युनिकोड
गोरखापत्र संस्थानमा आमूल सुधारको नेतृत्व गरिरहेका विज्ञ सल्लाहकार टीकाराम राईलाई सरकारले हटाएको छ। राईलाई सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले पदमुक्त गरेको हो।
यहि सरकारमा यसअघिका सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले राईलाई गोरखापत्र संस्थानको व्यवस्थापन, प्रिन्टिङ र अर्थ हेर्ने गरी डेढ वर्षअघि विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए।
चार महिना अवधि बाँकी रहँदै राईलाई सरकारले स्पष्टिकरण पनि नसोधिकनै संस्थानबाट विदा गरेको हो।
‘जति समय काम गरेँ, राम्रो काम गरेँ। त्यसमा म सन्तुष्ट छु,’ राईले नेपालखबरसँग भने, ‘मलाई हटाउनुपर्ने थियो भने स्पष्टिकरण सोध्नुपथ्र्यो। तर, स्पष्टिकरण नै नसोधि हटाएकाले स्टे अर्डर (अन्तरिम आदेश)का लागि अदालत जाने कि भन्ने साथीहरुसँग छलफल भइरहेको छ।’
राई विज्ञ सल्लाहकारका रुपमा आएपछि संस्थानमा उल्लेख्य सुधार गरिएको उनले बताए।
उनकै योजनाअनुसार प्रदेश कार्यालयहरु स्थापना गर्दै त्यहाँ २५ प्रतिशत पत्रिका वितरणको संख्या र विज्ञापन वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित छैटौं तहको कर्मचारी पठाइदैथ्यो। हेटौडा, बुटवल र पोखरामा केन्द्रबाट अधिकृत समेत खटाइसकिएको थियो।
यस्तै कार्यालयको आर्थिक हिसाबकिताब पारदर्शी बनाउँन उनले लेखा प्रणाली तथा प्रशासन प्रणालीलाई कम्प्युटरकृत गर्दै लगेका थिए। गोरखापत्र र द राइजिङ नेपालको न्यूजरुम सुधार गर्दै काम गर्ने वातावरण निर्माणका लागि एसी जडान गरिएको थियो।
उनी आएपछि संस्थानमा कर्मचारीहरुलाई कार्यालय समय १० देखि ५ बजेसम्म बस्नुपर्ने नियम कडा बनाएका थिए। उक्त नियम कडा पारिएपछि राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र जस्तै बनाएको संस्थानमा कार्यरत केही कर्मचारी राईसँग रुष्ट थिए। राईले रिसाएर गाली गर्ने गरेको आरोप उनीहरूले लगाउँदै आएका थिए।
पछिल्लो समय गोरखापत्रको कोहलपुर स्टेशनका लागि प्रेस किन्न राईको पहलमा बजेट माग गरिएको थियो। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले त्यसका लागि आवश्यक ८ करोड बजेट नछुट्टयाएपछि राईले विरोध जनाएका थिए।
त्यहीँदेखि अर्थमन्त्री खतिवडा राईसँग असन्तुष्ट रहेका बेला सोमबार उनलाई सरकारले हटाएको हो।
काठमाडौं टुडे म्यागेजिन चलाएर लामो समय खोज पत्रकारिता गरेका राईलाई हक्की स्वभावको पत्रकारको रुपमा चिनिन्छ।
राईले यसअघि नै सामाजिक सञ्जालमा भने आफुलाई हटाउने चलखेल भइरहेको संकेत गरेका थिए।
उनले फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘गर्वका साथ भनिन्छ, गोरखापत्रमा परिणाम ल्याइयो। पुच्छर लुकाएर हिंडिन्न, अन्याय गरे अदालत छँदैछ।’
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट गोरखापत्र संस्थानको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएका वसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई नेकपाको सरकार आएपछि पटक पटक हटाउने प्रयास गरिएको थियो।
अदालतले उपाध्यायलाई पुर्नस्थापित गरिदिएपछि उनलाई औपचारिक पदमा मात्रै सीमित राखेर मुख्य जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी राईलाई विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गरिएको थियो।
‘पहिले गोरखापत्रले एक लाख तीन हजारदेखि एक लाख ११ हजार रुपैयाँसम्ममा प्रति मेट्रिकटन कागज किन्दै आएको थियो, राई आएपछि त्यसलाई ८१ हजार प्रति मेट्रिकटनमा झारिएको थियो’, गोरखापत्रको व्यवस्थापन हेर्ने एक अधिकारी भन्छन्, ‘समयमै पैसा तिर्ने र घुस नखाने हुँदा यसरी सस्तो पर्न आएको थियो, जसले गर्दा आर्थिक व्यवस्थापन पारदर्शी रुपमा सुधार हुँदै गएको थियो।’
सबैभन्दा ठूलो सुधार पत्रिका वितरण व्यवस्थामा भएको गोरखापत्रका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
‘पहिले काठमाडौंबाट साँझसम्म मात्र पोखरा पत्रिका पुग्थ्यो, यो एक डेढ वर्षयता बिहानै पुग्न थालेको थियो’, वितरण शाखाका एक कर्मचारी उदाहरण दिँदै भन्छन्, ‘राईले सुरु सुरुमा त रातभर आफैं खटेर वितरण व्यवस्थामा सुधार गर्नु भएको हो।’
कोरोना महामारीअघिसम्म गोरखापत्र संस्थानले विज्ञापनबाट हुने आम्दानी निकै बढाउँदै लगेको थियो। पछिल्लो दुई वर्षमा गोरखापत्रको बजेट पनि ६० करोडबाट बढाएर ८४ करोड र यसपाली ९६ करोड पुर्याइएको छ।
‘काम हुन थालेपछि बजेट बढेको हो, पहिले त धेरै काम गर्नुपर्छ भनेर बजेट नै थोरै माग्ने अवस्था थियो’, व्यवस्थापनका ती अधिकारी भन्छन्।
प्रतिक्रिया