युनिकोड
वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले संसद् विघटनलाई अदालतले असंवैधानिक भनेर घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन्।
एमिकस क्युरीमा रहेका खरेलले बुधबार संवैधानिक इजलासमा राय दिँदै ‘साइलेन्स’ अधिकार छ भनेर गरिएको संसद विघटनलाई वैधता दिन नमिल्ने बताए।
उनले प्रधानमन्त्रीले ‘साइलेन्स’ अधिकार छ भनेर गरेको संसद् विघटन सदर भए तल्लो तहले पनि संविधान नमान्ने खतरा रहेको औंल्याए। उनले प्रदेश २ का गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई साइलेन्स अधिकार भए आफूहरुलाई पनि अधिकार रहेको बताउँदै अब भटाभट कानुन निर्माण गर्ने भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई उदाहरण दिएका थिए।
उनले संसदीय व्यवस्था भन्दैमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नमिल्ने बताए। संविधानमा प्रस्ट भएको व्यवस्था बाहेक संसद् विघटन गर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो। संसद विघटनको विषय राजनीतिक नभई संवैधानिक भएको खरेलले बताए।
‘प्रधानमन्त्रीले दुई तिहाइका लागि चुनावमा जाने भन्नु भएको छ। बहुमत आउँछ आउँदैन त्यो राजनीतिक विषय हो। भोलि संसद् आएपछि सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन, बैठक बोलाउन सक्नुहुन्छ कि हुन्न, त्यो राजनीतिक विषय हो’, उनले भने, ‘तर, संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ कि छैन भन्ने विषय संवैधानिक हो।’
धारा ८५ ले अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक संसदको कार्यकाल ५ वर्ष हुने भनेका आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार छ भन्न नमिल्ने बताए। ‘विघटन भएको अवस्थामा बाहेक भनेकै आधारमा विघटन गर्ने अधिकार छ भन्न मिल्दैन’, वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले, ‘संविधानको विशेषाधिकार १०३ र १८७ मा मात्रै छ। अन्त कतै पनि छैन।’
उनले संविधानमा उल्लेख नगरेको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ भन्न नमिल्ने बताए।
‘भूकम्पले भत्किन लागेको छ, एउटा कम्पन हामी दियौं भन्ने अदालतलाई लाग्ने हो भने विघटन हुन सक्छ’, उनले भने।
खरेललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले २०७२ र २०४७ को संविधानबीचको नाता र हिजोको नजिरलाई आज हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोधेका थिए।
खरेलले यसअघिका संविधान र निर्णयलाई पनि लिन मिल्ने बताएका थिए।
संसद् पुनस्र्थापना भएपछि संसदमा हुन सक्ने किचलोको विषयमा इजलासले जिज्ञासा राखेपछि उनले दलहरु मिल्न सक्ने विकल्प रहेकोमा पनि जोड दिए।
धारा ८५ मा विघटन भएको अवस्थामा बाहेक भनेकै भरमा विघटन गर्न मिल्छ भन्न नमिल्ने उनको तर्क थियो।
‘संविधानको यो धारा अनुसार विघटन भनेर देखाउनु पर्छ र त्यो धारा ७६ मा बाहेक अन्त छैन’, खरेलले भने, ‘तिमी यो अवस्थमा विघटन हुन सक्छौ भनेको कुराले विघटन गर्न मिल्दैन। त्यहाँ त्यो अधिकार दिएको होइन।’
उनले भने ७६ र ८५ मा बाहेक संविधानले विघटनको कुरा देखाउन नसकेको बताउँदै संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउँछ भने पनि ७६ बाहेक अन्त देखाउन नसकेको बताए।
संवैधानिक इजलासमा खरेलको बहस सकिएको छ। अहिले वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले बहस सुरु गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ। इजलासले सो विषयमा राय दिनका लागि पाँच जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरीको रुपमा आमन्त्रण गरेको छ।
अदालतमा कुनै गम्भीर विषयमा बहस हुँदा इजलासले आवश्यकता ठानेमा यसरी एमिकस क्युरीको राय लिनेगर्छ।
प्रतिक्रिया