ओली पक्षको बहस एक घण्टा बाँकी, बिहीबार सभामुखतर्फको सुरु हुने

सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनको पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीतर्फका वकिलको बहस अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बिहीबारको बहसको अन्तिममा अब एक घण्टामा बहस सक्न भनेका हुन्।

ओली पक्षका अधिवक्ता रमेश बडालले पनि इजलासले तोकेकै समयमा आफ्नो पक्षको बहस सकिने बताएका छन्। ओलीको तर्फबाट ८ दिनमा ४१ जनाले बहस गरेका छन्। जसमा महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलसहित ११ जना सरकारी र ३० जना निजी वकिलले बहस गरेका हुन्।

बुधबार १५ जनाले बहस गरेका थिए भने केही वकिलले नाम मात्रै टिपाएर हिडेका छन्। उनीहरुले बहस नगर्ने भएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश जबराले नयाँ कुरा छैन भने अब बहस सक्न भनेका थिए। ओली पक्षका वकिलले भने रिट निवेदक पक्षको जति नै समय लिने बताउँदै आएका थिए। नयाँ कुरा नआएपछि बुधबार केही वकिललाई बहसका लागि २ मिनेट मात्रै दिइएको थियो।

बिहीबार करिव एक घण्टा ओली पक्षका वकिलले समय पाउने छन्। त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फका वकिलले बहस गर्ने तयारी छ।

सापकोटाको तर्फबाट तीन जना वकिलले बहस गर्नेछन्। उनीहरुको पनि बहस बिहीबार नै सकिने आकलन गरिएको छ। त्यसपछि सोही दिन अथवा आइतबार सभामुखको तर्फका वकिलको सकिएपछि प्रधानमन्त्रीका वकिलले जवाफी बहस गर्नेछन्। शुक्रबार इजलास बन्द हुने छ।

निवेदक पक्षका वकिलले पुनः छोटो समय पाउने छन्। त्यसपछि एमिकस क्युरीको बहस हुनेछ। एमिकस क्युरीको बहस सकिएपछि अदालतले फैसला सुनाउने छ। अहिले जारी प्रक्रिया हेर्दा अदालतले फागुनको दोस्रो सातामा फैसला सुनाउने आकलन गरिएको छ।

यो पनि: प्रधानमन्त्रीका वकिलले इजलासमा गरे विपक्षीको बहसको प्रशंसा

बहसका क्रममा ओली पक्षका वकिलले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार हुने दाबी गरेका छन्। उनीहरुले यसअघि भएका संसद विघटन र विदेशका नजिरका आधार पेस गरेका छन्।

उनीहरुले नेपालको संविधानको धारा उल्लेख गरेर भने बलिया तर्क पेश गर्न सकेका छैनन्। यस्तै विघटन गर्दा ओलीले उल्लेख गरेको भन्दा बाहिरका धारामा आधारित भएर समेत उनको पक्षका वकिलले संसद विघटन हुन सक्ने तर्क गरेका छन्।

यसअघि रिट निवेदक पक्षका वकिलले भने धारा ७६ र ८५ अनुसार ओलीले संसद विघटन गर्न नसक्ने तर्क गरेका थिए।

ओली पक्षका वकिलले जनतामा जाने कुरालाई अदालतले रोक्न नहुने जिकिर गरेका छन् भने रिट निवेदक पक्षले संसदलाई सरकारको विकल्प दिने मौका नै नदिई बिघटन हुनै नसक्ने बताएका छन्। १३ रिट निवेदकको तर्फबाट ७२ वकिलले १३ दिन बहस गरेका थिए।

ओलीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गर्दै आगामी वैशाख १७ र २७ गते चुनावको मिति घोषणा गरेका छन्। सरकार पक्ष चुनावको तयारीमा लागिरहँदा बाँकी दल ओलीको उक्त कदमको विरोधमा सडकदेखि सर्वोच्चसम्म पुगेका छन्।

यो पनि:

- वरिष्ठ अधिवक्ताको दलिल: ५ वर्षपहिले संसद् विघटन हुन नपाउने भनेर संविधानमा लेखिएको छैन