युनिकोड
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाले पार्टी विभाजनको कारण रिक्त रहेको पदाधिकारीको चयन पार्टी एकताको समयमा कायम गरिएको मापदण्डअनुसार गर्ने भएको छ।
अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले एकताको समयमा गरिएको जस्तै पूर्ववत समूहबाट संगठनहरुको रिक्त पदाधिकारीहरुको पूर्ति गर्न सुझाव दिएको छ।
‘पहिले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार नै रिक्त रहेको पदाधिकारीको स्थान पूर्ति गर्ने सुझाव दिएका छौँ,’ कार्दयलका सदस्य वेदुराम भुसालले भने, ‘यस विषयमा थप निर्णय पार्टीले गर्ने छ।’
२०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुँदा ६० र ४० प्रतिशतको दरले भागबण्डा गरिएको थियो। त्यसैगरी जनसंगठनहरुको नेतृत्वको पनि विभाजन गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँग सत्तारुढ दल राजनीतिक रुपमा विभाजित भएको छ। ओलीतर्फ लागेका जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष, सचिव, प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी, जनवर्गीय तथा पेसागत संघ संगठनका पदाधिकारीहरुको स्थान रिक्त छ।
पुस १९ गते बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले नेता नेपालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलमा सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा, घनश्याम भुसाल, वेदुराम भुसाल, गिरिराजमणि पोखरेल, पम्फा भुसाल, गोकर्ण विष्ट, वर्षमान पुन, मातृका यादव र शक्ति बस्नेत सदस्य छन्।
कार्यदलले प्रदेशका कमिटीका पदाधिकारी, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी, केन्द्रीय संगठनहरू, मोर्चा संगठनका पदाधिकारीहरू र सांगठनिक एकीकरणका बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्ने अधिकार पाएको थियो।
४४ जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष प्रचण्ड–नेपाल समूहमा खुलेका छन्। ओलीतर्फ ३२ जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष छन्। एक जिल्ला कमिटीको अध्यक्षले राजनीतिबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन्।
सचिवतर्फ भने प्रचण्ड नेपालतर्फ ६३ र ओलीतर्फ १२ जना खुलेका छन्। एक जिल्ला कमिटीका सचिव तटस्थ बसेका छन्।
जिल्ला इन्चार्जमध्ये ५७ जना प्रचण्ड–नेपाल र २२ जिल्ला कमिटीका इन्चार्ज ओलीतर्फ लागेका छन्। २ जना कतै खुलेका छैनन्। एक जिल्ला इन्चार्ज खाली छ।
२२ वटा जनसंगठनमध्ये ६ वटा संगठनको संयोजक र ५ वटा संगठनको सहसंयोजक ओलीतर्फ लागेका छन्। दुई जना खुलेका छैनन् भने बाँकी प्रचण्ड-नेपाल समूहमा छन्। नेकपाका विभिन्न आयोग तथा विभागहरुको प्रमुख तोकिएपनि अन्यले पूर्णता पाउन सकेको छैन। कतिपय जनसंगठनको नेतृत्व चयन भएपनि पूर्णता पाएका थिएनन्।
नेकपा एकीकृत पार्टीको रुपमा रहँदा नै विभागलाई ३५ सदस्य बनाउने, पूर्व एमालेको तर्फबाट २० र माओवादीको तर्फबाट १५ सदस्य रहने सहमति भएको थियो।
ओली पक्षमा लागेका शंकर पोखरेलको स्थानमा युवराज ज्ञवाली र पृथ्वीसुब्बा गुरुङको स्थानमा दवेवेन्द्र पौडेललाई प्रदेशको इन्चार्ज बनाइएको छ।
प्रतिक्रिया