युनिकोड
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले थालेका कानुन निर्माणले पूर्णता पाएपछि नेपाली सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना हुने बताएकी छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारी तथा पूर्व अध्यक्ष, सञ्चार सम्बद्ध पेशागत तथा समावेशी संगठनका प्रमुखहरूसँग भएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धी अन्तरक्रियामा उनले यस्तो बताएकी हुन्।
मन्त्री शर्माले आफूले नीतिगत सुधारमा जोड दिएको उल्लेख गरिन्।
‘मैले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ’– उनले भनिन्, ‘यो बीचमा नेपालको आम सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित केही सुधारात्मक काम पनि भएका छन्। तर मुख्यगरी हामीले कानुन निर्माणमा जोड दिएका छौं, हामीले थालेका कानुन निर्माण प्रक्रियाले पूर्णता पाएपछि नेपालको आम सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना हुने सरकारको विश्वास छ।’
मिडिया काउन्सिल विधेयक संघीय संसदमा दर्ता भएको, आम सञ्चार विधेयक र सामाजिक सञ्जाल विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारीमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विज्ञापन नीति लगायत अन्य नीति तथा कानुन परिमार्जनको क्रममा रहेको जानकारी दिइन्।
सञ्चार र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित आधा दर्जन जति कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्।
नीति, कानुन र संरचनात्मक सुधारबाट अघि बढ्न सुरुमै विज्ञहरुको समिति बनाएर काम थालिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले विज्ञ र सरोकारवालाहरुको परामर्श लिएपछि मस्यौदा मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेर आम नागरिकको रायसुझाव लिने र त्यसपछि मात्रै बाँकी प्रक्रियामा लैजाने भएकाले विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन समय लागेको पनि स्पष्ट गरिन्।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य, सञ्चार मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदी, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेल, पूर्वअध्यक्षहरु धर्मेन्द्र झा, डा. महेन्द्र विष्ट, शिव गाउँले, किशोर नेपाल र मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलले धारणा राखेका थिए।
प्रतिक्रिया