युनिकोड
सत्तारुढ दल नेकपाले आफ्ना करिब २ सय ५० केन्द्रीय सदस्यलाई नियमित रुपमा आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ।
आइतबार नेकपाको सचिवालयको बैठकमा यो एजेन्डामा छलफल सुरु भएको थियो।
‘कुनै लाभको पदमा नरहेका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई पार्टीले नियमित रुपमा आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ,’ पार्टीकाे केन्द्रीय कार्यालयका सचिव तथा केन्द्रीय सदस्य ईश्वरी रिजालले नेपालखबरसँग भने, ‘यो संख्या २ सय ५० को हाराहारीमा छ।’
उनले सो रकम तलब नभएको बताए।
‘यो तलब होइन। आर्थिक सहयोग हो। यसअघि पनि दिने गरेका थियौँ,’ उनले थपे।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणपछि यो सहयोग रोकिएको र अहिले पुनः सुरु गर्न लागिएको उनले बताए।
‘रकम कति हो भनेर टुंगो लागेको छैन। यस विषयमा आर्थिक विभागले आवश्यक निर्णय गर्छ,’ उनले भने।
यसअघि एमालेले आफ्ना केन्द्रीय सदस्यलाई मासिक १० हजार र स्थायी कमिटीका सदस्यलाई १५ हजार रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।
माओवादीले पनि सशस्त्र विद्रोहको समयमा आफ्ना सेना तथा कार्यकर्तालाई पकेट खर्चका रुपमा मासिक ५ सय रुपैयाँ दिने गरेको थियो। नेताहरुको हकमा भने आफूले गरेको खर्चको विवरण टिपेर पार्टीलाई बुझाउने चलन थियो। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि लडाकुहरुलाई सरकारले क्यान्टोनमेन्टमा राख्यो। उनीहरुलाई समायोजन नहुन्जेल सरकारले नियमित रुपमा तलबको व्यवस्था गरेको थियो।
एक सचिवालय सदस्यका अनुसार पहिले दिएको रकमभन्दा बढी रकम दिनेगरी सचिवालयमा छलफल भएको छ।
रिजालले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान र टेलिफोनलगायतका खर्चका लागि पार्टीले यस्तो रकम उपलब्ध गराएको बताए।
खर्चको औचित्यमाथि प्रश्न
संसदीय चुनाव जितेर सत्तामा पुगेको कम्युनिस्ट पार्टीले केन्द्रीय सदस्य र पूर्णकालीन कार्यकर्ताहरुलाई नियमित रुपमा तलबको व्यवस्था गर्ने विषय चर्चामा आएसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ।
‘क्याडर बेस्ड’बाट ‘मास बेस्ड पार्टी’ पार्टी बन्दै गएको भन्दै नेकपाका कतिपय नेताले यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्।
तर पार्टी लेनिनवादी संगठनात्मक संरचनामै सञ्चालन भइरहेको नेकपाको दाबी छ।
‘कार्यकर्तालाई क्रान्तिको अग्रदस्ता ठानेर उनीहरुको दैनिक सञ्चालन खर्च पार्टीले दिने अवधारणा आएको हो,’ नेकपा केन्द्रीय सदस्य राम कार्कीले भने, ‘अहिले हामी संसदीय राजनीतिमा छौं। अहिले यो व्यवहारिक रुपमा अफ्ठेरो छ। निर्णय भयो भने पनि मापदण्ड बनाउन र लागू गर्न अप्ठेरो छ।’
अर्का केन्द्रीय सदस्य विजय पौडेल पनि कुनै कालखण्डमा यसको औचित्य भएपनि अहिले असान्दर्भिक भएकाे बताउँछन्।
‘अहिलेको समयमा यसको अर्थ खासै छन। अहिले हामीले आफै कमाएर बाँच्ने कार्यकर्ता बनाउनु पर्छ। कार्यकर्ता आफ्नो पेसा व्यवसाय गरेर इमान्दारिताका साथ बाँच्ने हुनुपर्छ,’ पौडेलले भने, ‘केन्द्रीय सदस्यको रुपमा मैले कहिले पनि त्यो रकम लिइनँ। हाम्रो परिवारका अन्य सदस्यहरु राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरुले पनि लिनुभएन।’
कार्यालय सचिव रिजालले एमालेमा लाभको पदमा पनि नरहेका र पार्टीमा पूर्णकालीन काम गर्ने भएपनि १५ जना केन्द्रीय सदस्यले भने सो रकम नलिने गरेको बताए।
नेकपाले सांसद, मन्त्री भएकाहरुसँग नियमित रुपमा लेबी पनि उठाउने गरेको छ। अहिले प्रधानमन्त्रीले २० हजार र मन्त्रीहरुले १५ हजार रुपैयाँ लेबी पार्टीलाई बुझाउँदै आएका छन्।
‘मन्त्री वा सांसदहरुसँग उठाएको रकम पारदर्शी हुनुपर्छ। अहिले त्यो रकम नेताहरुको तजबिजीमा सञ्चालन भएको छ,’ कार्कीले भने, ‘कसले पायो कसले पाएन केही थाहा हुँदैन।’
कार्यालय सचिव समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य रिजाल भने नेकपा जनआधारित कार्यकर्ताहरुको दल भएकाले यस्तो खर्च आवश्यक भएको बताउँछन्।
‘हाम्रो दल जनताबाट निर्वाचित भएर शासन गर्न आएको हो। तर अहिले पनि पार्टीको आधार भनेको कार्यकर्ता नै हुन्। हाम्रो जनआधारित कार्यकर्ता भएकाे पार्टी हो। जनताबाट अनुमोदन भएर आउने कार्यकर्ताको दल हो,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया