युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल राखेका तीन वटा प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका छन्।
अध्यक्षद्वय प्रचण्ड–नेपाल बुधबार साँझ देउवा निवास बुढानीलकण्ठ पुगेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालाई प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा बनाउन, संयुक्त संघर्ष गर्न र दीर्घकालीन राजनीतिक सहमतिका साथ अघि बढ्न गरेको प्रस्तावलाई सभापति देउवाले अस्वीकार गरेका हुन्।
कांग्रेस नेता रमेश लेखकले प्रचण्ड–नेपालका तर्फबाट तीन प्रस्ताव राखिएको र सभापति देउवाले अस्वीकार गरेको बताए।
’प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले बुधबार साँझ सभापति देउवालाई भेटेर तीन वटा प्रस्ताव गर्नु भएको थियो’, भेटमा सहभागी नेता लेखकले भने, 'सभापतिले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई अलोकतान्त्रिक भनिसकेको र सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलापछि कसरी जाने भन्ने विषयमा कांग्रेसले नीति तय गर्ने जानकारी गराउनुभयो । प्रचण्ड–नेपालले राख्नु भएका तीन वटै प्रस्ताव उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो।’
सभापति देउवा कानुनी रुपमा नेकपा विभाजित नभसकेको अवस्थामा कुनै पनि गुटलाई सहयोग गर्ने पक्षमा नरहेको उनले बताए।
भेटमा देउवाले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध कांग्रेस एक्लै आन्दोलनमा जाने बताएका थिए। 'पुनःस्थापना वा चुनाव के हुन्छ त्यसपछिको परिस्थितिका विषयमा पार्टीभित्र छलफल गरेर निर्णय लिने सभापतिले जानकारी गराउनु भएको छ,’ लेखकले भने।
नेता लेखकले बुधबार साँझ ६ बजेबाट दुवै पक्षबीच ४५ मिनेट कुराकानी भएको बताए। उनले प्रचण्ड–नेपालकै पहलमा बुधबारको भेट भएको दावी गरे। ‘प्रचण्ड–नेपालले पहिलेदेखि नै सभापति देउवालाई भेट्न खोज्नु भएको थियो, उहाँहरुकै पहलमा बुधबार साँझ भेट भएको हो।’
बैठकमा प्रचण्ड–नेपालले प्रदेश सरकारमा पनि सहकार्य गर्ने प्रस्ताव ल्याए पनि देउवाले त्यस विषयमा पनि कुनै ठोस जवाफ नदिएको उनले बताए।
प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपाका दुवै पक्षले विपक्षी दलका नेता देउवासँग सहकार्यका प्रस्ताव गर्दै आएका छन्। कतिपयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग विपक्षी दलको नेता देउवासँगको मिलेमतोमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
कांग्रेसभित्र पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि सडक आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद रहेको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा जानुपर्ने बताउँदै आएका छन् भने सभापति देउवा पक्षले अदालतको फैसलालाई मान्नु पर्ने बताउँदै आएका छन्।
प्रतिक्रिया