युनिकोड
आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि दिनभर एकपछि अर्को राजनीतिक घटनाक्रम तीव्र गतिमा विकसित भए।
बिहान प्रधानमन्त्रीले आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए भने अर्कोतर्फ संसद् सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।
मन्त्रिपरिषद् विघटनकै बेला संसदमा दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावबारे दुई फरक तर्क अघि सारिएका छन्।
पार्टीभित्रै अर्को पक्षले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको वा त्यसको तयारी भइरहेका कारण उनले बाध्य भएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्ने तर्क ओली पक्षधरले गरेका छन्।
त्यस हिसाबले तत्कालका लागि सो प्रस्ताव ओलीको कदमको प्रतिरक्षा गर्ने एउटा ‘सिरानी’ बन्नसक्ने देखिन्छ।
तर, सो प्रस्ताव दर्ता हुँदै गर्दा वा भएपछि संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमले दीर्घकालीन वा कानुनी हिसाबले भने उनलाई नै कमजोर बनाउने देखिन्छ।
२०४६ सालपछिका संसद् विघटन गरिएका घटनामध्ये दुई पटकका नजिर यस मामिलामा सान्दर्भिक देखिन्छन्।
२०४८ सालको निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको संसदलाई पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए।
त्यस निर्वाचनबाट तत्कालीन नेकपा–एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको थियो। तर संसदमा बहुमत संख्या पुर्याउन नसकेपछि उसले अल्पमतको सरकार नौ महिना चलाएको थियाे।
एमाले सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि उनले पनि संसद् विघटन गरी मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे।
तर त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि संसद् विघटनको सो कदमलाई अदालतले अमान्य ठहर गरी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरेको थियो।
कोइरालाले गरेको विघटनलाई सदर गरेको त्यही सर्वोच्चले अधिकारीले गरेको विघटनलाई उल्ट्याएपछि त्यसले ठूलो संवैधानिक बहस निम्त्याएको थियो।
त्यतिबेला कोइराला र अधिकारीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयको वैधतामा फरक परेको अदालतको दाबी थियो।
अधिकारीले संसदमा उनको अल्पमतको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसलाई सामना गर्नुको साटो प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्ने बाटो रोजेको हुँदा सो कदमलाई वैधता दिन नमिल्ने अदालतको तर्क थियो। त्यसका आधारमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएको थियो।
त्यतिबेलाको संविधानअनुसार संसदमा कुनै दलको एकल बहुमत नभएमा र कुनै नेताले संसदको बहुमत सांसदको समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवारी पेस गर्न नसकेमा संसदमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्न पाउँथ्यो। सोही प्रावधानअनुसार अधिकारीले अल्पमतको सरकारको नौ महिना नेतृत्व गरेका थिए।
अधिकारीले आफूविरुद्ध अविश्वासको मत आएपछि गरेको संसद् विघटनलाई अदालतले वैधता नदिएको नजिर ओलीको हकमा पनि लागू हुनसक्ने केहिकाे भनाइ छ।
आइतबार नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहितका सांसदहरु बिहान साढे १० बजे संसद सचिवालय पुगी नेकपाकै ९० जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
गतसाता नेकपाका ८३ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित विशेष अधिवेशन माग गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गर्न खोजिएको निवेदन पनि त्यस्तै आधार नबनोस् भनी राष्ट्रपति कार्यालयले दर्ता नगरेको एक नेताले बताए।
तर संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले भने अहिलेको संविधानअनुसार त्यो नजिर असान्दर्भिक भइसकेको बताए।
२०४७ को संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार दिएको भए पनि अहिलेको संविधानले त्यो अधिकार नदिएको हुँदा आज आइतबार प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम सोझै असंवैधानिक ठहर हुने बताए।
‘अहिलेको हकमा २०५१ को नजिर नै असान्दर्भिक भइसक्यो र आजको कदम त सोझै असंवैधानिक भएको हुँदा त्यहाँसम्म पुग्नै परेन,’ अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिलेको संविधानले विभिन्न चार विकल्प प्रयोग गर्दा पनि सरकार गठन हुन नसकेर विकल्पविहीन भएमा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटनलाई पाँचौँ विकल्पको रुपमा मात्र कल्पना गरेको छ तर आज पहिलो विकल्पकै रुपमा विघटन गरियो जुन असंवैधानिक छ।’
प्रतिक्रिया