युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नगएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा मंगलबारको बैठकमा पनि अनुपस्थित रहे।
सभामुख उपस्थित नभएकै कारण मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको संवैधानिक परिषद बैठक साँझ पाँच बजे बस्नेगरी स्थगित भएको छ।
प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता गरी ६ जना रहने परिषदमा पाँच जना उपस्थित नभए गणपुरक संख्या नपुग्ने र त्यसले कुनै निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले पाँच बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। परिषदमा रहने उपसभामुख रिक्त रहेकाले हाल रहेका पाँचै जना उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ।
नेकपा पार्टीभित्रको विवाद संवैधानिक परिषदमा पनि देखिएको कतिपयले बताइरहेका बेला सभामुख सापकोटाले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्।
‘सभामुख पदको आफ्नै गरिमा, मूल्य र र मान्यता छ, संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने विषयमा ती विषयहरुलाई ख्याल गरिएन’, सभामुखको नीजि सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘यसमा पार्टी विवादको विषय जोड्नु आवश्यक छैन, सभामुख पार्टीभन्दा माथि हुनुहुन्छ।’
उनका अनुसार सभामुख बैठकमा नजानुमा अरु पनि कारण छन्। बैठकका विषयमा सभामुखसँग कुनै छलफल नै नगरिनु पनि प्रमुख कारण भएको उनको भनाइ छ।
‘बैठकका विषयमा सभामुखलाई एउटा पत्र पठाउनुबाहेक अन्य विषयमा छलफल नै गरिएन’, सचिवालयका ती सदस्यले भने, ‘जबकि यस्ता महत्वपूर्ण बैठकका विषयमा दुबै पक्षको सल्लाह र धारणा बुझ्ने काम गर्नुपथ्र्यो त्यो गरिएन, एकैपटक पत्र पठाइएको थियो, जसलाई सभामुखले स्वभाविक लिन सक्ने विषय नै भएन।’
संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीको टुंगो पनि पार्टीमा कुनै सल्लाह नगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एक्लैले लगाएको नेकपा नेताहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन्।
कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल गरे पनि निर्णय गर्ने बेलामा भने कुनै जानकारी नदिएको उनी निकट नेताहरुले बताएका छन्।
प्रचण्डसँग कुनै सल्लाह नगरेका प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखलाई समेत पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा जानकारी नै दिएका थिएनन्।
‘लोकसेवा आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा को–को इच्छुक छन्? उनीहरुलाई कसरी लगिने तयारी छ? कुनै जानकारी नै दिइएको थिएन’, उनले भने, ‘ निर्णयमा सहमति जनाएर सिधैँ ल्याप्चे लगाउन जान पदीय मर्यादाले नदिएका कारण उहाँ नजानुभएको हो।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा प्रमुख पदाधिकारी र पदाधिकारी गरी ४५ पद रिक्त रहेका छन्।
यो पनिः संवैधानिक परिषद बैठक फेरि ५ बजे डाकियो, मन्त्रिपरिषद बैठक जारी
प्रतिक्रिया