युनिकोड
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमाथि सुनुवाइ सुरु भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाको एकल इजलासमा १२ मध्ये तीन वटा रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
कन्चन न्यौपाने, समृत खरेल र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली लगायतले दर्ता गरेका छुट्टा छुट्टै रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भएको हो।
अहिले जारी सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, दिनेश त्रिपाठी, निवेदकमध्येका एक जना कञ्चनकृष्ण श्रेष्ठ लगायतले विघटनविरुद्ध बहस गरिरहेका छन्।
अन्य ८ अधिवक्ताले पनि छुट्टै रिट दायर गरेका छन् भने नेकपाको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसमेतले रिट दर्ता गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाहरु राणाले आफ्नै एकल इजलासमा राखेका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा भंग गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेका थिए।
यो पनि: प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध रिटमा प्रधानन्यायाधीश राणाकै एकल इजलासमा आज सुनुवाइ हुँदै
ओलीको सिफारिस सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेकी थिइन्।
संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा एक दर्जन रिट दर्ता भएका छन्।
संसद् विघटन विरुद्ध ५ पुसमै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कन्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओलीलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
त्यसैगरी नेकपाका सांसदहरु देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाक्रीले पनि मंगलबार संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्।
सबै रिटमा संसद् विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ। रिटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाइएको छ।
प्रतिक्रिया