युनिकोड
८ महिनादेखि रिक्त रहेको संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएको छ। सोमबार नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गरेसँगै संवैधानिक परिषद्का ६ सदस्यको टुंगो लागेको हो।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहनेछन्। तर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी बैठकमा भने कामु प्रधानन्यायाधीश सहभागी नभएर कानुनमन्त्रीलाई सहभागी गराइनेछ।
अब संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुर रहनेछन्।
यसपटक संवैधानिक परिषद् समावेशी समेत भएको छ। संवैधानिक परिषद्मा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत पुगेको छ। यस्तै जनजातिबाट विपक्षी दलका नेता आङ्देम्बे, मधेसबाट प्रधानमन्त्री शाह र मधेसी दलित महिलाबाट उपसभामुख ठाकुर छन्। कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल पनि जनजाति महिलाबाट हुँदा सबै हिसाबले समावेशी टिम बनेको हो।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका कारण संसद् विघटन भएपछि संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरू रिक्त भएको हो। सभामुख र उपसभामुख यसअघि नै चुनिए पनि विपक्षी दलको नेता चयनमा ढिलाइ हुँदा संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको थिएन।
संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरू नियुक्तिको सिफारिस गर्नेछ। हाल प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित पदाधिकारीहरू रिक्त छन्।
अब संवैधानिक परिषद्ले यी रिक्त पदहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ। समितिको सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ अगाडि बढ्नेछ। संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ। प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था छ।
प्रधानन्यायाधीशका लागि ६ जनाको नाम सिफारिस समेत भइसकेको छ। तर संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्न नसक्दा मल्लले कामुको रुपमा सर्वोच्चको नेतृत्व गरिरहेकी छन्। उनीसहित कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ सिफारिस भएका छन्।
सर्वोच्चको न्यायाधीश भएको तीन वर्ष पूरा भएका सबैको नाम सिफारिस गरिएको छ। तर, यसअघि भने वरिष्ठताक्रम नमिची प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिँदै आएको छ।
अझै कानुनी रिक्तता
संवैधानिक परिषद्ले सोमबार पूर्णता पाए पनि कानुनी रिक्तता भने कायम छ। यसअघि नै सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। तर उक्त आध्यादेश संसदबाट पारित हुन नसक्दा पुरानो व्यवस्था खारेज भएको र नयाँ व्यवस्था पनि कायम नरहेको कानुनका जानकार बताउँछन्।
यस्तो अवस्थामा संवैधानिक परिषद्लाई सर्वसम्मत निर्णय गर्न समस्या नभए पनि बहुमत र अल्पमतबाट निर्णय गर्नु परेको अवस्थामा भने कानुनी रिक्तता छ।
यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरे पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रोकिदिएका थिए। त्यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा दुवै सदनबाट पारित भएको संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयक पनि राष्ट्रपतिले नै फिर्ता पठाइदिएका थिए। राष्ट्रपतिले विधेयकमा सुधार गर्नु पर्ने ५ वटा विषय औँल्याएका थिए। जसमा उपस्थित संख्याकै बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने विषय लगायतमा पुनर्विचार गर्न भनिएको थियो।
त्यसअघिको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुन पनि ओलीकै कारण खारेज भएको थियो। संवैधानिक आयोगहरूमा ५२ जना नियुक्ति गर्ने बेलामा ओलीले नयाँ अध्यादेश जारी गरेर नियुक्त गरेका थिए। उनले उपस्थित संख्याको बहुमतबाटै निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईसहितलाई त्यतिबेला नियुक्ति दिएका थिए।
तर, उक्त अध्यादेश तीन महिनाभित्रमा संसदबाट पारित हुन सकेन। ओलीले नै संसद् विघटन गरेका थिए। त्यसपछि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुनी जटिलता देखिएको छ। यसबीचमा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरे पनि सर्वसम्मत गरेको थियो। सरकारले तत्काल अध्यादेश मार्फत कानुनी जटिलता फकाउने तयारी गरिरहेको पनि चर्चा छ।
प्रतिक्रिया