युनिकोड
कोभिड–१९ का कारण प्रभावित शैक्षिक सत्रलाई दुई महिना थप गरेर व्यवस्थापन गरिने भएको छ।
हरेक वैशाखमा शुरु भई चैतमा सकिने शैक्षिक सत्रलाई यस वर्ष आगामी वैशाख र जेठसम्म लम्ब्याउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कानूनी परामर्श शुरु गरेको छ।
विद्यमान शिक्षा नियमावलीमा वर्षमा २२० दिन विद्यालय खुल्नुपर्ने र १९२ दिन पढाइ हुनुपर्ने व्यवस्था भएकामा कोरोना महामारीपछि विद्यालय पूर्ववत् सञ्चालन हुन नसक्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको सहायतामा वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरण भएका बेला पाठ्यक्रम समायोजन गरी सिकाइ निरन्तरता गरिएको छ।
कोरानाको जोखिम घट्दै गएको र लामो सयम वैकल्पिक माध्यममा शिक्षा दिँदा सिकाइ गुणस्तरमा नकारात्मक असर पर्नसक्ने भएकाले पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरी विद्यालय सञ्चालनको क्रम शुरु भएको छ।
जाडो बिदा नदिइ कक्षा सञ्चालन भएकाले शैक्षिक सत्र व्यवस्थापनमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले शैक्षिक सत्रलाई दुई महिनासम्म लम्ब्याउने विषयमा छलफल भइरहेको जनाउँदै सोका लागि शिक्षा नियमावलीमा मन्त्रिपरिषदबाट संशोधन गर्नुपर्ने बताए।
यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा छलफल भइसकेको जनाइएको छ। शैक्षिक सत्रलाई आर्थिक वर्षको अनुकूलका आधारमा हरेक साउनमा शुरु गराउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको जनाइएको छ। चैतमा वार्षिक परीक्षा भई केही अवधि बिदा दिएर वैशाखको दोस्रो सातामा नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुने गरेकामा उक्त बिदाको अवधिलाई पनि यस वर्ष उपयोग गर्न लागिएको हो।
कोरोना महामारीका कारण एक स्थानका विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थी अन्यत्र बसेर अध्ययन गरिरहेको स्थितिमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० मा स्थानान्तरण गर्न पनि नियमावली बाधक भएकाले बाधा अड्काउ फुकाउका लागि मन्त्रालयले कानूनी परामर्श गरिहेको छ। यसअघि विसं २०७२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पका समयमा अति प्रभावित १४ जिल्लाका कक्षा १० का विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण गराएर परीक्षा दिलाइएको थियो।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण थापाले कोरोना महामारीका कारण प्रभावित शैक्षिक सत्रलाई अवधि थपेर व्यवस्थापन गर्ने तयारी सकारात्मक रहेको बताए। उनले आफूहरुले नेपाल शिक्षक महासङ्घलगायतसँगको सहकार्यमा सिकाइ निरन्तरता अभियान सञ्चालन गरिरहेको र विद्यार्थीको सिकाइ सुनिश्चितताका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिए।
सरकारले वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइलाई शैक्षिक सत्रमा गणना गराउने गरी भदौ १९ गते ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७’ जारी गरेको थियो। कोरोना महामारीको जोखिम बढिरहेकाले विद्यालय खुल्न नसकेको स्थिति र अन्य प्राकृति विपत्तिमा पनि यस प्रकारको वैकल्पिक सिकाइलाई मान्यता दिने गरी निर्देशिका जारी भएको हो।
निर्देशिकासँगै चालू शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी अभिलेखीकरण (भर्ना), तथ्याङ्क सङ्कलन, निजी विद्यालयमा स्थानीय तहले तोके बमोजिमको शुल्क लिन, पाठ्यभार सङ्कूचन गरी मूल्याङ्कनको विधि लागू गर्न स्थानीय तह र सम्बन्धित विद्यालयलाई सहज हुनेछ। सो अघि शिक्षा ऐन, नवौ संशोधन (२०२८) को दफा १९ ‘क’ को अधिकार प्रयोग गरी गत जेठ १८ गते ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ जारी भई गत असार १ गतेदेखि वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ अनिवार्य कार्यान्वयन गरिएको थियो।
विषम स्थितिमा पनि विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन हुँदैन भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरी सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने र विद्यालयमा बालबालिकालाई परिवेश अनुकूल सिक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। रासस
प्रतिक्रिया