युनिकोड
दृष्टान्त १ : २०७५ मा प्रदेश ५ को प्रदेश सभा सचिवालयले टाटा कम्पनीका ११ वटा गाडी खरिद गर्यो।
बुटवलको सफल अटो इन्टरनेसनलबाट खरिद गरिएका ती गाडीमा आर्थिक चलखेल गरी सचिवालयले प्रतिगाडी सर्वसाधारणले खरिद गर्नेभन्दा ३ लाख ३९ हजार ९ सय ९९ बढी मुल्य देखाएको थियो।
प्रदेश सभाले प्रतिगाडी ७१ लाख ९४ हजार ९ सय ९९ का दरले किनेको छ। ११ वटा गाडी किन्न ७ करोड ९१ लाख ४४ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
दृष्टान्त २ : गाडी खरिद गरेको वर्षदिन पुग्दा नपुग्दै प्रदेश सभामा रहेका गाडी मर्मतबापत् आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मर्मतका लागि अस्वभाविकरुपमा खर्च गरिएको छ। प्राप्त प्रमाणअनुसार गाडी मर्मतमै एक वर्षमा ४५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ।
दृष्टान्त ३ : सभामुखलाई अस्वभाविक गाडी सुविधा।
दृष्टान्त ४ : प्रदेश सभाका कर्मचारीलाई कानुनविपरीत लाखौं सुविधा।
.....
संसद जनप्रतिनिधिको थलो हो, जहाँ सांसदले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तु उठान गर्छन् र कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दवाव दिन्छन्। आवश्यक कानुन, नीति निर्माण पनि गर्छन्।
तर, त्यही जनप्रतिनिधिहरुको थलो प्रदेश नम्बर पाँचको प्रदेश सभा भने भ्रष्टाचारको अखडा बनेको भनी उजुरीहरु दर्ता भएका छन्। प्रदेश सभामा विवादै विवादका चाङ छन्।
प्रदेश सभामा मुद्दामामिला झांगिएका छन्। भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारसम्म मुद्दा पुगेको छ।
२०७५ मा प्रदेश सभा सचिवालयले गाडी खरिद गर्दा करिब ३७ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको थियो। सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन गर्दा उक्त रकम अनियमितता भएको ठहरिएको हो।
अनियमितता भएको उक्त रकम प्रदेशको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिइएको थियो। लेखा समितिको निर्देशनपछि उक्त रकम कोषमा जम्मा भएको पनि थियो।
प्रदेश सभामा दुई र चार पाँग्रे गरी ३२ वटा गाडी छन्। तर, ती गाडीको मर्मत सम्भारको नाममा अचाक्ली खर्च गरिएको आवाज उठेपछि छानविन सुरु भएको हो।
प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को एक वर्षको अवधिमा ४५ लाख १६ हजार ९ सय ९३ रुपैयाँ मर्मतमै खर्च भएको छ। जुन अस्वभाविक भएको प्रदेश सभाकै कर्मचारी बताउँछन्।
प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगर भन्छन्, ‘यस विषयमा लेखा समितिले छानविन गरिरहेको छ। वास्तविकता के हो भन्ने छानविनपछि थाहा होला। अहिले म बोल्न मिल्दैन।’
सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रयोग गर्ने गाडी मर्मत खर्च नै अचाक्ली छ। घर्तीले प्रयोग गर्ने बा१झ ९७२९ नम्बरको फोर्ड गाडी मर्मतका लागि गत आर्थिक वर्षमा ४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। घर्तीले नै प्रयोग गर्ने बा१झ १९४८ नम्बरको टाटा स्टाेर्म गाडी मर्मतमा २ लाख ४५ हजार १ सय १९ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
अर्थशास्त्री डा. शम्भुकुमार गुप्ता जनप्रतिनिधिको थलोमा बारम्बार अनियमितता हुनु दुःखद् भएको बताउँछन्।
‘अनियमितता जुनसुकै ठाउँमा भए पनि त्यो राम्रो होइन। जनताले भोट दिएर चुनिएका जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गर्ने संसद सचिवालयमा अनियमितता हुनु त अझै लाजमर्दो विषय हो,’ डा.गुप्ताले भने, ‘संलग्न जोसुकै भए पनि कानूनी दायरामा आउनुपर्छ।’
प्रदेश सभामा भएको अनियमितताले नागरिकस्तरमा नकारात्मक सन्देश जाने उनको चिन्ता छ।
प्रदेश सभामा राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने क्रम यत्तिमै रोकिन्न।
कर्मचारीले लिने सुविधा, सभामुखलाई अर्को गाडी खरिदसम्म राज्यको ढुकुटीमा मनपरी गरिएको आवाज उठेको छ। सभामुख घर्तीले गाडी सुविधा थपेका थप्यै छन्। दुई वटा भर्खरै खरिद गरिएका गाडी हुँदाहुँदै उनले थप सुविधा लिन अर्को एउटा नयाँ गाडी खरिद गरिएको छ।
प्रदेश सभा सचिवालयले १ करोड रुपैयाँ खर्चेर प्रदेश–३–०१–००२ झ ५२४४ नम्बरको गाडी सभामुखका लागि खरिद गरेको हो। जबकी उनका लागि पहिल्यै बा२झ २२८४ र बा१झ ९७२९ नम्बरका गाडी उपलब्ध छँदैथियो। सभामुख सुविधाभोगी हुँदै गएको भन्दै अहिले उनको व्यापक आलोचना भइरहेको छ।
प्रदेश सभाका कर्मचारीले कानूनविपरीत सुविधा लिने प्रवृत्ति अर्को बेथितिको रुपमा झाँगिदै छ। प्रदेश सभाका सचिव
दुर्लभकुमार पुन मगर र लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरीले प्रदेश सभाका लागि स्टोर भाडामा लिएको नक्कली कागजात बनाएर सोहि पैसाले आफू बस्दै आएको घरको भाडा तिर्दै आएको खुलेपछि त्यसबारे पनि छानविन सुरु भएको बताइएको छ।
‘त्यसबारे पनि जानकारी आएपछि बुझ्ने काम भइरहेको छ, छानविन चलिरहेको हुँदा अहिले त्यसबारे थप टिप्पणी नगरौं,’ लेखा समितिकै एक सदस्यले भने।
पुनले भाडा वापत भनी वार्षिक १ लाख ९० हजार ८ सय रुपैयाँ बुझेका छन्। यस्तै, लेखा अधिकृत अग्रहरीले एक वर्षमा १ लाख ६२ हजार बुझेका हुन्। त्यस्तो सुविधा लिनु कानुनविपरीत भएको भनी छानविन भएको हो।
प्रदेश सभालाई लिइएको स्टोरका नाममा तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर २ मा सचिव पुन र बुटवलको सुख्खानगरमा लेखाअधिकृत अग्रहरीले घरभाडा लिएर बस्दै आएका छन्। नियुक्ति भएदेखि नै उनीहरुले यसरी घरभाडा बुझ्दै आएका हुन्।
प्रदेश सभामा व्यापक अनियमितता हुँदासमेत सांसदहरु चुइक्क बोल्दैनन्। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै सांसद मौन छन्।
कर्मचारीले कानूनविपरीत लिएको सुविधा र गाडी मर्मतमा भएको अनियमितताबारे प्रदेश सभाको लेखासमितिले छानविन गरिरहेको छ।
‘हामीले गाडी मर्मतमा भएको खर्चको विवरण, बिल, भरपाईलगायत आवश्यक कागजात माग गरेर छानविन सुरु गरेका छौं।कर्मचारीले लिएको सुविधाबारे स्पष्टीकरण माग्नेलगायत काम भएका छन्,’ लेखा समिति सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले भने।
अनियमितता छानविन गर्न लेखासमितिले सदस्य वैजनाथ कलवारको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ।
त्यसको सदस्यमा सांसद कल्पना पाण्डे र गीता थापा छन्। उपसमितिले जतिसक्दो छिटो प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा रहेको चौधरीले बताए। उनले त्यसमा अनियमिता भएको पाइए कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने बताए।
यता प्रदेश सभामा गाडी मर्मतमा भएको अस्वभाविक खर्चबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलमा उजुरी परेको छ। यस विषयमा अहिले छानविन भइरहेको अख्तियार प्रवक्ता सुरेश भुसालले जानकारी दिए।
‘अनियमितताको उजुरी परेपछि हामीले प्रदेश सभाबाट गाडी मर्मतमा भएको खर्चविवरणको फाइल मगाएर अनुसन्धान थालेका छौं,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान टुंगिएपछि मात्रै वास्तविकता बाहिर आउँछ।’
मुलुक कोरोना महामारीले आक्रान्त छ। मुलुकको अर्थतन्त्रले कोरोना महामारी थेग्नै नसक्ने अवस्था आइरहेका बेला प्रदेशसभामा अनियमितता हुनु, सभामुख नै सुविधाभोगी हुनु, कर्मचारीले कानूनविपरीत लाखौं रुपैयाँ सुविधा लिनुले नागरिकप्रति उनीहरु कत्ति पनि उत्तरदायी नभएको प्रष्ट हुने अर्थशास्त्री डा.गुप्ता बताउँछन्।
केन्द्रीय सरकारको पहुँचबाहिर रहेका जनतालाई थप अधिकारसम्पन्न र सेवा प्रवाहलाई बढि प्रभावकारी बनाउने नारासहित अवलम्बन गरिएको संघीय व्यवस्थाअनुसार स्थापना भएको प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमै देखिएको यो विकृतिले आमजनतालाई भने थप निराश बनाएको छ।
प्रतिक्रिया