नरवणे-गोयल भ्रमण : नेपालसँग कस्तो प्रतिरक्षा साझेदारी गर्न खोज्दैछ भारत?

भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे नेपाली समकक्षी प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको निमन्त्रणामा बुधबारदेखि तीन–दिने नेपाल भ्रमणमा छन्।

नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान ग्रहण गर्ने उनको यस भ्रमणको मुख्य र औपचारिक कार्यक्रम हो, जुन राष्ट्रपति निवासमा बिहीबार सम्पन्न भएको छ। तर त्यही एउटा उद्देश्य बोकेर मात्र उनी काठमाडौँ उत्रिएका होइनन्। यो भ्रमण राजनीतिक, सामरिक र सुरक्षालगायत हिसाबले पनि महत्वपूर्ण हुने सुरक्षा अधिकारी तथा विश्लेषकहरुको ठम्याइ छ।

नेपाल र भारतबीच आपसी मामिला केही वर्षयता सीधै उच्च राजनीतिक तहबाटै सम्बोधन हुन थालेको थियो। तर, गतवर्षदेखि सुरु भएको खटपटका कारण यसमा ‘ब्रेक’ लागेको छ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा गतिरोध अन्त्यका प्रयास भइरहँदा पछिल्ला घटनाक्रमले केही फरक संकेत पनि गरेका छन्। भारतले संवादका लागि राजनीतिक तथा कूटनीतिक च्यानललाई प्राथमिकता दिनुको साटो सुरक्षा निकायका अधिकारीलाई अघि सारेको छ।

उसले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको पछिल्लो योजना र सामरिक तनावको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गर्दैै नेपालसँग पनि रक्षा तथा सुरक्षा मामिलामा सहमति तथा समझदारी गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।

नरवणेको भ्रमण पनि केवल दुई देशका राष्ट्रिय सेनाले एकअर्काका सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको पदवी दिने प्रचलनको निरन्तरता मात्र नभई सो अवसरलाई रक्षा सम्बन्धमा सुधारका लागि सदुपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ।

भारतले चीनसँग सीमाविवाद चर्किंदै गएपछि अमेरिकासहितका पश्चिमा देशसँग औपचारिक रुपमा रक्षा तथा सामरिक सम्बन्ध बढाइरहेका बेला चीनसँग पनि सीमा जोडिएको नेपालसँग सुरक्षा सम्बन्ध विस्तारलाई नै विशेष जोड दिएको छ।

नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान ग्रहण गर्न नरवणे काठमाडौं ओर्लिनु एकदिन पहिले नेपालस्थित भारतीय दूतावासले सेनाध्यक्षको भ्रमणलाई प्रतिरक्षा सम्बन्ध थप विस्तार गर्ने अवसरका रुपमा प्रयोग गरिने जनाउ दिएको थियो।

सेनाध्यक्षको भ्रमणले दुवै पक्षलाई द्विपक्षीय प्रतिरक्षा साझेदारीबारे छलफल गर्न तथा पारस्परिक लाभका निमित्त मार्गप्रशस्त गरी यसलाई अझ मजबुत बनाउन अवसर प्रदान गर्ने दूतावासका प्रवक्ता नवीन कुमारले बताएका थिए।

त्यसबारे बुधबार भारतीय सेनाले ट्विटरमा सार्वजनिक गरेको भनाइमा अझ प्रष्टताका साथ नरवणेको भ्रमणबाट ‘दुई देशबीचको सामरिक तथा रक्षा सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको’ जनाएको छ।

तर उनको तीन–दिने भ्रमणका बेला केकस्ता सहमति गर्न खोजिएको हो भन्नेबारे भने प्रष्ट पारिएको छैन। न त बिहीबार नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा र नरवणेबीच जंगी अड्डा भेटवार्तामा भएको समझदारीको विषय नै बाहिर आएको छ।

चीनसँग भारतको गम्भीर सीमा विवाद, यस क्षेत्रलाई मध्यनजर गरी भारत र अमेरिकाबीच गतसाता भएको महत्वपूर्ण रक्षा सम्झौता र हिन्द तथा प्रशान्त क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै अमेरिकाको नेतृत्वमा भइरहेका गतिविधिमा भारतको बढ्दो संलग्नतालाई महत्वपूर्ण घटनाका रुपमा लिइएको छ। 

भारत तथा पश्चिमा देशहरुसँग चीनको बढ्दै गएको तनावको कारण नयाँ शीतयुद्धको संभावनाबारे समेत चर्चा हुन थालेको छ।

भारत र अमेरिकाबीच रक्षा र भूराजनीतिक मामिलामा भएका नयाँ सहमति र नेपालमा भएका केही फेरबदललाई समेत धेरैले जोडेर हेरेका छन्।

हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मामिला हेर्नेगरी रक्षा मन्त्रालयबाट हटाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षा मामिला आफ्नै हातमा लिएका छन्।

यो कदमलाई भारतसँग त्यति राम्रो सम्बन्ध नभएका पोखरेललाई हटाएर आफैँले रक्षा मामिला प्रत्यक्ष हेर्ने र यही बीचमा भारतसँग रक्षा तथा सुरक्षा मामिलामा विशेष समझदारी कायम गर्न खोजिएको रुपमा पनि अर्थ्याइएको छ।

भारतले नेपाली भूभाग कालापानी क्षेत्रमा सडक बनाएकोमा नेपालले विरोध गर्दा नरवणेले नेपालले अरु कसैको उक्साहटमा विरोध गरेको आरोप लगाएका थिए। पोखरेलले त्यसको कडा प्रतिवाद गरेका थिए। पोखरेलले नरवणेको अभिव्यक्तिले भारतका लागि गोर्खालीहरुले गरेको योगदानको अवमूल्यन भएको समेत बताएका थिए।

ओलीले रक्षा मामिला आफूमातहत ल्याएलगत्तै भारतको खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयल काठमाडौं आए र प्रधानमन्त्रीसँग राति तीन–घण्टा लामो विशेष कुराकानी गरे। त्यसले अन्य नेताहरुमा थप संशय बढाएको देखिन्छ।

गोयललगत्तै भएको नरवणेको भ्रमणमा रक्षा सम्बन्धलाई विशेष महत्व दिइनुलाई बदलिँदो क्षेत्रीय सामरिक परिदृष्यसँग जोडेर हेर्नुपर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ।

भारतले नेपालसहित दक्षिण एसियालाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र ठान्छ। जसमा नेपाल आर्थिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक रुपमा आफूबाट निर्देशित भइराखोस् भन्ने चाहना उसले राख्दै आएको छ। तर भारतको त्यो प्रवृत्तिको नेपालमा विरोध हुने गरेको छ।

नेपालले आफ्नो परराष्ट्र, सुरक्षा तथा रक्षा मामिला स्वतन्त्ररुपमा अघि बढाउँदा उसले प्रतिक्रिया जनाउने गरेको छ।

नेपाललाई आफ्नो सुरक्षाको घेराभित्र राखेर हेर्न चाहने भारतीय संस्थापनको पुरानै प्रवृत्ति हो। हिमाललाई भारतको सुरक्षा किल्ला भएको बताउने भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले नेपालमा हुने घटनाक्रममा भारतको चासो हुने बताएका थिए। नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले विरोध गरेपछि भारतले सो भनाइ सच्याएको थियो।

‘भारतले त्यो भनाइ सच्याउनु प्राविधिक कुरा मात्रै थियो। अहिले पनि भारतीय पक्षको बुझाइ त्यही नै रहेको पाइन्छ,’ सामरिक मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्लेले नेपालखबरसँग भने, ‘नेपाललाई भारतले अहिले पनि सामरिक र सुरक्षाको दृष्टिकोणले नै हेर्ने गर्छ र त्यहाँ नेपाललाई भूराजनीतिक अस्त्र बनाउने चिन्तन र प्रवृत्ति कामयै रहेको पाइन्छ।’

नेकपा सांसद डा. दीपकप्रकाश भट्ट भने ७० वर्षको अन्तरालमा दुई देशको परिस्थितिमा धेरै परिवर्तन आएको बताउँछन्।

भारतीय पक्षले हिमालले सुरक्षा गर्छ भन्ने ठाने अहिलेको अवस्थामा त्यो एउटा भ्रमपूर्ण आँकलन मात्रै हुने उनको भनाई छ।

‘७० वर्षको अवधिमा यस क्षेत्र र विश्वमै धेरै परिवर्तन भएको छ। सीमा क्षेत्रमा तैनाथीले मात्रै सुरक्षा हुन्छ भन्ने ठान्नु विगतका भारत–पाकिस्तान र भारत–चीनबीचको लडाइँको ह्याङओभर मात्रै हो,’ भट्टले भने।

नेहरुको यस्तो अभिव्यक्ति आउँदा नेपालमा भर्खर जहानियाँ राणा शासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र संस्थागत समेत हुन नसकेको अवस्था थियो। भारत बेलायतको उपनिवेशबाट भर्खर मुक्त भएको थियो। त्यतिबेला चीनमा कम्युनिष्ट शासन सुरुवात भएको थियो। 

अहिले भारत विश्वकै एक ठूलो अर्थतन्त्र र विभिन्न हिसाबले विश्वको उदाउँदो शक्ति बनेको छ। चीन सैन्य र आर्थिक शक्तिको रुपमा स्थापित भइसकेको छ। चीनको आफ्नै आपूर्ति प्रणाली छ र तीन शताब्दीदेखि पश्चिमाहरुको वर्चस्व रहेको एकलौटी प्रणालीलाई उसले एक्लै चुनौती दिने अवस्थामा पुगेको छ। यसरी उदाउँदो चीनको भारत र अमेरिका दुवैसँग तनाव बढिरहेको छ।

चीनसँग सीमा क्षेत्रमा तनाव बढ्दै गएका कारण भारतले अमेरिकासहित पश्चिमी राष्ट्रहरुसँग सैन्य गठबन्धन बढाउँदै लगेको छ।

गतसाता मात्रै भारत र अमेरिकाका विदेशमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीहरुबीचको बैठकपछि दुवै देशबीच ‘बेसिक एक्सचेन्ज एन्ड कोअपरेसन एग्रिमेन्ट’ गरिएको छ। विश्व शक्ति अमेरिका र दक्षिण एसियाको शक्ति मानिने भारतबीच भएको यो रक्षा सम्झौतालाई दुई देशबीचको ऐतिहासिक कदमको रुपमा व्याख्या गरिएको छ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पिओको गतसाता सम्पन्न सो भ्रमण भारतसँग रक्षा सम्झौता गर्नमा मात्र सिमित थिएन। दिल्लीपछि कोलम्बो पुगेर उनले चीनले श्रीलंका र यस क्षेत्रमा गरेका गतिविधिबारे कडा अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसपछि उनले माल्दिभ्स, इन्डोनेसिया र भियतनाम पुगेर एसियाली क्षेत्रको सो यात्रा टुंग्याएका थिए।

यसलाई पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा चीनविरुद्धको गठबन्धन अझ बलियो बनाउने योजनाका साथ गरिएको भ्रमणका रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए।

‘भूराजनीतिक मामिलामा अहिले जस्तो परिस्थितिको विकास भएको छ, त्यस हिसाबले हामीले कसरी आफ्नो असंलग्न नीतिलाई जोगाइ राख्ने भन्ने विषयमा गहन ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ,’ डा भट्टले भने, ‘तर हाम्रो परराष्ट्र नीतिले सैन्य तथा रक्षा कूटनीतिलाई औपचारिक रुपमा चिन्ने गरेको पनि छैन।’

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा विभिन्न देशमा शान्ति स्थापनार्थ सेना खटाउँदै आएको छ। तर रक्षा कूटनीतिबारे भने कुनै प्रष्टता नभएको उनले बताए।

कुनै पनि सैनिक गठबन्धनको सदस्य नबन्ने नीति अख्तियार गर्दै आएको नेपालले आफ्नो रक्षा कूटनीति के हुने भन्ने स्पष्ट नीति तय गर्न नसक्दा अन्यौल हुने विज्ञहरुको भनाइ छ।

पछिल्लो समय हरेक देशले रक्षा तथा रणनीतिक मामिलालाई निकै महत्वका साथ अगाडि बढाइरहेका बेला नेपालजस्तो भूराजनीतिक स्थितिमा रहेको मुलुकले आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट गर्नुपर्ने उनीहरुले औंल्याउने गरेका छन्।

दुई वर्षअघि भारतको सक्रियतामा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीका प्रयास (बिमस्टेक) ले आयोजना गरेको सैन्य अभ्यासमा नेपालले पहिले सहभागिता जनाएको थियो। तर विवाद बढ्दै गएपछि त्यसबाट पछि हटेको थियो।

पछिल्लो समय हिन्द तथा प्रशान्त क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै अमेरिकी नेतृत्वमा सैन्य गतिविधिहरु बढ्न थालेको छ। भारतले त्यस्ता सैन्य गतिविधिहरुमा सक्रिय सहभागिता जनाउने गरेको छ।

‘चीनलाई नियन्त्रण गर्ने उदेश्यले अमेरिकाले भारतसँग सैन्य सम्बन्ध थप घनिष्ट बनाउँदै जाने रणनीति अख्तियार गरेको छ भने भारतले चीनका र आफ्नै छिमेकी देशमा राजनीतिक, कूटनीतिक र सैन्य प्रभाव थप विस्तार गर्ने नयाँ रणनीति अख्तियार गर्न खोजेको देखिन्छ,’ वाग्लेले भने, ‘पछिल्लो समय हिन्द तथा प्रशान्त क्षेत्रमा सैन्य मामिलाका गतिविधि र योजनाहरु निकै बढेको देखेका छौँ। त्यसलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने र सैन्य र सामरिक प्रतिस्पर्धाबाट हामी कसरी जोगिने भन्ने विषयमा नेपाल स्पष्ट हुन आवश्यक छ। यसका लागि उपयुक्त नीति र रणनीति अख्तियार गर्न आवश्यक छ।’

‘भारतले हाम्रो सम्बन्ध विस्तारका लागि सुरक्षा निकायलाई अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ,’ वाग्लेले थपे।

नेपाल सरकारका पछिल्ला गतिविधिबाट पनि भारतको सोहि चाहना सम्बोधन गर्न खोजेको देखिने उनको बुझाइ छ।

‘तर नेपालको जोड भने राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाउनेतर्फ नै हुनुपर्छ,’ उनले भने।

वाग्लेले अहिले नेपाल र भारतबीच देखिएको समस्याको समाधान कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा हुने वार्ताले मात्रै दिनसक्ने बताए।

‘सुरक्षा क्षेत्रको सम्बन्ध सुधारबाट ट्याक्टिकल इन्गेजमेन्ट मात्रै हुनसक्छ। यसले सम्बन्ध ठिकै छ भनेर देखाउला तर समस्याको समाधान भने राजनीतिक र कूटनीतिक तहबाटै आउने हो,’ उनले थपे।

याे पनि: 
- नेपाली सेनाको १८औँ मानार्थ महारथी बने नरवणे, राष्ट्रपतिद्वारा दर्ज्यानी चिह्न प्रदान (भिडियो)

- भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणे आउनुअघि नेपाली सेनाले सार्वजनिक गर्‍यो यस्तो भिडियो

- भारतले भन्यो- सेनाध्यक्ष नरवाणेको भ्रमणका बेला द्विपक्षीय रक्षा साझेदारीबारे छलफल हुनेछ

- भारतीय सेनाध्यक्ष नरवाणेको नेपाल भ्रमणका लागि तयारी सुरु

- भारतीय सेनाध्यक्ष नरवाणेलाई मानार्थ महारथीको उपाधि दिने निर्णय