युनिकोड
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा अब ६ महिने मन्त्रीको संख्या ७ पुग्ने सम्भावना देखिएको छ।
प्रचण्ड नेतृत्वमा रहेको माओवादी केन्द्र पार्टी छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेका मणि थापा र दावा लामा यसअघि नै यस्तै प्रकृतिका मन्त्री छन्, जो सांसद होइनन्। उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७८ अनुसार मन्त्री बनाएका हुन्। जसको म्याद ६ महिना मात्र हुन्छ।
यही लाइनमा अब गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी पनि थपिने भएका हुन्।
यीमध्ये थापाबाहेक चार मन्त्रीलाई माओवादी केन्द्रले सांसद पदबाट बर्खास्त गराइसकेको छ भने संविधानको धारा ७६ अनुसार मन्त्री भएका उनीहरूको मन्त्री पद पनि गइसकेको छ।
गृहमन्त्री थापालाई भने माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्न बाँकी छ। थापा राष्ट्रिय सभा सदस्य भएकाले उनलाई छुट्टै पत्र पठाई सांसदबाट हटाउने तयारी माओवादी केन्द्रले गरेको छ। योसँगै उनी पनि मन्त्री पदबाट हट्ने निश्चित छ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टी (एमाले) मा आएका उनीहरूलाई खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री मणि थापा र खेलकुदमन्त्री दावा लामालाई जस्तै संविधानको धारा ७८ अनुसार ६ महिने मन्त्री बनाउने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ।
माओवादी केन्द्रले थापालाई पनि कारबाही गरिसकेपछि सबैलाई एकैचोटि मन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति गर्ने वा चार जनालाई अहिले नै नियुक्ति गरेर थापालाई पछि गर्ने भन्नेबारे प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल गरिरहेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।
त्यसरी नियुक्त भएका मन्त्रीले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य हुनुपर्नेछ, अन्यथा मन्त्री पद जानेछ। ६ महिनाभित्र उपचुनाव हुनुपर्ने भएकाले त्यतिन्जेल उनीहरू मन्त्री हुन पाउँछन्।
यो पनि : सांसदबाट हटाइएका ४ पूर्वमाओवादी नेताको मन्त्री पद पनि स्वतः समाप्त, तर पुनर्नियुक्ति गर्न सकिन्छ
प्रतिक्रिया