सांसद चमारकाे गुनासाे: बजेट बनाउँदा सांसदलाई वर्गिकरण गरिन्छ

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का राष्ट्रिय सभा सदस्य रामलखन चमारले बजेट बनाउने बेलामा सांसदहरुको वर्गिकरण गरिएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक २०७७’ मा मन्त्रालयगत शीर्षकहरु माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुको वर्गिकरण गरेर आयोजनाहरु तय गरिएको बताएका हुन्। सांसदहरुको हैसियत सबैको बराबर भएपनि बजेट बनाउने बेलामा वर्गिकरण गरेर आयोजनाहरु तय गरिएको आरोप चमारले लगाए।

उनले सांसदहरुको क’, ‘ख’, ‘ग’, ‘घ’ वर्ग गरी वर्गिकरण गरी व्यवहार गरिएको बताए। आफूहरुले विभिन्न आयोजनाका लागि मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको तर प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै ‘घ’ वर्गलाई उपेक्षा गरे सबै एकठाउँमा उभिएर सरकारलाई चुनौति दिन सक्ने बताए। उनले यस वर्षको बजेट आइसकेकोले सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत ‘घ’ वर्गमा परेकाहरुको समस्या बुझ्नपनि आग्रह गरे।

उनले भने, ‘बजेट विनियोजन गर्ने बेलामा जब मन्त्रालय अन्तर्गत आउँछ त्यसपछि ‘क’, ‘ख’, ‘ग’, ‘घ’ सम्मको माननीयहरुको वारेमा वर्गिकरण गरिन्छ। त्यहि वर्गिकरणको व्यथा माननीयहरुले पोख्नुहुन्छ। मैले पनि र अरु माननीयहरुले पनि आफ्नो क्षेत्रमा केही न केही एउटा काम त गरौं भनेर मन्त्रालयहरुमा अनुरोध त गरेका छौं। तर धेरै पाउने धेरै गर्न सक्ने ‘क’ वर्गको, आदिआदि गर्ने ‘ख’ वर्गको, थोरै यता उता कहिंकहिं भएको ‘ग’ वर्गको, हामी ‘घ’ वर्गको संख्या त धेरै छौं। के ‘घ’ वर्गको माननीय जुन ढंगले मन्त्रालयबाट हाम्रो वर्गिकरण गरेको छ हामी छुट्टै उभिने हो भने के हुन्छ के मन्त्रीज्यूले त्यो बारेमा ख्याल गर्नुभएको छ? यो दुःखद कुरा हो।’

उनले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास रकमको बारेमा विगतकै कार्यविधि अनुसरण हुने हो या सबै सांसदहरुलाई समान अधिकार दिने हो अर्थमन्त्रीले प्रस्ट पार्नुपर्ने बताए।

अनुगमन र योजनालाई सहज तरिकाले सरोकारवालाले कसरी उपभोग गर्ने अभिमुखिकरणको योजना नआएको समेत चमारले बताए। युवा रोजगारीलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम आएको तर कुन कुन मन्त्रालयबाट कसरी सहुलियत ब्याजमा वा अनुदानमा कसरी प्राप्त हुन्छ त्यसको प्रक्रियाको बारेमा युवाहरुलाई अभिमुखिकरण गर्ने कार्यक्रमहरु नआएको बताए।

उनले भने, ‘अब युवाहरुलाई साच्चिकै सशक्त बनाउनको लागि त सरकारका बजेटहरु कुन कुन बजेट कहाँ छन् कसरी प्राप्त हुन्छन् त्यसको बारेमा अभिमुखिकरणको अभियान सँगसँगै लैजान जरुरी छ।’

उनले काम भन्दा योजना ल्याउन र खेल्नको लागि मात्रै काम गर्नेले मात्रै यस्तो सहुलियत प्राप्त गर्ने बताए। उनले आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि अभियान चलाउने र राज्यको योजनाहरु प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा काम गर्नुपर्ने बताए।