विदेशमा अलपत्र परेकाहरूको उद्धार गर्न कोष बनाउँदै छौँ: परराष्ट्रमन्त्री (पूर्णपाठसहित)

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरूको उद्धारका लागि अवस्थामा रहेको सहायता कोष बनाउने बताएका छन्।

विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै आपतकालीन उद्धार तथा सहायता कोष स्थापनाका लागि गृहकार्य गरिरहेको बताएका हुन्। 

‘कारणवश रोजगारदाता कम्पनीमार्फत शव झिकाउन सम्भव नभएमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले बजेट निकासा दिन सक्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘नेपालबाट श्रम स्वीकृति नलिई गएका वा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति नवीकरण नगरेकाहरू, वैधानिक रूपमा गएको भए तापनि कम्पनी वा स्पोन्सर छोडी भागेर अवैध रूपमा बसेका वा श्रम स्वीकृति नलिइ गएर अलपत्र परेको अवस्थामा उद्धार, सहायता वा शव व्यवस्थापन गर्नुपरेमा समस्या हुने गरेको छ।’

यसको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका लागि मन्त्रालयले कोष स्थापना गर्न लागेको बताए। उनले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा, हक र हितलगायत वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउने एवम् समस्यामा परेका नेपालीका लागि सहायता, उद्धार र मृत्यु भएको अवस्थामा शव झिकाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिए। 

मन्त्री खनालले नेपालमा बर्सेनि पाँच लाख हाराहारीमा युवाहरू श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने र आन्तरिक रोजगारीको भरपर्दो विकल्प उपलब्ध नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीलाई अल्पकालीन अवसरको रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताए।

यस्तो छ परराष्ट्रमन्त्री खनालले दिएको जवाफ

सम्माननीय सभामुखज्यू,
माननीय सदस्यज्यूहरू,
नेपालको संविधान, परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका स्थापित मान्यता प्रति प्रतिबद्ध रही सुशासन र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा नेपाल सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ। 

संविधानले संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यतालाई नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधारभूत सिद्धान्तको रूपमा स्थापित गरेको छ। यी सिद्धान्तहरूको आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरिदैं आएको छ। 

नेपालको संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धिलाई राष्ट्रिय हितको रूपमा परिभाषित गरेको छ। 

संविधानले राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्नेतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुने मार्गदर्शन गरेको छ। विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौता गर्न संविधानले नीतिगत मार्गदर्शन गरेको छ। 

मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि संविधानद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको ढाँचाभित्र रही दिगो विकासमा योगदान, अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यमा सहयोग जुटाउने, निर्यात प्रवर्द्धन, वैदेशिक लगानी, रोजगारी र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि प्रभावकारी र परिणाममुखी आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्ने, विदेशमा बस्ने नेपाली डायस्पोराको हक हितको संरक्षण गर्ने, विकास सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र प्रणालीमा आबद्ध गर्न समन्वय गर्ने तथा नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्न नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई केन्द्रित गरिनेछ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन र सुपरिवेक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व बहनका लागि केन्द्रीय निकायको रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालय र यसको प्रत्यक्ष निर्देशन, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणमा रही विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। हाल विभिन्न मुलुक र शहरमा ४४ वटा नेपाली नियोगहरू (३१ वटा राजदूतावास, ३ वटा स्थायी नियोग र १० वटा महावाणिज्यदूतावास) रहेका छन् । हालसम्म विश्वका १८३ मुलुकहरूसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेट 
परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ र सोहीअनुसार बजेट र साधनस्रोतको व्यवस्थापन प्राथमिकतामा परेको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मन्त्रालय र अन्तरगतका निकायका लागि कूल ८ अर्ब ७३ करोडको बजेट स्वीकृत भएको छ। यो बजेट गत बर्ष ७ अर्ब ८४ करोडभन्दा करिब ११ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। 

विनियोजित बजेटको अधिकतम उपयोग गर्दै नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अन्तएगत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई तोकिएका कामहरू मितव्ययी र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।

अव म चालु आ.व.का केही महत्वपूर्ण कामहरू र सोको प्रगतिका सम्बन्धमा संक्षेपमा जानकारी गराउन चाहन्छुः

परराष्ट्र मन्त्रालयले चालु आ.व.का लागि निर्धारण गरेको द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय बैठक, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्रवर्द्धन लगायत महत्वपूर्ण भ्रमण तथा भेटघाट सम्बन्धी कार्यहरु सम्पन्न भएको।

Indian Ocean Conference मा सहभागिता, भारत र चीनको भ्रमण लगायत, टेलिफोन वार्ता र अन्य कूटनीतिक गतिविधिहरूबाट राष्ट्र हित प्रवर्द्धनमा योगदान पुगेको छ। यस बीचमा ६ भन्दा बढी द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रका बैठकहरू सम्पन्न भएका छन्। 

११ वटा क्रियाकलापहरु तथा २९ वटा माइलस्टोनस र २१ वटा वार्षिक कार्यक्रमहरू रहेको।

यी मध्ये २०८३ हालसम्म १९ वटा माइलस्टोन्स सम्पन्न भएका छन् भने बाँकी आंशिक रूपमा सम्पन्न भई चालु रहेका छन्। त्यसैगरी १४ वटा भन्दा बढी कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन्। 

२०८२ चैत १३ गतेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत नेपाल सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बुँदाहरूको साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन OPMCM मा प्रेषित गर्ने गरिएको। १०० बुँदाहरुमध्य २४ वटा बुँदाहरुमा यस मन्त्रालयले कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने भएकोमा हालसम्म ११ वटा सम्पन्न भएका र १३ वटा चालु अवस्थामा रहेको छ ।

बुँदा नं. २ अन्तर्गत कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी १० वटा विभिन्न कार्य निर्धारण गरिएकोमा ४ वटा कार्यहरु सम्पन्न भएको र अन्य ६ वटा कार्यहरु चालु अवस्थामा रहेका छन् ।

अव म आगामी आ. व. मा यस मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटका सम्बन्धमा छोटकरीमा जानकारी गराउँछुः

पुँजीगत तर्फ समग्रमा १ अर्ब ५५ करोड र चालु तर्फ ७ अर्ब १८ करोड विनियोजन भएको छ। हामीले यस वर्ष आर्थिक कूटनीति, सौम्य शक्ति प्रवर्द्धन सहित मुलतः देहायका कामहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं।

भ्रमण, वार्ता, स्थापित संयन्त्रहरूको नियमित बैठकको आयोजना लगायतका कार्यहरूलाई प्राथमिकतामा राखी द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ गर्ने।
क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई बढावा दिने।  

आर्थिक कूटनीतिलाई विशेष रूपमा प्रभावकारी बनाउने।

नेपालको सौम्य शक्तिको उजागर गरी सार्वजनिक कूटनीतिको प्रभावकारी परिचालनबाट मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्ने। 

कन्सुलर सेवा सुदृढीकरणको लागि डिजिटाइजेशन र सफ्टवेयर अपग्रेड।

राहदानी वितरणलाई सहज, छिटो छरितो एवम् अनुमानयोग्य तथा प्रविधिमैत्री बनाउने।

कार्यालय तथा गुनासो व्यवस्थापनको लागि AI Based Communication and Automation प्रणाली सञ्चालन। 

विदेशस्थित ३ वटा नियोगहरुको भवन निर्माण।

 राहदानी विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग र नियोग मार्फत राहदानी तथा कन्सुलर सम्बन्धी घुम्ति शिविर सञ्चालन।

नियोग मार्फत श्रमिक सुरक्षा तथा जनचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम।

नियोगमार्फत समस्यामा परेका श्रमिकहरुको उद्धार, कानुनी सहायता, क्षतिपूर्ति तथा घर फिर्ती कार्यक्रम।

SAARC मुलुकका Young Diplomates का लागि "लुम्बिनी फेलोसिप" कार्यक्रम।

अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धका विषयहरूमा "अन्तरराष्ट्रिय संवाद श्रृंखला" कार्यक्रम आयोजना।

Nepali Diaspora Global Network स्थापना तथा संचालन।

सगरमाथा संवादको दोस्रो संस्करण आयोजना।

अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस (International Wellness Day) लगायत नेपालको सौम्य शक्ति (Soft Power) प्रवर्द्धन कार्यक्रम।

नियोग मार्फत नेपाल प्रवर्धन सहितका सगरमाथा दिवस/वेलनेश डे, पर्यटन प्रवर्धन (High-Altitude Sports लगायत), बुद्ध जयन्ती सहितका सांस्कृतिक प्रवर्धन लगायतका कार्यक्रम।

सरकारको १०० वुँदे कार्यसूची अन्तर्गतका कामहरू प्रभावकारी बनाई सेवा प्रवाह सशक्त बनाउने लगायत रहेका छन्।

माननीय सदस्यज्यूहरूले प्रस्तुत गर्नुभएका परराष्ट्र मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम र अन्य सम्बन्धित विषयहरूका सम्बन्धमा छोटकरीमा स्पष्ट पार्न चाहन्छुः

खर्च कटौती सम्बन्धी प्रश्न
परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कामहरू संवेदनशील हुने र ठूलो संख्यामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा, हक र हित लगायत वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउने एवम् समस्यामा परेका नेपालीका लागि सहायता, उद्धार र मृत्यु भएको अवस्थामा शव झिकाउने विषयलाई हामीले प्राथमिकतामा राखी काम गर्नुपर्ने भएको अवस्थामा माननीयज्यूहरूले राख्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु। 

सीमा नापी टोलीलाई विनियोजित रकम सम्बन्धमा 
सीमाको विषय संवेदनशील रहेको सन्दर्भमा सीमा सम्बन्धी आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ। आगामी दिनमा पनि आवश्यकताका आधारमा स्रोतको व्यवस्थापन हुन्छ। 

नेपाली नियोगहरूले Innovation promotion को काम गर्ने विषय
परम्परागत कूटनीतिक कामका अतिरिक्त विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्यहरू पनि गरिने गरी व्यवस्था गरिएको छ। यस सन्दर्भमा विदेशमा रहेका नेपालीको पुँजी, प्रविधि, सीप र सञ्जालको उपयोगका लागि Nepali Diaspora Global Network को कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। गैर आवासीय नेपालीहरूलाई राष्ट्र निर्माणमा जोड्ने विषय हाम्रो प्राथमिकतामा रहेको छ। 

वैदेशिक रोजगारी, उद्धार तथा शव नेपाल झिकाउने सम्बन्धमा
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा, हक र हित लगायत वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउने एवम् समस्यामा परेका नेपालीका लागि सहायता, उद्धार र मृत्यु भएको अवस्थामा शव झिकाउने विषयलाई हामीले प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।

वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रम स्वीकृति लिएर गएका वा सन् २०२४ सेप्टेम्बर ३० सम्म विदेशमा पुगेर विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति लिएकाहरूको हकमा निजहरूको कुनै कारणले उद्धार तथा सहायता गर्नुपरेमा वा मृत्यु भई शव नेपाल झिकाउनु परेमा सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीले आवश्यक कार्य गर्ने व्यवस्था छ। 

कारणवश रोजगारदाता कम्पनीमार्फत शव झिकाउन सम्भव नभएमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले बजेट निकासा दिन सक्ने व्यवस्था छ। 

नेपालबाट श्रम स्वीकृति नलिई गएका वा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति नवीकरण नगरेकाहरू, वैधानिक रूपमा गएको भए तापनि कम्पनी वा स्पोन्सर छोडी भागेर अवैध रूपमा बसेका वा श्रम स्वीकृति नलिइ गएर अलपत्र परेको अवस्थामा उद्धार, सहायता वा शव व्यवस्थापन गर्नुपरेमा समस्या हुने गरेको छ।

यसको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका लागि हाल परराष्ट्र मन्त्रालयले आपतकालीन उद्धार तथा सहायता कोष (Emergency Rescue and Relief Fund) स्थापनाका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ।

नेपालमा बर्सेनि पाँच लाख हाराहारीमा युवाहरू श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने र आन्तरिक रोजगारीको भरपर्दो विकल्प उपलब्ध नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीलाई अल्पकालीन अवसरको रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। आर्थिक आप्रवासन आजको अकाट्य वास्तविकता भएको छ। यसलाई समयानुकूल व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध छ।

यी विषयमा माननीय सदस्यज्यूहरूले उठाउनु भएको प्रश्नहरूका सम्बन्धमा बुँदागत रूपमा जानकारी गराउन चाहन्छुः

साइप्रसमा बन्धक बनाइएका भनिएका धादिङका उज्वल कुँवरको उद्घार तथा सहायता र जापानमा मृत्यु भएका बझाङका दीपक धामीको शवका सम्बन्धमा नेपाली नियोगहरूलाई आवश्यक समन्वयका लागि निर्देशन दिइसकिएको छ।

कुवेतमा घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्न गएकी सर्मिला दर्जीलाई नेपाली राजदूतावास, कुवेतको पहलमा २०८३ असार १ का दिन काठमाडौं फर्काइएको छ। साथै, कुवेतको जेलमा सयौं नेपाली महिलाहरू रहेको भन्ने भनाइमा सत्यता नरहेको बेहोरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउँछु। हाल कुवेतको जेलमा जम्मा ६३ जना नेपाली नागरिकहरू विभिन्न अभियोगमा थुनामा रहेकोमा ती मध्ये ७ जना महिला रहेका छन्। त्यसैगरी नेपाली राजदूतावासले उद्धार गरेका करिब ७० जना महिलाहरू नेपाल फर्कने क्रममा छन्। 

घरेलु कामदारका विषयमा सम्मानित सदनलाई यो पनि जानकारी गराउँछु कि तत्कालीन संघीय प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिबाट २०७३।१२।२० मा  “सम्बन्धित मुलुकले घरेलु श्रमिक सम्बन्धी ठोस कानुन नबनाउँदासम्म र नेपालसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नगर्दासम्म खाडी मुलुकमा नेपाली घरेलु श्रमिक पठाउने कार्य पूर्णतः बन्द गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्लाई निर्देशन दिने" निर्णय गरेपश्चात घरेलु कामदारको रूपमा जान बन्देज लागेको भएतापनि अवैध बाटो वा भिजिट भिसाको दुरूपयोग गरी कुवेत, साउदी अरब तथा ओमान जस्ता मुलुकमा घरेलु काममा नेपाली महिलाहरू जाने क्रम रोकिएको छैन। अव यसलाई सम्बोधन गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन।

माननीयज्यूहरूले राख्नुभएका  चासो, जिज्ञासा, सल्लाह एवम् सुझावका लागि म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। 

सम्माननीय सभामुखज्यू,

माननीय सदस्यज्यूहरू,

सरकार गठन भएपश्चात् हामीले राष्ट्रिय हित र मुलुकको छवि प्रवर्द्धनमा केन्द्रित परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँ। 

अन्त्यमा, हाम्रो मूल ध्येय भनेकै राष्ट्र हितलाई केन्द्रमा राखी काम गर्नु हो। परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनको विषय संवेदनशील भएकोले यस विषयमा हामी सबैको उत्तिकै दायित्व, योगदान र भूमिका रहन्छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारका विषयमा सशक्त र प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्दै आएको र त्यसलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने र प्राप्त उपलब्धिका विषयमा यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउँदै जाने प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गर्दछु। साथै, आगामी दिनमा समेत माननीयज्यूहरुको रचनात्मक सल्लाह एवम् सुझावको अपेक्षा गर्दछु। धन्यवाद।