युनिकोड
कानुन मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षलाई कानुन सुधार र निर्माण वर्ष घोषणा गरेको छ।
कानुनमन्त्री कानुन मन्त्री सोबिता गौतमले आज (बुधबार) सदनमा सम्बोधन गर्दै प्रचलित कानुनको सुधार तथा नयाँ कानुन निर्माणलाई थप प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउन प्रचलित ऐनको खारेजी, संशोधन, संहिताकरण र एकीकरण गर्ने तथा नयाँ बनाउनुपर्ने विधेयकको पहिचान गर्न यस्तो घोषणा गरिएको बताइन्।
‘प्रचलित कानुनहरूको पुनरावलोकन तथा सुधारका लागि उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति गठन गर्न गइरहेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘आगामी आर्थिक वर्ष कानुन सुधार वर्ष भएको हुँदा कार्यतालिका उल्लेख भएको भन्दा थप विधेयकहरू समेत पेस हुनसक्ने भएकाले कार्यतालिकामा समावेश गरिएका विधेयकबाहेक अन्य कुनै विषयमा तत्काल विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्था आएमा विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३ को उपदफा (५) बमोजिम विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गरी संघीय संसदमा पेस गरिने तथा आवश्यकताका आधारमा विधेयकको प्राथमिकता समेत हेरफेर हुन सक्ने कुरा समेत अनुरोध गर्दछु।’
मन्त्री गौतमले संघीय संसद्मा पठाइएको सूची बमोजिमका विधेयकहरूको तर्जुमाको अवस्था यकिन गर्न विधेयक अनुगमन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइने तयारी गरिएको बताइन्।
उनले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग भएको छलफलका आधारमा आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ का लागि संघीय संसदमा पेस गरिने विधेयकको संख्या १६६ कायम गरी सो प्राथमिकताक्रमसहितको कार्यतालिका बुधबारनै संघीय संसद्मा पठाइएको र प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसमेतलाई सूची बुझाइएको सदनमा जानकारी गराइन्।
यसै गरी कानुन निर्माणको लागि सुझावहरु संकलन गरी सहभागितामूलक कानुन निर्माण प्रक्रियालाई मूर्तरूप दिन मन्त्रालयले ‘नो योर ल, मेक योर आउन् ल’ भन्ने सुझाव पोर्टल सञ्चालन गरी आमनागरिक तथा सरोकारवालाबाट सुझावहरू संकलन गरिएको उनको भनाइ छ।
यो पोर्टल लागु गरेपश्चात् हालसम्म विभिन्न विषयमा करिब ४०० वटा महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भइसकेको उनको भनाइ छ।
प्राप्त सुझावहरूलाई अध्ययन, विश्लेषण तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी कानुन संशोधन तथा नयाँ कानुन निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्ने कार्य भइरहेको व्यहोरा मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन्।
प्रतिक्रिया