युनिकोड
सत्तारुढ दल नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको विवाद निरुपण गर्न नसकेर अलमलमा परेको निर्वाचन आयोगलाई छिटो निर्णय दिन चौतर्फी दबाब परेको छ।
हालसम्म विभाजित नेकपाको बहुमत पक्षले आयोगलाई सो पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निरुपण छिटो गर्न दबाब दिइरहेको थियो। तर, बुधबार एकै दिन आयोगलाई धेरैतिरबाट दबाब थपिएको छ।
आयोगका पाँच पूर्व प्रमुख आयुक्तहरुले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरी तुरुन्तै नेकपाको विवादमा निर्णय दिन आग्रह गरेका छन्।
आयोगले निर्णय नदिँदा मुलुक नै राजनीतिक अनिर्णयको बन्दी बनेको र त्यसका कारण आयोगको निर्णय क्षमता र स्वायत्ततामा नै प्रश्न उठेको उनीहरुको बताएका छन्।
‘राजनीतिक दलको विवाद निरुपणमा ढिलाइ गरेको भनी निर्वाचन आयोगको निर्णय क्षमता र स्वायत्तताका विषयमा उठाइएका प्रश्नहरुले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु सूर्यबहादुर श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, डा. अयोधीप्रसाद यादव तथा दोलखबहादुर गुरुङले आयोग अनिर्णयको बन्दी हुँदा देशको राजनीतिक प्रक्रियामा पर्नसक्ने गाम्भीर्यतालाई ध्यान दिन आह्वान गरेका हुन्।
आयोगले नेकपाभित्रको विवादको विषयमा यसअघि पनि पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुसँग परामर्श गरेको थियो। उनीहरुले आयोगका पदाधिकारीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद निरुपणका लागि पहिलेकै नजिरहरु पर्याप्त रहेको भन्दै त्यसैअनुसार गर्न सुझाव दिएका छन्। तर, आयोगले यस विषयमा औपचारिक निर्णय भने गर्न सकेको छैन।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि बुधबार आयोगले गरेको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई पार्टीको निर्णयबारे जानकारी दिँदै स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले ढिलो निर्णय दिनु न्याय नदिनु सरह हुने बताएका थिए।
‘तत्काल राज्यको कानुन, नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५, लोकतान्त्रिक प्रणाली र मान्यता अनुरुप निष्पक्ष एवम् न्यायसंगत निर्णय गर्न निर्वाचन आयोग समक्ष हाम्रो बैठकले पुनः जोडदार माग गरेको छ,’ रावलले भने, ‘लोकतन्त्रको स्वच्छ विकास र सुदृढीकरणका लागि निर्वाचन आयोगको निष्पक्ष एवम् कानुनसंगत भूमिका महत्वपूर्ण रहेको हामीले मानेका छौँ। त्यो तथ्यलाई मनन गर्नुका साथसाथै ढिला न्याय दिनु भनेको अन्ततः न्याय नदिनु सरह हो भन्ने कुरालाई समेत सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराको पनि बैठकले स्मरण गराएको छ।’
माघ २० गते प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वमा नेकपाका २ सय ७३ जना केन्द्रीय सदस्यहरुले नेकपा विभाजित भएको र आफूहरु बहुमतमा रहेको भन्दै आधिकारिकताको दाबी गरेपनि आयोगले विवाद निरुपण गर्नेतर्फ कुनै कदम चालेको छैन।
प्रचण्ड–नेपाल समूहले बहुमत प्रमाणित गर्न आवश्यक पर्दा आफ्नो पक्षका केन्द्रीय सदस्यलाई तत्काल उपस्थित गराउने बताउँदै आएको छ।
आयोगको अनिर्णयका कारण प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि नयाँ सरकारको समीकरण समेत बन्न सकेको छैन। आयोगले प्रचण्ड–नेपाल पक्षले दिएको निवेदनमाथि एकदुई दिनमा निर्णय गर्ने बताउँदै आएको छ।
केही दिनदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले समेत आयोग निर्णय नगर्दा राजनीतिक गतिरोध जटिल बन्न पुगेको भनि असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि आयोगले विवाद निरुपणको विषय अघि नबढाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।
बुधबार कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले जे निर्णय गर्न हो, आयोगले चाँडो गर्नुपर्ने बताएका छन्। आयोगले निर्णय गर्न नसक्दा देशमा गतिरोधको अवस्थामा उत्पन्न भएको उनले बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधसभा विघटन गरेसँगै दुवै पक्षले नेकपाको नाममा फरकफरक कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। दुवै समूहले एकअर्काविरुद्ध कारबाही पनि गरेका छन्। तर, त्यसलाई अध्यावधिक गर्न दुवै पक्षले आयोगलाई पत्र लेखेपनि आयोगले माघ ११ गते दुई अध्यक्षको हस्ताक्षर नभएको निर्णयलाई मान्यता दिन नसक्ने जनाएको थियो।
आयोगले २०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकतापछि निर्माण भएको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई मान्यता दिएको थियो। त्यसलगत्तै प्रचण्ड–नेपाल समूह २ सय ७३ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित आधिकारिकता माग्न आयोग पुगेको थियो। तर सो निवेदनमाथि आयोगले हालसम्म निर्णय गरेको छैन।
आयोगले निर्णय गर्न नसक्दा फागुन २३ गतेबाट शुरु हुने संसदको बैठकमा समेत समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध ल्याउन खोजिएको अविश्वास प्रस्ताव र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया पनि अवरुद्ध हुने अवस्था छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन भएर नेकपा विभाजन भएसँगै राजनीति दल र पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले आयोगले समयमै उचित निर्णय गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। तर, खासगरी प्रधानमनत्री केपी शर्मा ओलीको दबाबमा आयोगले निर्णय दिन आलटाल गर्दै आएका सर्वत्र महशुस भएको छ।
आयोगले निर्णय गर्दा नेकपा दलको आधिकारिकता र चुनाव चिन्ह सूर्य प्रधानमन्त्री ओली पक्षले पाउने अवस्था छैन। त्यसका लागि आवश्यक पार्टीको केन्द्रीय समितिको बहुमत संख्या उनीसँग छैन। त्यसैले ओली सकेसम्म प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पनि दलको आधिकारिकता र चुनाव चिन्ह नपाओस् भन्ने चाहन्छन्।
ओलीले चुनाव चिन्ह फ्रिज गराउने प्रयासअनुसार दिइरहेको दबाबले गर्दा आयोगले निर्णय गर्न सकिरहेको छैन।
उच्च स्रोतहरूका अनुसार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया भने ऐन–कानुन र नजिरअनुसार गर्नु पर्ने निर्णय टार्दै प्रधानमन्त्री ओली लगायत दुवै पक्षका नेताहरूसँग कानेखुशी गर्नमै व्यस्त छन्।
नेकपा विभाजित भैसकेको अवस्थामा आयोगले आधिकारिकता टुङ्ग्याउन नसक्दा नयाँ सरकार बनाउने बाटो नै खुल्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ। अब परिस्थिति यस्तो बनेको छ कि निर्णय नदिइ बस्न सक्ने अवस्थामा आयोग पनि छैन।
‘अझै यो विवाद लम्ब्याउन खोजे भने अब आयोगका पदाधिकारीमाथि राजीनामा दिन दबाब बढ्ने छ र, त्यो माहोल महाअभियोगसम्म नजाला भन्न सकिन्न’, एक पूर्व निर्वाचन आयुक्तले भने।
प्रतिक्रिया