युनिकोड
संशोधित कानुनले देशको आन्तरिक र बाह्य मामिलामा सेना तथा नागरिक संसाधन परिचालन गर्न सहज हुने बताइएको छ।
जनवरी १ देखि लागू भएको कानुनअनुसार प्रधानमन्त्री लि खछ्याङको नेतृत्वमा रहेको राज्य परिषदको दायित्व कमजोर बनेको छ।
अब परिषदले गर्दै आएको निर्णयको अधिकार केन्द्रीय सैन्य आयोगमा हस्तान्तरण भएको छ।
२० लाख जनमुक्ति सेनाको नेतृत्व गर्दै आएको यस संस्थाको नेतृत्व चिनियाँ राष्ट्रपति सीले गर्दै आएका छन्।
चीनले गत महिनाको डिसेम्बर २६ मा मात्र राष्ट्रिय रक्षा कानुन संशोधन गरेको थियो।
सन् २०२७ भित्र सैन्य शक्तिमा अमेरिकालाई पछाडि पार्ने उद्देश्यका साथ कानुन संशोधन गरिएको बताइएको छ।
चीनले आधुनिक सैन्य प्रविधि, हतियारको विकास गर्ने योजना बनाएको छ।
चीनले राष्ट्रिय रक्षा कानुन सन् १९९७ मार्चमा लागू गरेको थियो, त्यसपछि सन् २००९ को २७ अगष्टमा यस कानुन संशोधन भएको थियो।
अहिले आएर फेरि यो संशोधन भएको टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया