युनिकोड
सोमाबर भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गरिएपछि जम्मु–कस्मिरले पाउँदै आएको संवैधानिक विशेषाधिकार खोसिएको छ। धारा ३७० का कारण पहिले केन्द्र सरकारले जम्मु–कस्मिर राज्यको विधानसभाको नीतिगत स्तरमा कुनै फैसला लिँदा अनुमति लिनु पर्थाे।
जम्मु–कस्मिरमा आफ्नै नीति र नियमहरु थिए। उसलाई सुरक्षा र विदेश मामला बाहेक सबै फैसला लिने अधिकार थियो। यतिबेला जम्मु–कास्मिर केन्द्र सरकारको हातमा पुगको छ।
गान्धीले सरकारको फैसलाको आलोचना गर्दै ट्वीटमा भनेका छन्,‘राष्ट्रिय एकताको विस्तार जम्मु–कास्मिर एकतर्फ बाँडिएर संभव हुँदैन। जनताको प्रतिनिधिलाई जेलमा कैद गरिनु संविधानको उल्लंघन हो। यो राष्ट्रको निर्माण यहाँका मानिसबाट भएको हो। यो कार्यकारी शक्तिको दुरुपयोग हो र यो हाम्रो राष्ट्रको सुरक्षाका लागि चिन्ताजनक छ।’
सोमबार काँग्रेसको तर्फबाट राज्यसभामा गुलाम नबी आजाद र पी चिन्दबरमले धारा ३७० खारेज हुँदा चर्को विरोध गरेका थिए। त्यसबेला राहुल गान्धी र प्रियंका गान्धीबाट कुनै टिप्पणी आएको थिएन। काँग्रेसको आधिकारिक धारणा के हो भनेर पत्ता लाग्न सकेको थिएन।
संविधानको यस हिस्सा हटेसँगै संविधानले जम्मु कास्मिरलाई दिएको विशेष दर्जा पनि समाप्त भएको छ। सन् १९४७ मा स्वायत्तताको आधारमा कस्मिर भारतको साथमा आएको थियो। धारा ३७० को खारेजीले कस्मिरको स्वायत्तता गुमेको छ।
त्यहाँ हिंसा भड्कीने त्रासमा यतिबेला सैयौं सेनाहरु खटाइएका छन्। एजेन्सी
प्रतिक्रिया