युनिकोड
संविधान संशोधनको बहसले राजनीतिक वृत्तमा फेरि चर्चा त पाएको छ, तर प्रक्रिया भने सुस्त देखिएको छ। सरकारले संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र बनाउने निर्णय गरेर गत चैत २५ गते पहिलो बैठक राखेको थियो।
तर नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लगायत दल भने अहिलेसम्म यस विषयमा प्रवेश नै गरेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गत चैत १३ गते बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल २०८२’ गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए।
प्रधानन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको अध्यक्षतामा बनाइएको कार्यदलमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र संविधान निर्माणमा सहभागी अन्य दलका तर्फबाट प्रतिनिधि राख्ने भनिएको थियो।
गत चैत २५ गते कार्यदलको पहिलो पटिक बसेको बैठकमा कांग्रेसले कुनै प्रतिनिधि नै पठाएको थिएन। एमालेले डा. भीष्म अधिकारी, नेकपाले देव गुरुङ, राप्रपाले ज्ञानबहादुर शाही, श्रम संस्कृतिले ध्रुवराज राई, जनमोर्चाले मनोज भट्ट, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र लाभ र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका डा. सुरेन्द्र झा उपस्थिति थिए।
उनीहरूले सरकारले संविधानको के–के कुरामा संशोधन गर्न चाहेको हो, त्यसको मोडालिटीबारे जिज्ञासा राखेका थिए। त्यसपछि छुटेका दलहरू संविधान संशोधनको विषयमा प्रवेश नै नगरेको बताउँछन्।
एमालेका कार्यालय सचिव समेत रहेका कार्यदल सदस्य अधिकारीले पार्टीको बैठक नै नबसेको बताए। ‘हामीले कुनै सुझाव तयार पारेका छैनौँ,’ अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘बैठक बसेर एजेन्डा फ्लोर नगरी सुझाव यत्तिकै दिने कुरा भएन। छलफल गर्नुपर्यो। अहिलेसम्म त्यसमा प्रवेश गरिएको छैन।’
नेकपाका नेता देव गुरुङले भरखरै सुझाव दिने विषयको जानकारी आएको बताए। ‘कुनै तयारी नै गर्न पाइएको छैन,’ गुरुङले भने, ‘त्यसका लागि समय लाग्छ। अहिलेसम्म केही तयार भएको छैन।’
कांग्रेसले संविधान संशोधनका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन उपसभापति पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा विज्ञ समिति बनाएको छ। समितिमा राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, शेरबहादुर केसी, यदुनाथ खनाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, दिने त्रिपाठी, सीताराम केसी लगायत १७ सदस्य छन्।
कांग्रेसले सरकारसँग छलफल गर्न कुनै नेतालाई पनि जिम्मेवारी तोकेको छैन। कांग्रेसले सरकारसँग चार बुँदामा प्रष्टिकरण खोजेको छ।
‘कांग्रेसको विज्ञ समितिले मस्यौदा बनाउँछ, संविधान निर्माणकर्ता दलहरू एमाले र नेकपा लगायतसँग छलफल गर्छ, त्यसपछि साझा धारणा बनाएपछि मात्र सरकारसँग संवाद गर्छ,’ संयोजक भुसालले भनिन्।
पहिलो पटक बसेको कार्यदलको बैठकमा अन्य दलले संविधान संशोधनमा रास्वपा र सरकारको चाहना बुझ्न खोजेका थिए। तर, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले विषयबस्तुबारे ठोस धारणा दिएका थिएनन्। अब बिहीबार फेरि कार्यदलको दोस्रो बैठक बोलाइएको एमालेका नेता भीष्म अधिकारीले बताए।
प्रतिक्रिया