युनिकोड
नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज (बुधबार) बस्दैछ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा अपराह्न २ बजे बस्ने बैठकमा पार्टीको आगामी १४औँ महाधिवेशन र समसामयिक राजनीति विषयमा छलफल हुने पार्टी कार्यालयले जनाएको छ।
बैठकमा महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका, वर्तमान केन्द्रीय समितिको समयावधि थप गर्ने, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको पार्टीको आन्दोलनको समीक्षा र भावी कार्यक्रमलगायत समग्र विषयमा छलफल हुने पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। साथै बैठकले केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा पार्टीको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति गठन गर्ने पार्टी कार्यालयले जनाएको छ।
कांग्रेसले गत असार २२ गते पार्टीको १४औँ महाधिवेशन आगामी यही फागुन ७ देखि १० गतेसम्म गर्ने गरी कार्यतालिका निर्धारण गरेको तर कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण कार्यतालिका प्रभावित भए पनि कांग्रेसले हालसम्म महाधिवेशनको नयाँ मिति तोकेको छैन।
पार्टी स्रोतका अनुसार कांग्रेसले महाधिवेशनको नयाँ मिति तोक्न सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको फैसला पर्खने भएको छ।
प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भयो भने कांग्रेस महाधिवेशन आगामी जेठ मसान्तसम्ममा र पुनस्र्थापना भएन र निर्वाचनमा जानुप¥यो भने भदौ पहिलो साता हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
यसैगरी बैठकले केन्द्र्रीय कार्यसमितिको समयावधि थप गर्दा पार्टीको विधानअनुसार नभई नेपालको संविधानको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ। कांग्रेसको विधानमा पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुने र असाधारणस्थितिमा बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउनसक्ने उल्लेख छ।
कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशन २०७२ साल फागुन २० देखि २३ गतेसम्म काठमाडौँमा भएको थियो। तसर्थ कांग्रेसको विधानअनुसार वर्तमान केन्द्रीय समितिको समयावधि यही फागुन १९ गतेसम्म मात्र छ।
कांग्रेसले कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिमा अब नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय समितिको समयावधि थप गर्ने र महाधिवेशनको मिति सार्ने जनाइएको छ।
नेपालको संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ। साथै विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा छ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन भनी उल्लेख छ। रासस
प्रतिक्रिया