कोरोना नियन्त्रणमा सरकारका कामबारे संसदीय उपसमितिको १८ बुँदे सुझाव (पूर्णपाठ)

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको गत भदौमा गठन गरेको ‘कोभिड–१९ को सम्बन्धमा सरकारले गरेका कामकारवाहीको अनुगमन उपसमिति’ले बुधबार समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।

जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको समितिले भदौ १२ गतेदेखि संघीय राजधानी, सातै प्रदेशका राजधानी र केही जिल्ला र स्थानीय तहमा उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गरेको थियो।

उपसमितिले तीन चरणमा देशका विभिन्न भागमा अध्ययन गरेको थियो। तीनै चरणको अनुगमनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा १८–१८ बुँदे सुझाव दिइएको छ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बुधबार उक्त प्रतिवेदन अध्ययनपछि पारित गर्ने निर्णय गरेको छ।

उपसमितिले कोभिडजस्ता संक्रामक महामारी भविष्यमा पनि आउनसक्ने सम्भावनालाई ख्याल गरी उपचार र नियन्त्रणको लागि सबै प्रदेश र केन्द्रमा आवश्यक सुविधासहितको पूर्वाधार तयार गर्न ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

उपसमितिले प्रत्येक अस्पतालमा संक्रामक रोगसम्बन्धी निश्चित शैय्याको युनिट व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजी तथा सरकारी अस्पतालहरुमा अक्सिजन प्लान्ट राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र भएका अक्सिजन प्लान्टहरु निरन्तर रुपमा चालु अवस्थामा राख्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने जनाएको छ।

यस्तै संक्रामक तथा अन्य रोगहरुका बारेमा जनस्तरमा निरन्तर रुपमा जनचेतना विकासको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, हाल स्वास्थ्य सेवामा दुर्गम र सुगमसम्बन्धी नीति यथावत भएकोले विषयविज्ञ चिकित्सकको अभाव भएकाले चिकित्सक बढुवा प्रणालीमा नीति परिवर्तन तथा सुधार गर्नुपर्ने तथा अस्पतालहरुमा दरबन्दी अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

त्यसबाहेक उपसमितिले खुला अन्तर्राष्ट्रिय सीमा भएका ठाउँहरुमा संक्रामक लगायतका रोगसम्बन्धी चेक जाँच गर्न स्थायी स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रादेशिक अस्पतालहरु प्रदेशले नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत सबै अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई सञ्चालनका लागि स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने, प्रदेशभित्रका अस्पतालहरुको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउने, प्रादेशिक र जिल्ला अस्पतालहरुलाई भेन्टिलेटरसहितका सेवाहरु प्रदान गर्नेगरी सुविधासम्पन्न बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ।

प्रादेशिक अस्पतालमा सबै रोगहरुको उपचार हुने गरी सेवा सुविधा प्रदान गर्न क्षमता अभिबृद्धि गर्नुपर्ने, कारगारहरुलाई मानवीय वातावरणसहितको बस्ने स्थिति निर्माण गरी यस्ता संक्रामक रोगहरु तथा अन्य स्वास्थ्य समस्याका उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजी अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य उपचारमा समरुपता कायम गरी दररेटसम्बन्धी निति निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने, जनस्तरमा महामारी र विपदको अवस्थामा स्थानीय तहको भूमिका सबैभन्दा बढी हुने भएकोले स्थानीय तहलाई यसका निम्ति क्षमता अभिबृद्धि गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गत भदौ ९ गते कोभिड–१९ को सम्बन्धमा सरकारले गरेका कामकारबाहीको अनुगमन गर्न सांसद जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । जसमा सांसदहरु अञ्जना विशंखे, एकवाल मियाँ, तिलबहादुर महत क्षेत्री, नमिताकुमारी चौधरी, सन्तकुमार थारु र सरिता न्यौपाने सदस्य छन्।

उपसमितिले बुधबार समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको पूर्णपाठः