युनिकोड
गत साता अमेरिकाको संसद् भवनमा हिंसात्मक हमला ट्रम्पकै उक्साहटमा भएको आरोपमा सोमबार उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।
गत बुधबार डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता जो बाइडनले नोभेम्बरमा सम्पन्न राष्ट्रपतिको चुनावमा हासिल गरेको जितलाई प्रमाणित गर्ने विषयमा सांसदबीच छलफल भइरहेका बेला ट्रम्पका समर्थकले हतियारसहित आक्रमण गरेका थिए। जसमा एक प्रहरीसहित ५ जनाको मृत्यु भएको छ।
बीबीसीका अनुसार ट्रम्पविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा छलफल र मतदानका लागि भोलि बुधबार बिहान ९ बजे प्रतिनिधिसभा बैठक बस्नेछ।
नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले यही जनवरी २० मा सत्ता सम्हाल्दै छन्। त्यसको ९ दिनअघि ट्रम्पविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।
यसअघि डेमोक्रेटिक नेताहरुले महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्न अगाडि नै ट्रम्पलाई पदबाट राजीनामा दिन सुझाव दिएका थिए। ट्रम्पले राजीनामा नदिएपछि महाभियोग प्रस्ताव पेस गरिएको हो।
राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्ध एकै कार्यकालमा दोस्रोपटक महाभियोग प्रस्ताव पेस गरिएको हो।
महाभियोग कसरी अगाडि बढ्छ?
के ट्रम्प इतिहासमै दोस्रोपटक महाभियोगको दायरामा आउने पहिलो राष्ट्रपति हुनेछन्? यस्ता प्रश्नहरु यतिबेला उब्जन थालेका छन्।
अमेरिकी कंग्रेसको तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्समा डेमोक्रेटिक पार्टीको बहुमत छ। उक्त पार्टीका सदस्यहरुले ट्रम्पविरुद्ध तल्लो सदनबाट महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
डेमोक्रेटिक नेत्री तथा सांसद इलहान उमर र अर्का सांसद जेमी रस्किनले महाभियोग प्रस्ताव तयार गरेका हुन्।
महाभियोग प्रस्तावलाई पारित गर्न सुरुमा हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभमा भोटिङ हुन्छ। त्यहाँ डेमोक्रेटिक पार्टीको बहुमत भएकाले पहिलेजस्तै ट्रम्पविरुद्धको महाभियोग सहजै पारित हुनेछ।
यद्यपी सिनेटमा समेत महाभियोगको पक्षमा बहुमत आवश्यक हुन्छ। पछिल्लो समय ट्रम्पलाई तल्लो सदनमा महाअभियोग लगाउन महिनौं लागेको थियो। यसपटक समय थोरै भएकाले यसैहप्ता भोटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ।
सिनेटमा पनि हुन्छ भोटिङ
अमेरिकी संविधानअनुसार राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउन भोटिङ प्रक्रियामा जान आवश्यक छ।
राष्ट्रपतिलाई दोषी ठहर्याउनका लागि र पदबाट हटाउनको लागि सिनेटमा दुईतिहाई सिनेटरको सहमति जरुरी हुन्छ। तर सिनेटमा रिपब्लिकन पार्टी अर्थात् ट्रम्पको पार्टीको बहुमत छ।
यसको मतलब रिपब्लिकन सिनेटरले ट्रम्पविरुद्ध भोट दिएको खण्डमा मात्र ट्रम्पमाथि महाभियोग लाग्नेछ। यसअघि गतवर्षको फेब्रुअरीमा सिनेटले ट्रम्पविरुद्धको महाभियोग अस्वीकार गरेको थियो।
सिनेटमा डेमोक्रेटिकको भन्दा रिपब्लिकन पार्टीको दुई सिनेटर बढी छन्। साथै दुई तिहाईका लागि १६ रिपब्लिकन सिनेटरले डेमोक्रेटिक पार्टीलाई साथ दिएमात्र ट्रम्पमाथि महाभियोग लाग्नेछ।
तर रिपब्लिकन सिनेटरले ट्रम्पविरुद्धको महाभियोगमा समर्थन जनाउने सम्भावना कम छ।
ट्रम्पको शैलीबाट उनका सहयोगी तथा रिपब्लिकन सिनेटर लिन्डसे ग्राहम खुशी छैनन्। उनले ट्रम्पसँगको सम्पर्क टुटाइसकेका छन्।
यद्यपी उनले ट्रम्पमाथिको महाभियोगमा आफूले समर्थन नजनाउने बताइसकेका छन्।
सन् २०१२ मा बाराक ओबामासँग राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पराजित भएका रिपब्लिकन नेता मिट रोमनी मात्र यस्ता नेता थिए जसले ट्रम्पकोविरुद्धमा भोट दिएका थिए।
तर यसपटक उनले महाभियोगको विषयलाई स्वागत गरेका छैनन्। उनले समय कम भएकाले महाभियोगकको प्रस्ताव पेस हुनु अर्थपूर्ण नभएको बताएका छन्।
रिपब्लिकन पार्टीका नेताहरु ट्रम्पसँग खुशी नभएपनि उनीहरुले महाभियोगको विषयमा आफ्नो ठोस धारणा दिएका छैनन्।
‘कार्यकाल सकिएपछि पनि अहाभियोगका लागि दोषी ठहर गर्न सकिन्छ’
सिकागो युनिभर्सिटीमा अमेरिकी कानुन र संविधानका विशेषज्ञ डाक्टर इब्राहिम गिन्सबर्ग बीबीसीसँग भन्छन्,‘यसपटकको महाभियोगको प्रयास पनि पहिलेजस्तै असफल हुनसक्छ। पहिलेभन्दा यसपटक रिपब्लिकन सिनेटरहरु खुलेर आएका छन् तर अधिकतम सिनेटर ट्रम्पविरुद्ध जान तयार छैनन्।’
गिन्सबर्गका अनुसार संवैधानिक हिसाबाट हेर्ने होभने राष्ट्रपति पदबाट हटेपछि पनि ट्रम्पलाई महाभियोगका लागि दोषी ठहर्याउन सकिन्छ। यसरी उनीमाथि अर्कोपटक राष्ट्रपतिको चुनाव लड्नबाट प्रतिबन्ध गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
ट्रम्पलाई हटाउन २५ औं संशोधनको प्रयोग
तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले कि त महाभियोग नभए २५ औं संशोधनमार्फत् जनवरी २० अगावै ट्रम्पलाई राष्ट्रपतिबाट हटाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएकी छिन्।
सोमबार नै ट्रम्पलाई संविधानको २५औं संशधोनमार्फत ह्वाइट हाउस राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट हटाउन उपराष्ट्रपति माइक पेन्सलाई आह्वान गर्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरिएको थियो।
तर वेस्ट भर्जिर्नियाका रिपब्लिकन सांसदले आपत्ति जनाएपछि प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएको १० मिनेटमै स्थगन भएको थियो।
२५ औं संशोधनमा राष्ट्रपतिलाई हटाएर उपराष्ट्रपतिलाई कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी दिने प्रावधान छ। राष्ट्रपति आफ्नो कर्तव्यबाट पर भागेमा र शारीरिक र मानसिक रुपमा अस्वस्थ्य भएको खण्डमा २५ औं संशोधनको प्रयोग गरिन्छ।
तर त्यसका लागि उपराष्ट्रपतिसहित मन्त्रिमण्डलका आठ सदस्यले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। यसपटक यसको कुनै संभावना छैन। एजेन्सी
प्रतिक्रिया