युनिकोड
चीनको उदयलाई टक्कर दिन अमेरिकाले गरेको सबैभन्दा प्रमुख काममध्ये एक हो– चौपक्षीय सुरक्षा संवाद, अर्थात् क्वाडको विकास।
जापान, भारत, अस्ट्रेलिया र अमेरिकालाई एकै ठाउँमा उभ्याउने यो समूहलाई चीनले आफूविरुद्धको घेराबन्दीका रुपमा लिन्छ। त्यसैले अहिले विश्लेषकहरु प्रश्न गरिरहेका छन्– के चीनले क्वाडको विरुद्धमा आफ्नो नेतृत्वमा कुनै ब्लक बनाउन खोज्ला? जसको ध्यान सुरक्षा मात्र होइन, आतंकवाद र जलवायु परिवर्तनजस्ता विश्वव्यापी चुनौतीमा केन्द्रित हुनेछ।
गत मार्चमा क्वाडको पहिलो शिखर बैठक आयोजना गरियो। जसमा चार सदस्य मुलुकका नेताहरुले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा कोरोनाविरुद्धको खोप १ अर्ब डोज उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए। यसलाई धेरैले चीनको खोप कूटनीतिको जवाफका रुपमा लिए।
प्रतिक्रियास्वरुप चीनले रुससँगको सहकार्यमा व्यापक वृद्धि गर्यो। क्वाड शिखर बैठकलगत्तै चीनको क्वाङ्सी प्रान्तमा चिनियाँ र रुसी विदेशमन्त्रीहरुको बैठक भयो। तर, रुसी विदेशमन्त्री सेर्गेइ लाभ्रोभले चीनसँग सैन्य गठबन्धन हुनसक्ने सम्भावनालाई नकारे। गतसाता भारतको दुई दिने भ्रमणका क्रममा उनले मस्को सहभागितामूलक सहकार्यमा इच्छुक भएको बताउँदै गठबन्धनहरु प्रत्युत्पादक हुने तर्क गरे। मार्चको सुरुवातमा चिनियाँ रक्षा मन्त्रालयले पनि मस्कोसँग सैन्य गठबन्धन निर्माणको कुनै योजना नभएको बताएको थियो।
यसै महिनाको सुरुमा बेलारुसियन इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक रिसर्चका विश्लेषक युरी यार्मोलिन्स्किीले पछिल्ला विकसित घटनाक्रमले सैद्धान्तिक रुपले ‘क्वाडलाई सन्तुलनमा राख्न चीन, नेपाल, पाकिस्तान र अफगानिस्तान सम्मिलित हिमाली क्वाड निर्माणमा बेइजिङ अग्रसर हुनसक्ने’ बताएका थिए। सो लेख भारतको अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनले प्रकाशित गरेको थियो।
यार्मोलिन्स्किीले आफ्नो लेख दिल्लीस्थित मनोहर पार्रिकर इन्स्टिच्युट फर डिभेन्स स्टडिज एन्ड एनालाइसिसका अध्येता जगन्नाथ पान्डाको दृष्टिकोणमा आधारित रहेको बताए। पान्डाले गत नोभेम्बरमा प्रकाशित ‘द ट्रान्स–हिमालयन ‘क्वाड,’ बेइजिङ्स टेरिटोरियालिजम एन्ड इन्डिया’ शीर्षकको लेखमा ‘हिमालयन क्वाड’ पदावली प्रयोग गरेका थिए।
भारतका लागि पूर्व बेलारुसी कूटनीतिज्ञसमेत रहेका यार्मोलिन्स्किीले अहिले चिनियाँ क्वाड सिद्धान्तमा मात्र अस्तित्वमा रहेको बताए। तर, दक्षिण चीन सागरमा सैन्य हस्तक्षेप गर्ने, ताइवानको स्वतन्त्रतामा समर्थन गर्ने वा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई कमजोर तुल्याउने उपाय अपनाउनेजस्ता निश्चित ‘रेड लाइन’ पार भए त्यस्तो गठबन्धन यथार्थमा परिवर्तन हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
‘जबसम्म क्यानबेरा, नयाँ दिल्ली, टोकियो र वासिङ्टनले त्यस्ता रेड लाइन पार गर्दैनन्, तबसम्म बेइजिङको राष्ट्रिय स्वार्थको सन्दर्भमा हेर्दा सो सिद्धान्त सिद्धान्त मात्रै रहने देखिन्छ,’ उनले भने।
पुरानै संरचना?
चीनले नेपाल, पाकिस्तान र अफगानिस्तानसँग पहिलेदेखि नै सुरक्षा र रणनीतिक सहकार्य र साझेदारी गरिरहेको यार्मोलिन्स्किी बताउँछन्। करिब एक दशकदेखि बेइजिङ र इस्लामावाद ६२ अर्ब डलरको चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोरमा सहकार्य गरिरहेका छन्। जुन चीनको महत्वाकांक्षी बेल्ट एन्ड रोडको हिस्सा हो।
अर्कोतिर, नेपालले बेइजिङबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दै आएको छ। चीनले नेपालमा सशस्त्र प्रहरी बलका लागि तालिम केन्द्र पनि खोलेको छ। जसले तिब्बतसँगको सीमा सुरक्षा गर्छ। यी दुई मुलुकका सेनाले यसअघि पनि प्रतिआतंकवाद प्रशिक्षण आयोजना गरिसकेका छन्।
‘चीन–भारत सीमा विवादको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नेपाल चीनका लागि हिमालयमा पाइला टेक्ने निकै बलियो स्थान हो,’ यार्मोलिन्स्की भन्छन्।
उनले सिन्जियाङमा सुरक्षा र स्थायित्व कायम राख्न अफगानिस्तान महत्वपूर्ण भएको पनि बताए।
सन् २०१६ देखि २०१८ सम्ममा चीनले अफगानिस्तानलाई ७ करोड डलर बराबरको सैन्य सहयोग उपलब्ध गराएको थियो।
अमेरिकाको जर्ज मेसन युनिभर्सिटीका प्राध्यापक मार्क एन काट्ज पाकिस्तान चीनको सहयोगी बन्न इच्छुक र सक्षम दुवै भएको बताउँछन्।
‘हालसम्म पाकिस्तान र चीन दुवैसँग भारतको सम्बन्ध राम्रो छैन। त्यसैले पाकिस्तान र चीनबीच सहकार्यका लागि बलियो कारण छ,’ उनी भन्छन्।
पान्डाले भने चीनले कोभिड–१९ महामारीकै समयमा नेपाल, पाकिस्तान र अफगानिस्तानलाई एकै ठाउँमा उभ्याउने प्रयास गरिसकेको बताए।
‘चीनको हिमाली क्वाड यो क्षेत्रमा भारतको पहुँचलाई टक्कर दिने उदेश्यबाट निर्देशित छ,’ पान्डा भन्छन्, ‘चीनले दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहँदा उसले यी मुलुकसँग नियमित हिमाली क्वाड संवादको पहल गर्ने सम्भावना छ। दीर्घकालमा त्यसलाई संस्थागत गर्ने उसको लक्ष्य छ।’
पान्डाले चिनियाँ क्वाड निकै टाढा र शक्तिका हिसाबले अमेरिकी नेतृत्वको क्वाडभन्दा निकै कमजोर भए पनि बेइजिङ नेतृत्वको गठबन्धनको सम्भावनालाई पुरै नकार्न नसकिने बताए।
उनका अनुसार चीन नेतृत्वको त्यस्तो समूहमा रुस, पाकिस्तान, मध्य एसियाली मुलुकहरु, इरान र टर्की समेत सहभागी हुनसक्छन्। त्यस्तो समूहको हर्ताकर्ता चीन हुने उनको भनाइ छ।
अविश्वसनीय सहयोगी
उल्लिखित मुलुकहरु चीनसँग मित्रवत् सम्बन्ध राख्छन्। तर, तिनको अर्थतन्त्र र सैन्य क्षमता तुलनात्मक रुपमा कमजोर छ। उनीहरु घरेलु समस्यासँग जुधिरहेका छन्। त्यसैले चीनका लागि बलियो सहयोगी बन्न नसक्ने विश्लेषकहरुको भनाइ छ।
दुई विशाल छिमेकीबीच चेपिएको ‘नेपालले एकका विरुद्ध अर्कालाई रोज्नुपर्ने स्थितिबाट जोगिने प्रयास गर्नेछ,’ जर्ज मेसन युनिभर्सिटीका काट्ज भन्छन्। यद्यपि दिल्लीको ‘हेपाहा रवैया’का कारण काठमाडौँ पछिल्ला वर्षहरुमा बेइजिङसँग नजिक भएको उनले उल्लेख गरे।
परम्परागत रुपमा भारत–नेपाल सम्बन्ध बलियो भएपनि पछिल्लो समय सीमा विवादका कारण यी दुई मुलुकबीच दरार पैदा भएको छ। सन् २०१५ मा भारतले आफूमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको नेपालको आरोप छ। जसका कारण यो हिमाली मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी हुने संघारमा पुगेको थियो।
काट्जका अनुसार अफगानिस्तानको सरकार कमजोर र अस्थिर छ। त्यसमाथि तालिबानको विद्रोह जारी छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अफगानिस्तानबाट आफ्ना सम्पूर्ण सैनिक फिर्ता ल्याउने बताएका छन्। जसले २००१ मा विस्थापित भएको तालिबान पुनः सत्तामा फर्किने सम्भावना बढेको छ।
‘त्यसैले अमेरिकाले छाडेपछि तालिबानलाई समर्थन गर्ने तयारी चीनले गरेको छैन भने काबुलसँग मिलेर काम गर्दा उसले अनावश्यक रुपले तालिबानलाई चिढ्याउनेछ,’ काट्ज भन्छन्।
उइगुर इस्लामवादीहरुलाई तालिबानले सहयोग नगर्ने हो भने चीन तालिबानसँग मिलेर काम गर्न इच्छुक हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
वैकल्पिक क्वाडका लागि चीनका सम्भावित साझेदारमध्ये रुस सबैभन्दा बलियो छ। तर, ‘अमेरिका साझा शत्रु’ हुँदाहुँदै पनि मस्कोका थुप्रैले बेइजिङलाई पश्चिमभन्दा पनि ठूलो दीर्घकालीन चुनौती मान्ने गरेको काट्ज बताउँछन्।
भ्लादिमिर पुटिनका उत्तराधिकारीले कस्तो धारणा राख्छन्, त्यो पनि महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ। पुटिनको यो चौथो कार्यकाल २०२४ मा अन्त्य हुँदैछ। त्यसपछि चुनावमा उठ्ने या नउठ्नेबारे उनले केही बताएका छैनन्।
चीनलाई एक्लै सजिलो?
चीन आफ्नै क्वाड बनाउन सक्छ। तर, कुनै गठबन्धनबिना नै चीनले राम्रो गर्न सक्ने मलेसियास्थित इन्स्टिच्युट अफ स्ट्राटेजिक एन्ड इन्टरनेसनल स्टडिजका अध्येता बन नगारा बताउँछन्।
यार्मोलिन्स्किी भने परम्परागत गठबन्धन निर्माण इतिहासको अवशेष भइसकेको बताउँछन्। चीनसहित धेरैजसो मुलुक अर्थतन्त्रको आधारमा आफूलाई सहज हुँदाका लागि मात्रै लचिलो गठबन्धन बनाउन रुचाउने उनको भनाइ छ।
उनले बेइजिङ चाइना–सीईईसी, आरसीईपी, एससीओ, ब्रिक्सजस्ता क्षेत्रीय फोरमको सदस्य भएको उल्लेख गर्दै धेरै मित्र मुलुक हुँदा क्षेत्रीय सुरक्षाको ढाँचा पनि स्थिर हुने बताए।
(एससीएमपीबाट)
प्रतिक्रिया