर्म अनुकुल देखिएन, सो प्रावधान फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त, कानुनको उचित प्रकृया तथा प्रमाण संकलन सम्बन्धी न्यायीक मान्यताका दृष्टिले समेत मानासिव र तार्किक देखिएन।’
प्रतिक्रिया