अर्थमन्त्रीको ब्रिफिङः अनुदान आफ्नो इच्छाअनुसार खर्च गर्न सक्ने यो नै पहिलो सरकार

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वैदेशिक अनुदानलाई बजेटमा खर्च गर्न सक्ने यो नै पहिलो सरकार भएको दाबी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नो ब्रिफिङ प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले यसअघिका सरकारलाई विभिन्न सर्त एवं योजना तोकेर विदेशी अनुदान आउने गरेकामा अहिलेको सरकारले मात्रै आफूले चाहेजसरी खर्च गर्न सकेको बताएका हुन्।

उनका अनुसार अनुदान मात्रै नभई ऋणसमेत सर्तअनुसार आउने गरेको थियो। यो सरकार बनेपश्चात् भने आउने आर्थिक सहायतलाई बजेटरी प्रणालीमा राखेर आफ्नो इच्छाअनुसारका काममा त्यो रकम खर्च गर्न सकको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको दाबी छ।

उनले प्रधानमन्त्रीसँग भनेका छन्, ‘वर्तमान सरकार गठनपश्चात् बजेट प्रणालीको विश्वसनीयता कायम गर्न सकिएकाले कूल वैदेशिक सहायताको २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम बजेटरी सहायताका रूपमा प्राप्त हुन सकको छ। यस अवधिमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र युरोपियन युनियनबाट सहयोग प्राप्त भएका छन्।’

अर्थ मन्त्रालयले गरेका कामको बुकलेट नै तयार गरेर मन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री ओलीेलाई ब्रिफिङ बुझाएका छन्।

अर्थमन्त्री खतिवडाले आफू अर्थमन्त्री भएपछि विशेषगरी वैदेशिक सहायतामा आधारित १४ काम गरेको बताएका छन्।

मुकुकमा परिचालन हुने वैदेशिक सहायता परिचालन नीति-२०७६ यसै अवधिमा तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। प्रदेश र स्थानिय तहमा विकास सहायता परिचालनमा स्पष्टता ल्याउन यससम्बन्धी मापदण्डसमेत तर्जुमा भई कार्यान्वयमा ल्याईएको उनले ब्रिफिङमा भनेका छन्।

विकास सहायता परिचालन परामर्श खर्च घटाउनाका साथै सम्भव भएसम्म नेपाली परामर्शदातालाई छनोटमा प्राथमिकिता दिने व्यवस्था गरिएको छ। वैदेशिक सहायताको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै लगानीका विभिन्न सम्भावनालाई उच्चतम उपयोग गर्न समिश्रित वित्त परिचालनलाई प्रोत्साहन गरिएको छ।

एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक र युरोपियन लगानीमा बैंकबाट प्राप्त हुने सहायता उपयुक्त विधिमा विद्युत् वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा विस्तार आयोजना अघि बढेको बुकलेटमा उल्लेख छ।

कर छुट, प्रवेशाज्ञा, श्रम स्वीकृति तथा कार्य अनुमति प्रदान गर्ने विषय सम्झौतै स्पष्ट हुने व्यवस्था गरिएको छ।गैरसरकारी संस्थाले परिचालन गर्ने सबै प्रकार सहायता र प्राविधिक सहायता पारदर्शी हुने प्रणालीको विकास गरिएको छ।

विकास सहायाताको उल्लेखनीय अंश बजेटरी सहायतामार्फत परिचालन गर्न सकिनेछ।

विकास साझेदार उद्यमशीलता विकास र ग्रामीण तथा लघु कर्जा कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने ऋण वित्तीय संस्थामार्फत परिचालन गरी नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने वयवस्था मिलाइएको छ।

विकास साझेदार प्राइभेट सेक्टर विन्डोबाट बाह्य साधन परिचालन गर्न सहजीकरण गरिएको छ।

यो सरकार बनेको २ वर्ष अवधिमा १ खर्ब ४ अर्ब अनुदान र २ खर्ब २७ अर्ब गरी ३ खर्ब ३१ अर्ब विकास सहायता आएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी गराएका छन्।