युनिकोड
सर्वोच्च अदालतमा परेका प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा बहस जारी छ। आजको बहसमा रिट निवेदन पक्षका अधिवक्ताहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताएका छन्।
बहसमा भाग लिँदै अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले संसदले प्रधानमन्त्रीलाई २ वर्ष जोगाइदिने तर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ १७ मिनेटमै संसद सिध्याइदिने भनी प्रश्न गरे।
रिट निवेदनको पक्षमा वकालत गर्दै उनले भने, ‘संसदले प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्षसम्म जोगाउनुपर्ने तर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ १७ मिनेटमै संसद सिध्याइदिनसक्ने हुन्छ र?’
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नेपालमा एकचोटि प्रधानमन्त्री बनेपछि २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइँदैन।
यही व्यवस्थालाई देखाउँदै अधिवक्ता पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको कदमको विपक्षमा बहस गरेका हुन्।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै दलबाट असहयोग भएको बताए पनि उनले अन्य दलबाट पनि विश्वासको मत लिने ठाउँ हुँदाहुँदै हठाट् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताए।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्ना नेताले असहयोग गरे भन्नुभएको छ तर उहाँले अन्य दलबाट पनि विश्वासको मत लिन पाउने बाटो थियो। अविश्वासको मत दर्ता गर्दैमा विघटन गर्नुपर्ने थिएन।’
यो व्यवस्थाअनुसार बनेका प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकारै नभएको अधिवक्ता पोखरेलेको जिकिर थियो।
‘उहाँले जसलाई विघटन गर्नुभयो त्यहाँ पस्नुपथ्र्यो’, उनले भने, ‘हाउस (संसद)को इच्छाविपरीत संसद् विघटन हुँदै हुँदैन। कुनै व्यक्तिले म संसदमा बहुमत पुर्याउँछु भन्दा अवसर दिनुपथ्र्यो।’
त्यस्तै पोखरेलले संविधानको व्याख्या अस्पष्ट भए सर्वोच्चले नै स्पष्ट पारी नागरिकको हकलाई फराकिलो बनाइदिनुपर्ने माग गरे।
उनले भने, ‘यो इजलासले व्याख्या अस्पष्ट छ भने स्पष्ट पार्नुपर्छ र नागरिकको हकलाई म्याक्सिमाइज गर्नुपर्छ।’
पोखरेलले बहसका क्रममा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई संविधान बनाउने पनि र व्याख्या गर्ने अवसर पनि मिलेको समेत बताएका थिए।
त्यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले पनि रिट निवेदनकै पक्षमा बहस गरेका थिए। उनले पनि प्रधानमन्त्रीले संसदमा सरकार गठनका अन्य विकल्प हेर्दै नहेरी प्रधानमन्त्री विघटनको बाटोमा गएको बताएका थिए।
गत पुस ५ मा संसद विघटनभएपछि यसविरुद्ध दर्जन बढी रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा परेको छ। सोही रिटमाथि अहिले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको हो।
उक्त इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन्।
प्रतिनिधिसभामा सरकार बन्ने अर्को विकल्प थिएन भनेर सर्वोच्चमा कल्पना गर्न मिल्दैन : भीमार्जुन आचार्य
प्रतिक्रिया