युनिकोड
पकिस्तानको राष्ट्रिय सुरक्षा समितिले बुधबार भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध ‘डाउनग्रेड’ गरेको छ। कूटनीतिक सम्बन्ध डाउनग्रेड गर्नु भनेको एकदमै न्यूनस्तरमा मात्रै सम्बन्ध राख्नु हो।
भारतले जम्मु काश्मिर सम्बन्धमा लिएको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँदै पाकिस्तानले यस्तो निर्णय गरेको हो। त्यस्तै समितिले बुधबार नै भारतसँगको सम्पूर्ण व्यापार निलम्बन गरेको छ। समितिलाई पाकिस्तानकै उच्च सुरक्षा अंग मानिन्छ।
बुधबार प्रधानमन्त्री इमरान खान समेत सहभागी बैठक पछिल्लो परिस्थितिबारे छलफल गर्न बसेको हो। भारतले दुई दिनअघि मात्रै जम्मु काश्मिरको विशेष राज्य अधिकार खारेज गरेको थियो। त्यसको पाकिस्तानले विरोध गरिरहेको छ। छिमेकी देश चीनले समेत उक्त निर्णयको विरोध गरिसकेको छ।
बैठकले भारतसँगको दुई देशीय सम्बन्ध पनि पुनर्विचार गरेको छ। त्यस्तै पाकिस्तानले यो विषय संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत लगेको छ। पाकिस्तानले भारतीय कदमलाई अवैधानिक भन्दै आएको छ।
सुरक्षा समिति बैठकले मुख्य चार निर्णय गरेको पाकिस्तानी सरकारी ट्विटर एकाउन्ट पीआईडी जीओभीले उल्लेख गरेको छ। जसमा भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध तल्लोस्तरमा झार्ने, व्यापार सम्बन्ध निलम्बन गर्ने, अन्य दुई देशीय सहकार्य पुनर्विचार गर्ने, पछिल्लो घटनाक्रम संयुक्त राष्ट्रसंघमा लैजाने र अगष्ट १४ लाई काश्मिरीहरुको पक्षमा समर्पित गर्ने रहेका छन्।
पकिस्तानी अनलाइन पत्रिका डनका अनुसार सबै कूटनीतिक पदाधिकारीलाई भारतीय कर्तुतबारे प्रचार गर्न प्रधानमन्त्री इमरान खानले निर्देशन दिएका छन्। त्यस्तै उनले सुरक्षा निकायलाई पनि सबै गतिविधि सूक्ष्म रुपले नियाल्न निर्देशन दिएका छन्। बैठकमा उच्च सरकारी अधिकारी, सैन्य प्रमुखको उपस्थिति थियो। बैठकले नयाँ दिल्लीमा रहेका आफ्ना राजदूतलाई समेत फिर्ता बोलाउने र पाकिस्तानमा रहेका भारतीय राजदूतलाई देश छोड्न आदेश दिएको छ।
पाकिस्तानी विदेशमन्त्री शाह महम्मद क्वेरेशीले एआरवाई न्युजसँग भने, ‘हाम्रा राजदूत फिर्ता बोलाउँछौँ, भारतीय राजदूतलाई फिर्ता पठाउँछौँ।’ डनका अनुसार सुरक्षा समितिको बैठक १ घण्टाभन्दा लामो समय बसेको थियो। बैठकमा विदेश, रक्षा, आन्तरिक, शिक्षा, मानवअधिकार, काश्मिर मामिला, अर्थलगायतका मन्त्रीहरु उपस्थित रहेका थिए।
त्यस्तै सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख पनि बैठकमा सहभागी रहेका थिए । सोमबार मात्रै नरेन्द्र मोदीको सरकारले जम्मु काश्मिरको विशेष अधिकार खोसेको थियो। भारतीय संविधानमा रहेको ३ सय ७० धारा खारेज गर्दै उक्त निर्णय भारतले लिएको थियो।
यसअघि जम्मु काश्मिरमा भारतीय अन्य राज्यका मानिसले सम्पत्ति किन्न पाउँदैनथे भने स्थायी रुपमा बस्ने व्यवस्था पनि अवैध थियो। तर भारतको पछिल्लो निर्णयले ती सबै व्यवस्था खारेज भएका छन्। जम्मु काश्मिर मुस्लिमबहुल मानिसको बसोबास छ।
प्रतिक्रिया