युनिकोड
राष्ट्रियसभा सदस्य परशुराम मेघी गुरुङले राजनीतिक दलहरुको आयस्रोतको विषयमा जनतालाई जानकारी हुनुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै गुरुङले राजनीतिक, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचार व्याप्त हुँदै गएकाले जनताले राजनीतिक दलहरुको आयस्रोतका विषयमा चासो राख्ने गरेको बताए।
निर्वाचनमा बहुमतीय प्रणाली भन्दा बहुधनीय प्रणाली हावी हुँदै गएकाले जनताले राजनीतिक दलहरुको आयस्रोत पारदर्शी हुनुपर्ने माग राखिरहेको बताए।
उनले भने, ‘आज जनताहरुले राजनीतिक दलहरुको आयस्रोत के हो भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। पारदर्शी हुने की नहुने? जनताले थाहा पाउने की नपाउने? उनीहरुलाई ट्याक्स लाग्ने की नलाग्ने? राजनीतिक दलहरुले लिने सहयोग भनेको अग्रिम रिसवत हो की के हो? यो कुरा जनताले जान्न पाउनुपर्छ। यसमा कानूनी प्रवन्ध हुनुपर्छ जनताले भनिरहेका छन्।’
जनप्रतिनिधिहरुले बजेट लिएर गाउँमा जाँदा ४० प्रतिशतसम्म कमिसन लिने गरेको गुनासो आउने गरेको उनले बताए। जनप्रतिनिधिहरुमाथि जनताको विश्वास कम हुँदै गएपछि नियन्त्रणका लागि कानूनी प्रवन्ध गर्दै सदाचारीका लागि तयार हुनुनर्पे बताए।
निजी क्षेत्र र सामाजिक क्षेत्रमा हुने घुस लेनदेनले धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्दै गएको उनले बताए। अहिलेको बहस भ्रष्टाचारीहरुलाई सहुलियत भन्दा पनि नियन्त्रण र न्यूनिकरण गर्नेतर्फ हुनुपर्ने उनले बताए।
तत्कालिन समयमा पद्मरत्न तुलाधर संसदमा रुनुभएको स्मरण गर्दै उनले अहिले आफूलाई पनि त्यस्तै भइरहेको बताए।
उनले भने, ‘पद्मरत्न तुलाधर संसदमा रुनु भएको थियो। मलाई पनि त्यस्तै भइरहेको छ। हाम्रो मनमा रहेका सिद्धान्त, दर्शन, नैतिकता सबैको मृत्यु भएको हो? के आज उपभोक्तावादमा डुबेर आज सबैको सिद्धान्त, दर्शन र नैतिकता अन्त्य भएको हो? पक्कै पनि होइन यस्तो हुनु हुँदैन।’
सरकारी कार्यालयको पियनले एक रुपैयाँ घुस खाएको अवस्थामा उ सधैँका लागि अयोग्य हुने तर अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरुले करोडौँ घुस लिँदा समेत उ अयोग्य नहुने, भ्रष्टाचारी नहुने? भन्दै उनले प्रश्न गरे। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा एउटा संस्थालाई मात्रै दिएर नहुने उल्लेख गर्दै उनले व्यवहारिक निष्कर्षका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया