प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा विपक्षी दलको फरक मत

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा तयार भएको छ। नियमावली मस्यौदामा विपक्षी दलहरूले फरक मत राखेका छन्। 

विपक्षी दलहरूले नियमावलीको प्रस्तवनामा रहेको बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने, संसदीय समितिको सभापतिमा एक तिहाई महिला सभापति हुनुपर्ने, विपक्षी दललाई बोल्न दिने समय कम भएकोले बढाउनुपर्ने लगायतका माग राखेर फरक मत राखेका हुन्।

नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरले संसद नियमावलीका केही प्रावधानप्रति फरक मत राख्दै प्रतिपक्षको भुमिका सुदृढ गर्न ‘अपोजिसन डे’ व्यवस्था गर्न पुरक प्रश्ताव समेत गरेका छन्। उनले नियमावलीका धेरै विषय सर्वसम्मत रूपमा पारित भएपनि केही बुँदामा सुधार आवश्यक रहेको बताए।

उनले हाल निर्धारण गरिएको समयले प्रतिपक्षको आवाज पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गर्न नसक्ने भएकाले हरेक एक वा दुई हप्तामा ‘अपोजिसन डे’ राखेर सो दिनको कार्यसूची प्रतिपक्षले तय गर्ने र प्रतिपक्षकै मात्र बोल्ने व्यवस्था हुनुपर्ने प्रश्ताव गरे। यसैगरी उनले सांसदहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि संसद सचिवालयअन्तर्गत ‘संसदीय कलेज’ स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

उक्त कलेजमा नियमित प्रशिक्षण, विचार गोष्ठी तथा क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने उनको भनाई छ। महरले प्रश्तावनामा ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ सम्बन्धी व्यवस्था राख्न नहुने, शून्य र विशेष समयसम्बन्धी प्रश्नमा मन्त्रीले सोही दिन वा भोलिपल्ट अनिवार्य जवाफ दिनुपर्ने, तथा शून्य समयको अवधि बढाउनुपर्ने बताए। साथै, संसदीय समितिहरूमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रावधानलाई समितिका सभापतिमा समेत लागू गर्नुपर्ने उनको जोड छ। 

उनले भने ‘नियमावलीको धेरै विषय हामीले संर्वसम्मत रुपमा पारित गरेका छौँ। तर केही विषयको केही बुँदाहरुमा मेरो फरक मत र पूरक प्रश्ताव रहेको छ। पूरक प्रश्ताव दुई वटा रहेका छन्। संसद प्रतिपक्ष हो भन्ने भाष्य स्थापना भएको छ, त्यसकारण यतिवेला बलियो सत्तापक्ष भएको कारणले संसदको गरिमालाई बढाउनको लागि र प्रतिपक्षको आवाज सुनिश्चित गर्नको लागी अहिले जुन छुट्याएको समय छ, त्यसले सबैको आवाज सुनिश्चित गर्न सक्दैन।’ 

नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले पनि प्रश्तावनामा ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ राख्न नहुने बताए। उनले संसदीय समिति सभापति चयनमा एक तिहाई महिला तथा समावेशिता अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले असंसदीय शब्दसँगै आपत्तिजनक संकेतसमेत संसदको अभिलेखबाट हटाइनुपर्ने उल्लेख गरे। 

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले विधेयक दर्तापछि संशोधन प्रश्ताव दर्ता गर्न दिइने ७२ घण्टे समयसीमा बढाउनुपर्ने बताइन्। उनले पनि आकस्मिक तथा विशेष समयमा उठाइएका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सोही दिन दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र संसदमा महिला समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिन्। 

विपक्षी दलहरुले फरक मत राखेपनि मस्यौदा प्रतिवेदनमा भने हस्ताक्षर गरेका छन्। मंगलबार नियमावली मस्यौदालाई अन्तिम रुपम दिएर सभामुखलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।