तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निधन भएको ठिक पाँच महिनापछि योगेश भट्टराई सो जिम्मेवारीमा आइपुगेका छन्।
आफ्ना मन्त्रीहरुसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेपछि बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भट्टराईलाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
बुधबार राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा शपथपछि सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पदभार ग्रहणका क्रममा भट्टराईले पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई सम्झिए। आफू रविन्द्र अधिकारीको उत्तराधिकारीको रुपमा मन्त्रालय आएको उनले बताए।
‘रविन्द्रजी मेरो लामो समयदेखिको मित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँको उत्तराधिकारीको रुपमा म आएको छु’, उपस्थित सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै नवनियुक्त मन्त्री भट्टराईले भने, ‘उहाँ लामो समयदेखि मेरो सुखदुःखको साथी हुनुहुन्थ्यो।’
प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति भवनमा नवनियुक्त मन्त्री भट्टराईलाई बधाई दिँदै
पूर्वमन्त्री अधिकारीले अघि बढाएका कामलाई निरन्तरता दिने उनले प्रतिबद्धता जनाए। पूर्वमन्त्री अधिकारीको २०७५ फागुनमा ताप्लेजुङमा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो। २०७४ मंसिरमा भएको संसदीय निर्वाचनमा योगेश ताप्लेजुबाटै नेकपाको तर्फबाट विजयी जनप्रतिनिधि हुन्।
विद्यार्थी संगठनमा लामो समय सँगै रहँदा अधिकांश समय भट्टराईको नेतृत्व अन्र्गत रहेर अधिकारीले काम गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभाको चुनाव प्रचारको क्रममा ताप्लेजुङ पुगेका ओलीले त्यसबेला भट्टराईलाई जिताएर पठाए मन्त्री बनाउने बाचा गरेका थिए।
तत्कालीन नेकपा एमालेभित्र मन्त्री हुन बाँकी रहेका एक मात्रै स्थायी कमिटीका सदस्य भएका कारण धेरैले भट्टराई ओली सरकारमा सुरूमै मन्त्री हुने विश्वास गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीको आलोचक रहँदै आएका उनी १७ महिनासम्म मन्त्री बनाइएनन्। सरकार रक्षात्मक भएपछि मात्र बल्ल ओलीले आफ्नो बाचा पूरा गर्दै भट्टराईलाई मन्त्रीपरिषदमा भित्र्याएका हुन्।
संसद तथा सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने भट्टराईले पार्टीका कार्यक्रममा भने प्रधानमन्त्री र सरकारले कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
केही समयअघि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अलोचक रहेका नेताहरुलाई एक्लाएक्लै भेटेर कुराकानी गरेका थिए। स्थायी कमिटीका सदस्यहरु घनश्याम भुसाल, सरेन्द्र पाण्डे र भट्टराईसँग छलफल गरेका थिए। त्यतिबेलै प्रधानमन्त्री ओलीले भट्टराईसहित अन्य नेताहरुलाई मन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका थिए।
त्योबेला भट्टराईले प्रधानमन्त्री समक्ष सरकार सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट धारणा हुनुपर्ने बताएका थिए। बुधबार साँझ सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्दा पनि उनले शीर्ष नेताहरुबीच भएको सहमतिअनुसार नै मन्त्री बन्न आएको संकेत गरे।
‘१७ महिनाअघि मन्त्री बनेकोभन्दा अहिले मन्त्री बन्दा बढी स्वतन्त्र भएर काम गर्नसक्ने र आफ्नो भूमिकालाई सशक्त ढंगले निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था छ,’ नेकपा स्थायी कमिटीका एक सदस्यले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिले भट्टराई एक्लै मन्त्री हुँदा बढी चासो र चर्चा पाउनु स्वभाविक हो। त्यसलाई काममा परिणात गर्ने चुनौति पनि रहेको छ।’
भट्टराईले पनि अहिले नै धेरै बधाई दिएर दवाब नबढाउन आग्रह गरेका छन्।
‘बधाई दिने चलन छ, म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कसैले पनि मलाई पत्रिकामा बधाई विज्ञापन नदिनुहोला’, पदभारग्रहणपछि उनले भने, ‘सिंहदरबारमा आइस्योस्, गइस्योस् भन्ने भाषा छ भन्ने सुनेको छु। यसअघि जे भए पनि अब त्यस्तो भाषा कसैले प्रयोग नगरिदिनु होला।’
प्रधानमन्त्री ओलीसँग चाँडै कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने उनले बताए। ‘सम्झौतामा हामी एक वर्षभित्र गर्नसक्ने काम मात्रै उल्लेख गर्नेछौं,’ उनले भने।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शपथ लिँदै नवनियुक्त मन्त्री भट्टराई
चुनौतीका चाङ
भट्टराईले पर्यटनमन्त्रीको रुपमा सिंहदरवारमा प्रवेश गर्दै गर्दा चुनौतीका चाङ रहेका छन्। सबैभन्दा पहिलो भट्टराईका सामु भ्रमण वर्ष २०२० को लक्ष्य पूरा गराउनु पर्ने चुनौती छ।
६ महिना मात्रै समय बाँकी रहेको अवस्थामा यो कार्यक्रम करिब–करिब असफल हुने अवस्थामा छ। यो अभियानबाट २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिइएको छ।
घाटामा गएको नेपाल वायु सेवा निगमलाई सुधार अहिलेको सबैभन्दा खड्केको विषय हो। सरकार जमानी बसेर ल्याइएको वाइड बडी जहाजले पूर्ण क्षमतामा उडान भर्न सकेको छैन। नेपाली वायुसेवा कम्पनी युरोपेली संघको कालो सूचीमा छन्।
भट्टराईको अर्को चुनौती हो निर्माणाधिन गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण चाँडो सम्पन्न गर्नु।
लामो समयदेखि चिनियाँ जहाज सञ्चालन हुन नसकेर थन्किएका छन्।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्राउने प्रक्रिया शुरु भएको छ। त्यसलाई व्यवस्थित रुपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व छ।
त्यस्तै भूकम्पले भत्काएका सम्पदाहरुको पुर्ननिर्माण समयमा सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी छ। युनेस्कोले समयमै पुनर्निर्माण सम्पन्न नभए काठमाडौं उपत्यकाका ७ सम्पदाहरुलाई जोखिमका सूचीमा राख्ने चेतावनी जारी गरिसकेको छ।

प्रतिक्रिया