युनिकोड
सत्तारुढ दल नेकपाको लामो समयदेखि जारी विवाद अन्त्य गर्न अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहमत भएका छन्।
वैशाखदेखि जारी विवाद अन्त्य गर्नेगरी ओली र प्रचण्डबीच सहमति जुटेको र सो सहमतिलाई १५ बुँदामा प्रस्तुत गरी शुुक्रबार (२६ गते) बस्ने बैठकमा पेस गरिने भएको छ।
प्रधानमन्त्री ओली सरकारका काममा मात्र केन्द्रित हुने र प्रचण्डले पार्टी सञ्चालन गर्नेगरी बुधबार सहमति जुटेको हो। सहमतिको सो प्रस्ताव सबै स्थायी समिति सदस्यहरुलाई अध्ययनका लागि पठाइएको छ।
पार्टीलाई विधि र प्रक्रियाको आधारमा सञ्चालन गर्न, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न, केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी पुनरावलोकन गर्न र कात्तिकदेखि महाधिवेशनको तयारी थाल्न ओली र प्रचण्ड सहमत भएका छन्।
चैत २५ देखि ३० सम्म महाधिवेशन गर्नेगरी तयारी गरेको नेकपाले यससम्बन्धी कार्ययोजना पारित गर्न कात्तिक १५ देखि १७ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक राख्ने प्रस्ताव गरेको एक नेताले जानकारी दिए।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते एकता भएको थियो। एकता महाधिवेशन भएकोले सहमतिकै आधारमा गर्ने बताइएको छ।
असार १० गते बसेको स्थायी समितिको बैठकमा पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्न ओली असफल भएको भन्दै दुवै पदबाट राजीनामा माग भएपछि नेकपाभित्र विवाद चुलिएको थियो।
ओलीले कुनैपनि पदबाट राजीनामा नदिने अडान लिएपछि असार १८ गतेपछि स्थायी समितिको बैठक पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ। साउन १३ गते बोलाइएको बैठक अध्यक्ष ओलीले एकतर्फी रुपमा स्थगित गरेपछि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले २९ जना अर्थात् बहुमत सदस्य लिएर बालुवाटारमै बैठक सञ्चालन गरेका थिए। बैठकले विवाद समाधानको लागि ओलीसँग वार्ता गर्ने र सहमतिकै आधारमा रोकिएको स्थायी समितिको बैठकको मिति तय गर्ने जिम्मा प्रचण्डलाई दिएको थियो।
सोही आधारमा ओली–प्रचण्डबीच भएका पटक पटकका छलफलपछि विवाद समाधानको लागि साउन ३० गते महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, शंकर पोखरेल रहेको समस्या समाधान सुझाव कार्यदल गठन गरिएको थियो। सो कार्यदलले एक हप्ता लगाएर भदौ ७ गते १७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
प्रतिवेदनमा भदौ १८ गते बसेको सचिवालय बैठकले दिएको सुझाव समेत समेटेर बुधबार ओली र प्रचण्डले १५ पृष्ठ लामो विवाद समाधान प्रस्ताव तय गरेका हुन्। सो प्रस्ताव २६ गते बस्ने स्थायी समिति बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ।
परिमार्जनपछि मात्रै एमसीसी लागू गरिने
नेकपामा लामो समय विवादित मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) लाई स्थायी समिति र सचिवालय बैठकमा पेस गरेर अमेरिकासँगको सहमतिमा संशोधन गरेर मात्र अनुमोदन गर्न दुवै अध्यक्ष सहमत भएका छन्।
‘एमसीसीलाई परिमार्जन गरेर मात्र अुमोदन गर्न प्रधानमन्त्री तयार हुनुभएको छ, स्थायी समिति र सचिवालयले दिएको परिमार्जन र संशोधन प्रस्तावपछि मात्र त्यो पारित हुनेछ,’ एक स्थायी समिति सदस्यले भने।
केन्द्रीय समिति बैठक कात्तिक १५ देखि १७
प्रस्तावमा केन्द्रीय समिति बैठक कात्तिक १५ देखि १७ गतेसम्म गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। दुईदिन बस्ने सो बैठकमा केन्द्रीय सचिवालयबाट एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजनाको तयारीका लागि दस्तावेज मस्यौदा कमिटी, मूल व्यवस्थापन कमिटी लगायत अन्य आवश्यक संरचना, प्रतिनिधि छनोट विधि र कार्यतालिका लगायत समग्र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै केन्द्रीय कमिटीको बैठकले महाधिवेशनको कार्ययोजनासम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा ओली र प्रचण्ड सहमत भएको एक स्थायी समिति सदस्यले जानकारी दिए।
माधव नेपालको माग सम्बोधन
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीमा विधि र प्रक्रियाको कुरा उठाउँदै आएका छन्। नेपालको मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी ओली प्रचण्डले सहमति जनाएका छन्।
‘विगतका अन्तरविरोध एवम् अनुभवहरुबाट शिक्षा लिन र पार्टी एकताको मर्म एवम् भावना, दुई पार्टीबीच एकता गर्दाका सहमतिहरु र संस्थागत रुपमा तय गरिएका नीति, विचार, विधि तथा पद्धति अनुशरण एवम् कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने सहमति भएको छ,’ ओली निकट एक स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी लगायत समस्त पार्टी पंक्तिलाई विधि, पद्धति र संस्थागत निर्णयका आधारमा सञ्चालन गर्ने, कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका विगतका निर्णयहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।’
स्थायी समितिलाई पठाइएको सहमतिको प्रस्तावमा पनि सो कुरा उल्लेख गरिएको उनले बताए।
‘कम्युनिस्ट पार्टीको जीवन, विचार र विधिमा आधारित हुन्छ र सिर्जित समस्याको समाधान पनि संस्थागत प्रणाली अन्तर्गत खोज्नु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा स्थापित गर्ने उहाँहरुले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ,’ दुई अध्यक्षको संयुक्त सहमतिको प्रस्ताव उल्लेख गर्दै ती नेताले भने।
गुटको अन्त्य
नेकपाले विद्यमान गुट उपगुटलाई कडाइका साथ अन्त्य गराउने भएको छ।
‘पार्टीलाई गुटले विस्थापित गर्न खोज्ने, गुट–गुटका अलग–अलग बैठक बस्ने, निर्णय गर्ने र सार्वजनिक रुपमा आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिने जस्ता गलत अभ्यासहरुलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ।
यस्तै नेकपाले पार्टीको नीति, नेता र कार्यकर्ताका विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्ने र पार्टी हितविपरीत गतिविधि गर्ने प्रवृत्तिलाई कडाइकासाथ रोक्नेछ।
असोजभित्रै पार्टी एकता सक्ने
ओली र प्रचण्डबीच सोमबार, मंगलबार र बुधबार भएको छलफलमा पार्टी एकताको बाँकी काम असोजभित्र सक्ने पनि सहमति भएको छ।
केन्द्रीय आयोगहरु, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय विभागहरु, प्रदेश र स्थानीयतहका कमिटीहरु, जनवर्गीय संगठहरु र प्रवास क्षेत्रको संगठनात्मक एकीकरणका साथै सम्पत्ति र अभिलेखको समेत एकीकरण सम्पन्न गर्ने प्रस्तावमा उल्लेछ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन
दुई अध्यक्षले मन्त्रिपरिषद्, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन गर्ने पनि सहमति गरेका छन्। प्रदेश मन्त्रिपरिषद् हालसम्म पुनर्गठन भएको छैन। ७ प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने सहमति पनि भएको छ।
केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी वा सचिवालयमा संस्थागत रुपमा छलफल गरेर मात्र संसदसमक्ष प्रस्तुत गरिने विधेयकका सैद्धान्तिक पक्ष र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका नीतिगत विषयमा पार्टीको धारणा तय गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
यसका साथै कोरोना महामारी, बाढी पहिरोको चपेटामा परेको उद्धार, राहतमा केन्द्रित हुन पार्टीका सबै संयन्त्र परिचालन गर्ने भएका छन्।
गुटबन्दीको अखडा बनेको भन्दै पार्टीका नेताका नाममा स्थापित प्रतिष्ठानलाई नियमन गरिने भएको छ।
प्रतिक्रिया