युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको निर्णय गरेसँगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विभाजनको अवस्था कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय चासोका साथ हेरिएको छ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको पक्षले बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा कति सांसदको उपस्थिति हुन्छ भन्ने कुरा निर्णायक हुने भएको छ।
प्रधानमन्त्री ओली पक्षका नेताहरुले ओलीले तत्काल राजीनामा नगर्ने बरु संसदमा आउने प्रस्तावको सामना गर्ने भनेर उनले सहजै सत्ता नछाड्ने संकेत गरेका छन्।
उनीहरुले सर्वोच्चको फैसला आफूहरुले स्वीकार गर्ने तर त्यसले अहिलेको राजनीतिक समस्याको समाधान नगर्ने जिकिर गर्न थालिसकेका छन्।
‘नेकपाभित्रको राजनीति र आगामी दिनको समीकरण कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा ओली समूहको स्थायी कमिटीको निर्णय, आजै दिउँसो पेरिसडाँडामा बस्ने स्थायी कमिटीको बैठक र संसदीय दलको बैठकबाट त्यसका संकेत मिल्ने छन्,’ प्रचण्ड–नेपाल पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ओली पक्षको स्थायी समिति बैठकले गर्ने निर्णय र त्यसले गर्ने संकेत पर्खेको देखिन्छ।
‘ओली समूहको स्थायी कमिटीले केही निर्णय गर्ला त्यसले उहाँहरु कसरी अघि बढ्नु हुन्छ भन्ने केही संकेत आउँछ,’ ती नेताले भने।
यसैबीच सम्पन्न भएको ओली पक्षको बैठकपछि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाबारे दलहरुसँग परामर्शमा रहेको बताए।
‘प्रधानमन्त्रीले निकास दिनुहुन्छ, राजीनामाबारे दलहरुसँग परामर्शमा छौँ, प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘मुलुकलाई अन्यौलमा राख्नुहुँदैन भन्नेमा हामी छौँ।’
अपरान्ह ४ बजे संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा हुने प्रचण्ड–नेपाल समूहको संसदीय दलको बैठकमा हुने पुनर्स्थापित संसदका सांसदहरुको उपस्थितिको संख्याले सत्ता समीकरणको विषय निर्धारण गर्नेछ। त्यसअघि २ बजे पेरिसडाँडामा प्रचण्ड–नेपाल समूहको स्थायी समितिको बैठक पनि बस्दैछ।
‘आजको हाम्रोतर्फको संसदीय दलमा १ सय ६ जनाभन्दा बढी सांसदको समर्थन हुने देखियो भने आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने योजना बढी जोडका अघि बढ्छ,’ अर्का स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘अहिलेसम्मको नीति भनेको कांग्रेससहितको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भन्ने नै हो। तर आफूसँग राम्रो शक्ति भयो भने कांग्रेससँगको बार्गेनिङ पावर पनि बढी हुन्छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि समग्र पार्टी र नेकपामा सांसदहरु विभाजित भएका हुन्।
तिनै विभाजित सांसदहरुमध्ये धेरैभन्दा धेरैको समर्थन जुटाउन प्रचण्ड–नेपाल पक्षले संसदीय दलको बैठक बोलाएको एक सांसदले बताए।
प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकै दिन प्रचण्ड–नेपाल पक्षका ९० जना सांसदको हस्ताक्षरसहित ओलीविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। तीमध्येका पनि केही सांसदहरु त्यसपछि ओली समूहतर्फ लागेका थिए।
एक नेताका अनुसार प्रक्रिया नमिलेको र सो प्रतितिधि सभा विघटनभन्दा सो प्रस्ताव दर्ता गरेको समय समेत केहि ढिला भएको पाइएको भन्दै प्रश्न उठेका कारण सो प्रस्ताव अघि बढ्ने संभावना कम छ।
मंगलबार सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेपछि यसबीचमा ओलीतिर खुलेका सांसदहरुलाई समेत आफ्नो पक्षमा खुल्नका लागि आह्वान गर्ने योजनासहित सो बैठक राखिएको नेताहरुले बताएका छन्।
‘सांसदहरुको संख्या कति पुग्छ भनी अहिलेसम्म ठ्याक्कै भन्ने अवस्था छैन,’ बैठकको संयोजनमा जुटेका एक सांसदले भने, ‘कम्तीमा १ सय १० जना सांसद पु¥याउने गरी तयारी छ। आजै सबै उपस्थित नहुन सक्नुहुन्छ। हामी सबैसँग निरन्तर सम्पर्कमा छौं,’ ती सांसदले भने।
यस सम्बन्धमा शीर्ष नेताहरुसँग परामर्शमा रहेका एक नेताका अनुसार यसबीचमा स्पष्ट नखुलेका, बीचमा ओलीतर्फ लागेका र वामदेव गौतम निकट रहेका समेत गरी झण्डै २५ जना सांसद सो पक्षमा खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
‘हिजोको फैसलापछि हामीले सम्पर्क गर्दा थप २५ जना सांसदहरु हामीतर्फ खुल्ने संकेत पाएका छौं, त्यसमा वामदेव गौतमसँग जोडिएर आउन चाहने साथीहरु पनि हुनुहुन्छ,’ ती नेताले भने।
प्रतिक्रिया