युनिकोड
पाटन उच्च अदालतले समयमा मल नल्याउने ठेकेदारहरुलाई कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन कृषि मन्त्रालयलाई बाटो खोलि दिएको छ।
ठेकेदार कम्पनीहरुले आफूमाथि मन्त्रालयले गर्न लागेको कारवाही प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेकोमा साे अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला गरेको अदालतले जनाएकाे छ।
कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले समयमा मल नल्याउने ठेकेदार कम्पनीहरु शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिप्रपोजसँग सम्झौता रद्द गर्दै धरौटी जफत गरेर उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय समेत गरेको थियो।
सो कारवाही प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै दुवै कम्पनीहरु उच्च अदालत पुगेका थिए।
दुवै ठेकेदार कम्पनीले तोकिएको समयमा मल नल्याउँदा प्रमुख अन्नबाली धानमा किसानले मल राख्न पाएका थिएनन्। जसका कारण देशभर धान उत्पादनमा कमी आउने भएको छ।
भदौ २० गतेसम्म पनि मल नल्याउन नसकेपछि मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि सामग्री कम्पनीले भदौ २२ गते सम्झौता रद्द गरेर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
यसअघि उच्च अदालतमा न्यायाधीश रमेशप्रसाद भण्डारीको एकल इजलासले अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।
ती कम्पनीले २५–२५ हजार टन रासायनिक मल ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि सोअनुसार नल्याएपछि कम्पनीले सम्झौता अन्त्य गरेर कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रालयले उनीहरुले जम्मा गरेको ९ करोड धरौटीसमेत जफत गर्ने निर्णय गरेको छ।
शैलुङ इन्टरप्राइजेज नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको कम्पनी भएका कारण पनि यो मुद्दा सर्वत्र चासोको विषय समेत बनेको थियो।
याे पनि:
मल नल्याउने ठेकेदार कम्पनीकाे ठेक्का रद्द र धरौटी जफत गरेका छाैं: कृषिमन्त्री भूसाल (पूर्ण पाठ)
प्रतिक्रिया