युनिकोड
थाइल्यान्डसँगको सीमामा पर्ने म्यानमारको चियाङ माइ प्रान्तमा रहेको आफ्नो प्रशासकीय किल्लामा बसेका छन् जनरल यवद सेर्क। उनी म्यानमारको भविष्य अँध्यारो देख्छन्।
‘गृहयुद्ध फैलिने सम्भावना उच्च छ,’ उनी भन्छन्, ‘सबथोक परिवर्तन भएको छ। म के देख्छु भने सहरका जनता हार मान्नेवाला छैनन्। अर्कोतिर मिन आङ लाङ (कू गर्ने सेनापति) पनि हार मान्न तयार छैनन्।’
यवद सेर्क जातीय अल्पसंख्यकहरुको राजनीतिक संगठन रेस्टोरेसन काउन्सिल अफ सान स्टेट (आरसीएसएस)का प्रमुख हुन्। सो संगठनको सेना सान स्टेट आर्मीका संस्थापक पनि उनी नै हुन्। जसको नियन्त्रणमा म्यानमारको पूर्वी भागको ठूलो क्षेत्र छ।
यवद सेर्क
म्यानमारमा यस्ता सशस्त्र संगठन दुई दर्जनभन्दा बढी छन्। ती सबै संगठन थप अधिकारका लागि म्यानमारको सैन्य सत्ताविरुद्ध लडिरहेका छन्। सेनाले माघ १९ मा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई अपदस्थ गरेर देशको शासनसत्ता हातमा लिएको छ।
आरसीएसएससहितका विद्रोही समूहहरुले सैन्य शासनविरुद्धको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई समर्थन गरेका छन्।
तर, सुरक्षाकर्मीहरुले व्यापक दमन र दैनिक नागरिकको हत्या गर्न थालेपछि यी विद्रोही समूहहरुले पनि हतियार उठाउने सम्भावना बढ्दै गएको छ। कतिपयले त सैन्य दमनबाट आत्मरक्षाका उपाय अपनाउन थालिसकेका छन्।
एक वरिष्ठ विद्रोही नेताले नाम नबताउने सर्तमा लोकतन्त्र पक्षधर अभियान्ताहरु पनि जंगलमा आएर आफूहरुसँग मिसिन थालेको जानकारी दिए। उनीहरुले सैन्य तालिम लिइरहेको उनको भनाइ छ।
सहरी बासिन्दाहरुले पनि जातीय अल्पसंख्यक विद्रोही समूहहरुलाई सेनाको हिंसाबाट जनताको रक्षा गर्ने कदम चाल्न आग्रह गरिरहेका छन्।
आन्दोलनकारीको एउटा समूहले यस्ता १६ विद्रोही संगठनहरुलाई तत्काल जनताको ज्यानको सुरक्षा गरिदिन आग्रह गरेका छन्। देशको उत्तरी भेगमा रहेका तीन सशस्त्र समूहले सेनाले जनहत्या तत्काल नरोके आफूहरु क्रान्तिमा सहभागी हुने चेतावनी पनि दिएका छन्।
‘सेनाले मानिसहरुलाई गोली ठोकिरह्यो भने जुन्ता आतंकवादीमा परिणत भइसक्यो भनेर मान्नुपर्छ,’ यवद सेर्क भन्छन्, ‘त्यतिबेला हामी चुपचाप बस्दैनौँ। हामी जसरी पनि जनताको रक्षा गर्छौँ।’
म्यानमारको सेना तालिमप्राप्त फौज हो, जसले डरको भरमा करिब आधा शताब्दी शासन चलाएको थियो। सेनाले अल्पसंख्यकहरुमाथि बर्बर दमन गर्दै आएको छ। रोहिंग्यासहित लाखौँ मानिस विस्थापित भएका छन्।
मार्च २७ पछि सेनाको लडाकु विमानले दक्षिणपूर्वी करेन राज्यमा हवाई हमला थालेको छ। म्यानमारको सबैभन्दा पुरानो विद्रोही समूह करेन नेसनल युनियन (केएनयू) को नियन्त्रण रहेको क्षेत्रमा गाउँ र स्कुलहरुमा सेनाले बम बर्साएको छ। जसबाट बालबच्चासहित ६ सर्वसाधारणको ज्यान गएको छ।
केएनयूले एउटा सैन्य शिविर कब्जा गरेपछि बदलामा सेनाले यस्तो आक्रण गरेको हो।
सन् २०१५ मा १० विद्रोही समूह र सरकारले युद्धविराम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। सो युद्धविराम भंग हुनसक्ने बताइएको छ।
तर, गत साता सेनाले सरकारी टेलिभिजनमार्फत विद्रोहीहरुसँग एक महिनाका लागि एकतर्फी युद्धविराम घोषणा गरेको छ।
सबैसँग एकैपटक लड्न नपरोस् भनेर सेनाले यो कदम चालेको विश्लेषकहरुले बताएका छन्।
यसबीचमा सहरमा मनपरी गिरफ्तारी, कुटपिट र हत्यालाई सेनाले जारी राखेको छ। दमनबाट भागेर थुप्रै मानिसहरु विद्रोहीहरुसँग मिल्न पुगेका छन्।
यवद् सेर्क त्यसरी भागेर आउनेहरुलाई आफूहरुले संरक्षण गर्ने र उनीहरुले चाहेमा सैन्य तालिम पनि दिने बताउँछन्।
‘तर, उनीहरुलाई हतियार दिएर प्रदर्शनमा पठाउँदैनौँ। त्यसो भयो भने सेनाको दमन उचित ठहरिन्छ,’ उनी भन्छन्।
सबै विद्रोही समूह सेनाबाट पीडित छन्। तर, सेनाविरुद्ध ती सबै एकताबद्ध हुने सम्भावना भने छैन। कतिपय समूह आपसमै पनि लडिरहेका छन्। केहीले भने सेनाविरुद्ध गठबन्धन निर्माण गरेका छन्।
सैन्य कूपछिका प्रदर्शनहरुका क्रममा सरकारी फौजले झण्डै ६ सय जनाको हत्या गरिसकेको छ। मारिनेमध्ये ४६ जना बालबालिका भएको युनिसेफले जनाएको छ।
प्रदर्शनकारीहरुले सेनाको गोलीबाट आफूलाई बचाउने तरिका खोजिरहेका छन्। कतिले घरमै बनाएको ढालले गोली छेक्ने प्रयास गरेका छन् भने कतिपयले बालुवाको बोराले ब्यारिकेड निर्माण गरेका छन्।
तर, मारिनेहरुको संख्या दैनिक बढिरहेको छ। जसका कारण यांगुनको प्रदर्शन कमजोर बन्दै गएको छ। सँगसँगै एउटा सानो समूह यस्तो पनि देखा पर्दैछ, जो सशस्त्र रुपमा सेनाको प्रतिकार गर्न चाहन्छ।
७० वर्षदेखि द्वन्द्व झेलिरहेको म्यानमारमा हतियारको कुनै कमी छैन। जुनसुकै हतियार कालोबजारमार्फत किन्न सकिन्छ। सीएनएन
प्रतिक्रिया