चकलेटमा भन्सार घटाउनु, विद्युतीय गाडीमा बढाउनु आपत्तिजनक: खाँड

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले सरकार असफल भईसकेकाले सरकारको असफलतालाई बदल्न तयार हुन सत्तारुढ दललाई सुझाव दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा मन्त्रालयगत विनियोजित बजेट माथिको छलफलमा सहभागी हुदै उनले कोरोना, बाढी, पहिरो तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा सरकार पुर्ण रुपमा असफल भईसकेकाले असफल सरकारलाई नबोक्न नेकपालाई सुझाव दिए। 

उनले भने, ‘कोरोना व्यवस्थापन, बाढी पहिरो व्यवस्थापन, प्रशासन व्यवस्थापन लगायतमा पुर्ण रुपमा सरकार असफल भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू असफल हुनुभएको छ। सत्तासिन पार्टी असफल नबनोस्। त्यसकारण असफल सरकारलाई कतिसम्म बोक्ने? असफल प्रधानमन्त्रीलाई कतिसम्म बोक्ने? सत्तासिन पार्टी गम्भीर बनोस्। असफलतालाई बदल्न तयार हुनुहोस्। मुलुक असफल हुन सक्क्तैन। सरकार असफल होला, प्रधानमन्त्री असफल हुनुहोला, मुलुक असफल हुनुहुदैन। सत्तासिन पार्टीले गम्भीर निर्णय गरोस्।’

उनले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतीय अतिक्रमणबाट फिर्ता ल्याउने विषयमा बजेट विनियोजन नभएकाले आवश्यक बजेट छुट्याउन माग गरे।

उनले भने, ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा समाहित गरिएको छ। सांसदको लोगोमा पनि हामीले परिस्कृत गरेका छौं। तर सरकारको सबै मन्त्रालयको बजेटमा हेर्यौं हामीले। कहीँ पनि त्यसका लागि बजेट छुट्याइएको छैन। के कागजमा मात्रै ल्याउन खोजेको हो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी?’

उनले मुलुकको आवश्यकता हेरेर भन्सार बढाउने र घटाउने निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै सरकारलाई ‘चकलेटी सरकार’को संज्ञा दिए। उनले भने, ‘हाम्रो सरकार चकलेटी सरकार हो। चकलेटको भन्सार घटाउने गहुँको भन्सार बढाउने।’

उनले विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार वृद्धि गरिएकोमा आपत्ति जनाए।

उनले भने, ‘तीन वर्ष भित्र काठमाडौं उपत्यकामा सबै विद्युतीय सवारी साधन चलाउने भन्ने अनि अहिले ठ्याक्कै तेश्रो वर्षमा विद्युतीय सवारीलाई निषेध गरेर उपत्यका मात्रै होइन नेपालबाटै वर्हिगमन गने?’

‘कसैलाई भोको नराख्ने र भोकले मर्न नदिने’ भन्ने सरकारले अहिले क्वारेन्टिनमा बसेकालाई आफैँ खाना लिएर आउ भनेको तथा कसम खुवाएर क्वारेन्टिनबाट घर पठाउने गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे।

उनले भने, ‘विपद व्यवस्थापनको जिम्मेवारी गृहमन्त्रालयले गर्नुपर्नेमा रक्षामन्त्रीले गरेका छन्। तर ईश्वरको नाममा सपथ नखाने मन्त्रीहरु क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा बसेका कोरोना संक्रमित र संक्रमित नभएकालाई घरबाट बाहिर ननिस्कनु, वृद्धवृद्धालाई नभेट्नु, बालबालिकालाई नभेट्नु, छिमेकीलाई नभेट्नु भनेर कसम खुवाएर घर पठाईरहेका छन्। सपथ खुवाएर पठाईएको छ। यसमा घोर आपत्ती छ।’

उनले बन्द रहेका शैक्षिक संस्था सञ्चालन सम्बन्धमा शिक्षामन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति प्रति आपत्ती जनाए।

उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटका कतिपय शिक्षा सम्बन्धी कतिपय प्रावधानमा स्वयम् शिक्षामन्त्रीले नै गीत गाउँदै हिँड्नुभएको छ। अर्को तर्फ शिक्षामन्त्रीले अब विद्यालय चल्छन् चल्छन् भनिरहनु भएको छ। अब भर्ना हुन आउ भन्नुहुन्छ।’

तात्कालि प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा १४ सय प्राध्यापक शिक्षकहरुको दरबन्दी स्वीकृत गरेको स्मरण गराउँदै त्यसपछि दरबन्दी अनुसार स्थायी र आंशिक गराउने काम नभएको साथै लकडाउनको समयमा आंशिक कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक, सह प्राध्यापकलाई तलब नदिएकोमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले सबैलाई जीविकोपार्जनक लागि आवश्यक रकम अर्थात् राहतको व्यवस्था मिलाउन माग गरे।

उनले भने, ‘सामुदायिक विद्यालय र सरकारी विद्यालयमा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि क्वारेन्टिन बनाउने अनि निजी विद्यालय शुल्क लिनका लागि सञ्चालन गर्ने? यो विल्कुलै अनुचित हुन्छ। विद्यालय चलाउने हो भने सबै चलाउनु पर्छ। सरकारी विद्यालय र विश्वविद्यालय नचलाउने अनि निजी विद्यालय फि लिन चलाउने? यो सरकारले गुम्राह गरेको हो। यसको म घोर भत्र्सना गर्दछु। यस्तो हृदय विहीन सरकार बन्नु हुँदैन। विश्वविद्यालय मानवियता विरुद्धको काममा उद्ध्त हुनुहुँदैन।’