युनिकोड
मधेस प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाबाट २०७८ मंसिर २६ गते प्रकाशित ठेक्का प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
पूर्वमन्त्री साहसहित मधेसका अर्थमन्त्रालयका पूर्वसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर, बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापा, उपमेयर लीलाकुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमलकुमार पोखरेल, प्रदेश अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव उद्धवराज न्यौपाने, बिकोई धुलिखेल जेभी र उक्त कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि युवराज पोखरेललाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
मन्त्री, सचिवलाई ३५/३५ करोड बिगो दाबी गरिएको छ।
मेयर, उपमेयर, प्रशासकीय अधिकृत र निर्माण कम्पनीलाई ३९ करोड, ३९ लाख ६६ हजार ३३३ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। उपसचिवलाई २० करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ।
बागमती नगरपालिकाको फनपार्क एण्ड रिसोर्ट आयोजना निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भवन, पार्क लगायत निर्माणका लागि २७ करोड ५६ लाख ७१ हजार ४७ रुपैयाँ करसहित डीपीआर तयार गरिएको थियो।
वडा नं ११ मा बनाउने भनिएको आयोजनामा मन्त्रालयले नगरपालिकालाई २ वर्ष सहुलियत अवधिसहित २० वर्ष ऋण भुक्तान अवधि कायम गरी २३ करोड ९९ लाख १९ हजार रुपैयाँको ५० प्रतिशत रकम लगानी गरेको पाइएको छ।
११ करोड ९९ लाख ५९ हजार ५०० कोषले व्यहोर्ने गरी ऋण लगानी गरेको र सोहीबमोजिम बागमती नगरपालिकाले ठेक्का आह्वान गरेको पाइएको छ। तर ठेक्काको लागत अनुमान भन्दा २४.५ प्रतिशत घटीमा गौरी पार्वती सुनकोसी धुलीखेल जेभीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
पालिकालाई थप आर्थिक दायित्व पर्ने गरी संरचनाहरू राख्न लगाएको, पहिलो चरढाको डीपीआरले परिकल्पनानै नगरेको तथा आयोजनाको आवश्यकताको पहिचान नगरी प्रतिफलको सुनिश्चितताबिना नै पहिलो चरणको निर्माण कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी दोस्रो चरणको डीपीआर तयार गरेको पाइएको छ।
बजेट सुनिश्चित नभई लागत अनुमान स्वीकृत गरेको, सीमित निर्माण व्यवसायीलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी मूल्यांकनको आधार तयार गरेको, निर्माण व्यवसायीसँग मिलेमतो गरेको र कम्पनीले समेत झुटा कागजात पेस गरी ठेक्का लिएको अख्तियारको आरोप छ।
दोस्रो चरणको निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट समेत लगानी भएको ३९ करोड ३९ लाख ६६ हजार ३३३ रुपैयाँ हिनामिना भएको आरोप अख्तियारको छ। उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अन्तर्गतको कसुरमा सजाय गर्न माग गरिएको छ।
प्रतिक्रिया