गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमः अन्तरजातीय बिहे गर्दा विस्थापित हुनेलाई पुनर्स्थापना केन्द्र

गण्डकी प्रदेश सरकारले लकडाउनका कारण प्रदेशको चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को आर्थिक वृद्धिदर २.६८ प्रतिशतमा खुम्चने आकलन गरेको छ।

प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आइतबार सो जानकारी गराएका हुन्।

‘प्रदेशको आर्थिक वृद्धि ९.३ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखिएकोमा विप्रेषण, पर्यटन, उद्योगमा कोरोनालगायतलेले पारेको असरले २.६८ मा खुम्चिने अनुमान गरिएको छ,’ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘कोभिड १९ र लकडाउनले प्रदेश सरकारको वार्षिक कार्यक्रम, संघीय सरकारको दिगो विकास लक्ष्य र पञ्चवर्षीय योजनामा व्यवधान आएको छ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकताअन्तरगत स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको पुनरोत्थानलाई महत्व दिएको छ। प्रदेश प्रमु्ख शेरचनले कोरोना संक्रमण कहिले अन्त्य हुने हो भन्न नसकिने भन्दै अहिले कोभिड–१९ को निःशुल्क परीक्षण बढाइने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिइने , ज्याला मजदुरी गर्नेहरुलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा राहत र रोजगारी दिइने ,ज्यालादारी गर्ने सीमान्तकृत, जेष्ठ नागरिकहरुको हित संरक्षण गर्न विशेष कार्यक्रमा ल्याइने उद्घोष गरे।

उनले पर्यटन, उद्योग/व्यापार, क्षेत्रगत पुनरोत्थानका कार्यक्रम ल्याइने, रोजगारी गुमाएकाहरुको लागि व्यावसायिक तालिम, बीउ पूँजी दिँदै स्वरोजगार र रोजगारका कार्यक्रम चलाइने, उद्यमीलाई अनुदानमा उपकरण दिइने र बैंकसँग सस्तोमा ऋण दिनको लागि सहजीकरण गरिने पनि बताए।

सरकारले कोरोना परीक्षणलाई व्यापक र निःशुल्क तथा बिस्तार गर्ने, सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने र स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ गरिने घोषणा पनि गरेको छ। ज्याला÷मजदुरी गरी जीवन गुजारा गर्ने र विपन्न व्यक्तिहरूलाई लकडाउनको अवधिमा जीवन निर्वाहका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा राहत तथा रोजगारी उपलब्ध गराइने अल्पकालीन योजनादेखि पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात, निर्माण लगायतका व्यवसायलाई महामारीले पारेको असरका आधारमा क्षेत्रगत पुनरोत्थानका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि सरकारको प्रतिवद्धता छ।

‘रोजगारी गुमाएका, विदेश जान रोकिएका र विदेशबाट फर्केका व्यक्तिको श्रम, पुँजी, सीप र रुचीका आधारमा पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात, निर्माण लगायतका क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम, प्रविधि तथा बीउपुँजी प्रदान गरी उद्यमशीलता विकास तथा स्वरोजगारी र रोजगारी प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ,‘ महामारीबाट प्रभावित उद्यमीलाई सहुलियत दरमा आवश्यक यन्त्र तथा उपकरण उपलब्ध गराउने र सहुलियत कर्जाका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरिनेछ।’

सरकारले महामारीका कारण परेको मनोवैज्ञानिक असरलाई सम्बोधन गर्न सचेतनामूलक तथा मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। सरकारले विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी आगामी आर्थिक वर्षमा सुपथ मूल्य कार्ड वितरण कार्यक्रम सुरु गरिने उदघोष पनि गरेको छ।

महामारीबाट प्रभावित पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात, निर्माण लगायतका क्षेत्रलाई जीवन्त राख्न एउटा छुट्टै व्यवसाय जीवन रक्षा कोष गठन गर्ने घोषणा पनि सरकारको छ। सो कोषबाट उद्यमशीलता विकास, क्षमता अभिवृद्धि, स्वरोजगार र रोजगार वृद्धि लगायतका क्षेत्रगत विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा सुधारलाई विशेष जोड दिइएको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउन प्रदेश स्वास्थ्य सेवा कानुन र मापदण्ड तय गरिने, न्यूनतम स्वास्थ्यसेवा मापदण्ड कायम गराउन सुनिश्चित गरिने, संक्रामक र सरुवा रोगको लागि प्रयोगशालासहितको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल बनाइने, गर्भवतीहरुका लागि मातृप्रतीक्षा कक्ष बनाउँदै लैजाने, हवाई लिफ्टिङलाई निरन्तता दिइने कार्यक्रम घोषणा गरे।

त्यस्तै, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम चलाइने, खोपपूर्ण प्रदेश बनाइने, मनाङ मुस्ताङमा २ र बाँकी जिल्लामा ५ शय्याको सघन उपचार कक्ष बनाइने, जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० र धौलागिरी अस्पताललाई २ सय शय्याको बनाइने पनि नीति तथा कार्यत्रmममा उल्लेख गरिएको छ। ती अस्पतालमा आँखा उपचार पनि थपिने जनाइएको छ।

यसैगरी बन्दीपु्र, गल्याङ, भिरकोट, सिसुवामा बाल अस्पताल बनाइने, आगामी ३ वर्षमा सबैको स्वास्थ्य बीमा गरिने, क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, सिकलसेल, स्पाइनल इन्जुरी, पार्किन्सन, अल्जाइमर्स र हेड इन्जुरीमा आर्थिक सहयोगलाई निरन्तरता दिइने, विपन्न जर्गको उपचारको सुविधा कायमै राखिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मिर्गौला र मुटुरोगको विशिष्टिकृत सेवा सुरु गर्ने, प्रयोगशालाहरुको भवन बनाउने, प्रदेश क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको सुदृढिकरण गर्ने, पोखरामा रहेको मातृशिशु मितेरी अस्पतालसहित नवलपुर, पर्वत र म्याग्दी अस्पतालको भवन बनाइने, आयुर्वेद औषधालयलाई १५ शय्याको चिकित्सालयमा स्तरोन्नति गरिने घोषणा गरेको छ।

गण्डकी विश्वविद्यालयको भवन बनाउन थालिने, चिकित्सा र सूचना प्रविधिको पढाइ थालिने, ५ सय शय्याको अस्पताल बनाइने, प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिमको स्तरोन्नति गरिने, गण्डकी प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा प्रतिष्ठान गठन गरिने, हिमाली क्षेत्रमा आवासीय माध्यमिक विद्यालय बनाउने काम निरन्तरता दिइने, वैकल्पिक विद्यालयलाई सहयोग दिइने, मूलधारमा ल्याउने, मातृभाषामा पढाइलगायतमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने, सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरतलाई जेहेन्दार तथा गरीब विद्यार्थीलाई विशेष महत्व दिइने र उच्च शिक्षालाई प्रविधि मैत्री बनाइने कार्यक्रम छ।

पोखराको वडा नम्बर २६ मा आयुर्वेद चिकित्सालय बनाइने ,जडिबुटी भण्डारण र प्रशोधन केन्द्र बनाइने, नसर्ने रोगको लागि एकीकृत जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन र सञ्चालन पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

प्रदेश प्रमुख शेरचनले रोजगारलाई सूचना केन्द्रसँग जोडिने र रोजगारी सिर्जना गरिने योजना रहेको सुनाए। नीति तथा कार्यक्रमले श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गराइने, ज्यालामा हुने भेदभाव अन्त्य गरिने घोषणा पनि गरे।

प्रत्येक जिल्लामा रंगशाल बनाइने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान बनाइने, आउँदो वर्षमा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाइने अघिल्लो वर्षको कार्यक्रम पनि उनले दोहो¥याए।

अन्तरजातीय विवाह गर्नेलाई आश्रय दिने, दलितको पेसा र सीप संरक्षणको लागि ‘भगत सर्वजीत सपी विकास कार्यक्रम’ चलाइने, लैंगिक समानताको नीति अँगाल्दै हिंसा पीडित तथा अन्तरजातीय विवाहको कारण घर छाड्न बाध्यहरुको हकमा पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ।

लैगिंक अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख जातिको हित, अपाङ्गता भएकाहरुलाई विशेष जोड दिँदै जेष्ठ सेवा आश्रम, मिलन केन्द्र सञ्चालन गर्नेलाई सहयोग गरिने उल्लेख गर्दै गण्डकीलाई बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाइने घोषणा पनि गरेको छ।

एमबीबीएसलगायतका विषयमा छनौट भएका दलित विद्यार्थीलाई सहयोग गरिने, आदिवासीको भाषा, सीप, संस्कृति संरक्षणको लागि विशेष कार्यक्रम चलाउने पनि प्रदेश सरकारको योजना छ।

कृषिमा जोड दिँदै नीति तथा कार्यक्रमले कृषिमा यान्त्रिकीकरण, व्यावसायीकरण गरिने, एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रम संचालन हुने, पशु, नश्ल सुधार कार्यक्रम, घाँसका नर्सरी स्थापना तथा बीउ संरक्षण कार्यक्रम, नमुना क्षेत्र तोकी किसानलाई परिचयपत्र दिइने तथा स्याउमा आत्मनिर्भर हुन मनाङ, मुस्ताङ र गोर्खामा स्याउ सुपरजोन कार्यक्रमलाई निरन्तता दिइने भएको छ।

मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री नमुना कृषि परियोजनालाई निरन्तता, वधशाला निर्माण, मुख्य कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य तोकिने, कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चितताको लागि कृषक र व्यापारीबीच अग्रिम सम्झौता गर्न प्रोत्साहन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ।

पर्यटन नीति र पर्यटन गुरुयोजना बनाइने र पर्यटन पुनरोत्थानको काम गरिने भनिए पनि पर्यटनमा पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।