सांसदले गृहमन्त्रीलाई भने : एआईजी दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव तपाईंको होइन भने राजीनामा दिनुस्

सांसदहरुले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयबाट नगएको भए गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नैतिक रुपमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उपस्थित भएका सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन्।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयबाट नगएको भए गृहमन्त्रीले नैतिक रुपमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए। आफ्नो प्रस्ताव विपरीत निर्णय हुँदा मन्त्रालय र प्रहरी संगठन चलाउन सक्दिनँ भन्दै राजीनामा दिएको भए समस्याको समाधान भइसक्ने उनको भनाइ थियो।

‘जबर्जस्त एउटा एक्सन, यसको विरुद्धमा दिनुपर्छ र त्यसको सुरुवात गृहमन्त्रीबाट हुनुपर्छ’, सांसद बडुले भने, ‘उहाँले यो निरिह भएर बस्न सक्दिनँ, मैले कानून अनुसार ल्याएको, छलफल गरेर ल्याएको मैले मन्त्रालय र संगठन मलाई चलाउन गाह्रो हुन्छ भनेर नैतिक रुपमा बस्दिनँ भनेर राजीनामा गर्नुपथ्र्यो। उहँले राजीनामा गरेको भए यो सुधार हुन्थ्यो।’ उनले ‘सहमति दिँदै गर्ने हो कि यसलाई करेक्सन गर्ने’ भनि मन्त्री थापामाथि प्रश्न समेत उठाए।

सरकारले गरेको यस्तो त्रुटीले नेपाल प्रहरीको चेनअफ कमान्ड नै भत्काउने पनि सांसद बडूले बताए।

नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले सरकारले नियतवस एआईजी पद सिर्जना गरेर प्रहरी संगठनकै बदनाम गरेको बताइन्। सरकारले व्यक्ति लक्षित पद सिर्जना गरेकाले समग्र संगठनकै बदनाम भएको भुसालको भनाइ थियो। उनले दुईवटा भर्‍याङ एकैपटक चढाएर नेतृत्वमा पुर्‍याएको प्रहरीले देशको सुरक्षा कसरी गर्छ भन्दै प्रश्न समेत गरिन्।

‘दुईवटा भर्‍याङ चढाएर नियुक्ति गरेर नेपाल सरकारले डिआईजीमा लैजाने र भविष्यको मुल नेतृत्व आईजीलाई लक्षित गरेर अहिले नै नियतबस जे गरिएको छ यसले सिंगो नेपाल प्रहरीको संरचनाको नैतिकता घटेको छ, गुमेको छ’, उनले भनिन्, ‘यस्तो नैतिकता नभएको प्रहरीले देशको शान्ति सुरक्षा कसरी गर्छ?’

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद लालबाबु पण्डितले प्रशासन समितिमा गृहमन्त्रीसमेत रहने भएकाले मेरो स्वीकृति बिना प्रस्ताव आयो भनेर भन्न नपाउने बताए। उनले भने ‘अहिले जुन एआईजी थप गर्ने कुरा आएको छ, मन्त्रीको असहमति बेगर यो पास हुनै सक्दैन आउनै सक्दैन। किन भने प्रशासन समितिमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य छ। त्यसकारणले गर्दा गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव थिएन, मेरो प्रस्ताव थिएन भनेर भन्न गृह मन्त्रीले पाउनुहुन्न।’

सांसदहरुले गृह मन्त्रालयको स्वीकृति बिना यस्तो प्रस्ताव पारित हुनै नसक्ने भएकाले गृहमन्त्रीले नै यसको जवाफ दिनुपर्ने बताए थिए।

तर, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने मन्त्रालयबाट ५ जना डीआईजीको प्रस्ताव लगिएकोमा प्रशासन समितिबाट एक जना एआईजी थप हुने प्रस्ताव तयार भई निर्णय भएको जवाफ दिएका थिए।

याे पनि : एआईजी दरबन्दी थप गर्ने निर्णय स्थगन गर्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन