युनिकोड
सरकारले उच्च गतिको इन्टरेनट सुविधा पुर्याएर ई–लर्निङ, भच्र्युअल कक्षा, खुला डिजिटल सामग्री, कृत्रिम बुद्धिमतामा आधारित सिकाई प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सोमबार सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा आधारित सिकाइ प्रणाली विकास गर्ने नीति अघि सारिएको छ। तर यस्तो शिक्षा प्रणाली विद्यालय वा विश्वविद्यालय कुन तहमा लागू गर्ने भन्ने तोकिएको छैन।
यद्यपी १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट डिजिटल सामग्री र कृत्रिम बुद्धिमतामा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिने जनाइएको छ।
शिक्षालाई समता र समृद्धिको आधारका रुपमा स्थापित गरिने पूरानै नारा अघि सारिएको छ। त्यस्तै, शिक्षा क्षेत्रमा केही नयाँ र अधिकांश पुराना कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएका छन्।
विद्यार्थी भर्ना, माध्यामिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम घोषणा भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेका छैनन्। माध्यामिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने पुरानै कार्यक्रम दोहोर्याइएको छ।
माध्यामिक शिक्षा कक्षा १२ सम्मलाई तोकिएको छ। सरकारले माध्यामिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने भनेर वर्षौंदेखि धोषणा गरे पनि लागू गर्न सकेको छैन। निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको हकमा के हुने भनेर यकीन गर्न सकेको छैन।
सार्वजनिक शिक्षामा दीर्घकालिन लगानी वृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षणलाई सेवामुखी र गुणस्तर केन्द्रित बनाउन स्वस्थ नियमन गरिने नीति अघि सारेको छ। सरकारले यस वर्षदेखि बढी शुल्क लिने निजी विद्यालयलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएर संघीय सरकार पन्छिएको छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र बनाउने बताएको छ। यो वर्ष पनि विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाको नक्सांकन गरी भूगोल र न्यूनतम विद्यार्थी संख्याको आधारमा समायोजन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
‘विद्यालय नक्साकंन, समायोजन, शिक्षक दरबन्दी मिलान, पुस्तकालय र प्रयोगशाला सुधार एकीकृत योजनामार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
पुस्तक, दिवाखाजा, पोशाकको सहज वितरणसहित शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवन उपयोगी तथा रोजगारमुखी बनाउदै लैजाने पुरानै कार्यक्रमले प्राथमिकता दिइएको छ।
सबै तहको पाठ्क्रयमको समय सापेक्ष पुनरावलोकन गरिने नीति अघि सारेको छ। ‘गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालयमा योग्य, दक्ष र शिक्षण पेशामा प्रतिबद्ध शिक्षकको आपूर्ति, विकास र परिचालन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
विपन्न, सीमान्तकृत, दलित, आदिवासी जनजाती, अपागंता भएका तथा पिछडिएका क्षेत्रका सबै बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ। स्वास्थ्य, पोषण, छात्रवृत्ति र आवासिय सुविधा र सुरक्षित सिकाइ वातावरणलाई सुदृढ गरिने पुरानै कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएका छन्।
विद्यालय तहका छात्रवृत्ति व्यवस्थित गरिने
सरकारले विद्यालय तहमा उपलब्ध गराउँदै आएको सबै छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्ने भएको छ। छात्रवृत्तिलाई योग्यतामा आधारित र डिजिटल प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गर्ने नीति अघि सारिएको हो।
सरकारले छात्रवृत्ति रकमलाई सिधै बैंक खातामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा वाचा गरेको छ। विभिन्न निकायबाट प्रदान हुने छात्रवृत्ति एकद्वार प्रणालीमार्फत नहुँदा दोहोरिने, लक्षित वर्गसम्म नपुग्ने जस्ता समस्या देखिँदै आएको छन्।
‘सबै छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई योग्यता आधारित र डिजिटल प्रणालीमामार्फत सिधै बैंकमा खातामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रम अघि सारेको छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत मानव स्रोत विकास केन्द्रले छात्रवृत्तिको फारम भरेका विद्यार्थीको प्रमाणाीकरण गरी छात्रवृत्तिको रकम बैंक खातामा राख्दै आएको छ। कतिपय अवस्थामा हुँदै नभएका विद्यार्थीका नाममा पनि छात्रवृत्ति रकम गएको भन्दै विरोध पनि हुने गरेको छ।
उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग आवद्ध गर्ने र विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा शासकीय संरचना सुधार गर्ने नयाँ नीति लिएको छ। त्यस्तै, सरकारले अटिजम भएका बालबालिकालाई थेरापी प्रविधिसहितको विशेष तालिम प्राप्त शिक्षकबाट समावेशी शिक्षा प्रणालीको विकास गर्ने नयाँ नीति लिएको छ।
शिक्षक नियुक्ति, पदोनन्ती र मूल्यांकन प्रणालीलाई योग्यतामा आधारित, पारदर्शी, बनाउने, शिक्षकको पेशागत विकास, अभिलेख व्यवस्थापन र उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गरिने पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
विद्यालय शिक्षालाई सिकाइमुखी बनाउन पाठ्यक्रम मूल्याकंन र प्रमाणीकरण प्रणालीको पुनरावलोकन एवं सुधार गरिने जनाइएको छ। यससँगै सरकारले विद्यालय तहदेखि नै खेलाडी पहिचान गर्ने नीति अघि सारेको छ।
प्रतिक्रिया