युनिकोड
कुनै समय विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)लाई राजनीति परिवर्तनको आधार मानिन्थ्यो। पञ्चायती शासनका बेला त दलहरूमाथि प्रतिबन्ध भएकाले सरकारविरुद्ध आवाज उठाउने काम नै स्ववियुले गरे। तर, त्यही स्ववियु अहिले शैक्षिक सुधार र विद्यार्थीको हकहितका आवाज उठाउनेभन्दा विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी, नियुक्तिमा भागबण्डा तथा ठेक्कामा हिस्सेदारी खोज्ने प्रवृत्तिले बदनाम बन्न पुगेको छ।
विज्ञहरूले विश्वविद्यालयलाई थप अराजकताको अखडा बन्नबाट जोगाउन स्ववियु खारेज गर्नुको विकल्प नभएको बताउँदै आएका थिए। तर राजनीतिक दलसँग आबद्ध विद्यार्थी संगठन हटाउने आँट कसैले गर्न सकेनन्।
२००४ सालमा शिक्षा सुधारको माग उठाएर सुरु भएको विद्यार्थी विद्रोहको गर्विलो इतिहास बोकेको स्ववियुलाई बालेन सरकारले भने हटाउने निर्णय गरेको छ।
सरकारले ल्याएको शासकीय सुधारमा विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना ६० दिनभित्र हटाउने उल्लेख छ। त्यही निर्णय कार्यान्वयन गर्दै विश्वविद्यालय परिसरमा रहेका विद्यार्थी संगठनका ब्यानर, झन्डा, भित्तेलेखनलगायतका संकेत हटाउने निर्णय गरेको हो। हटाउँदा कुनै प्रकारको अवरोध भए सुरक्षा निकाय नै खटाउने निर्णय भएको छ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले चैत्र २० गते विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीसहित विश्वविद्यालयका १४ उपकुलपतिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर विद्यार्थी संगठन हटाउन निर्देशन दिएका थिए। विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णयमा उपकुलपतिहरूले हस्ताक्षरसमेत गरिसकेका छन्।
छलफलमा दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने कार्यमा कुनै प्रकारको सुरक्षा चुनौती देखिए तत्काल सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराउन भनिएको छ। जसका लागि विश्वविद्यालय परिसरमा अस्थायी/स्थायी प्रकृतिको सुरक्षा युनिट व्यवस्था गर्न सकिने जनाइएको छ। युनिट स्थापनाका लागि शिक्षा मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।
सरकारले विद्यार्थी संगठनलाई कार्यालय सञ्चालनका लागि कोठा, भवन र जमिन नदिने निर्णय गरेको छ।
के भन्छन् विद्यार्थी संगठन?
राजनीतिक दलनिकट १४ विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउने सरकारको निर्णय अलोकतान्त्रिक भएको टिप्पणी गरेका छन्। नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारीलगायतले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर उक्त निर्णय खारेजीको माग राखेका हुन्।
कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघका निवर्तमान अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले सरकारलाई आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे।
विद्यार्थीहरूको संगठित हुन पाउने अधिकार खोस्न खोजेको भन्दै उनले भने, ‘सरकारलाई उल्टो बाटोमा नहिँड्न भन्छु, यसले सरकारलाई नै गाह्रो बनाउँछ। सरकारले सिंगो विद्यार्थी आन्दोलनको योगदानलाई बिर्सिएर यस्तो निर्णय गर्नुहुँदैन। सरकारलाई यो निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्छु।’
नेविसंघ अध्यक्ष शेर्पा भन्छन्, ‘विचारमा आबद्ध हुन नपाउने, कुनै राजनीतिक दलप्रति आस्था नै राख्न नपाउने भन्ने हुँदैन। संविधानले दिएको अधिकार सरकारले खोस्न पाउँदैन।’
अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष विजय सापकोटाले विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारको तयारी संविधानसँग बाझिएको बताए।
‘सरकारले संविधान र मौलिक हकविरुद्ध आलोकाँचो निर्णय गरेको छ। यसको हामी कडा विरोध गर्छौँ। सरकारको योजना गलत नियतका साथ आएको छ,’ उनले थपे, ‘यसको विरुद्धमा सशक्त आन्दोलन गर्छौँ, सडकदेखि अदालतसम्म जान्छौँ। विद्यार्थी संगठन खारेज गर्न कसैले सक्दैन। सरकारले निषेध गर्न मिल्दैन।’
उनी विद्यार्थी संगठनहरूले बाटो बिराएको स्वीकार गर्छन्।
‘विद्यार्थी संगठनहरूले विगतमा बाटो बिराएका हुन्, हामी स्वीकार गरेर सच्चिन तयार छौँ, परिवर्तन भएर आउन तयार छौँ। सरकारले निषेध गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ,’ उनले भने।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासलाई संविधानविपरीत भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा समेत उपभोग गरिएको संगठित हुने अधिकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा खोस्ने प्रयास भएको भन्दै यसप्रति नेकपाले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
भरिभराउ हुने विश्वविद्यालय र आगन्तुक क्याम्पसमा विद्यार्थीको संख्या रित्तिँदै गएपछि विद्यार्थी संगठनहरूको औचित्य र भूमिकामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। विद्यार्थीका मुद्दाबाट विमुख हुँदै दलका छत्रछायाबाट माथि उठ्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। विश्वविद्यालयमा पढाइ अवरुद्ध पार्ने, पदाधिकारीको नियुक्तिमा भाग खोज्ने, तालाबन्दी गर्ने जस्ता गैरशैक्षिक मुद्दा उठाउँदै आएको छ।
पार्टीगत विद्यार्थी संगठन आवश्यक छैन : त्रिवि पूर्वउपकुलपति
त्रिविका पूर्वउपकुलपति प्राडा केशरजंग बराल पार्टीगत विद्यार्थी संगठन आवश्यक नभएको बताउँछन्। व्यवस्थापन र नीति निर्माण गर्दा विद्यार्थी संगठनहरूको प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको भन्दै उनले अहिलेको जस्तो विद्यार्थी संगठन आवश्यक नरहेको बताए।
‘अहिलेको जस्तो प्रतिनिधित्व गर्ने विद्यार्थी संगठन विश्वविद्यालय हुनु हुँदैन। यसले शैक्षिक वातावरण बिगार्छ। वास्तविक विद्यार्थीहरूको हितमा काम गर्नेहरूको प्रतिनिधित्व हुनु पर्छ,’ उनले थपे, ‘पार्टीनिकट नभई विद्यार्थीको हकहितका बारेमा बोल्ने संगठन हुनुपर्छ।’
‘हरेक देशका विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन हुन्छन् तर हाम्रो देशको जस्तो पार्टी निकट भएर हुने विद्यार्थी संगठन कतै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अमेरिका, चीनमा पढाउँदा पनि मैले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन देखेको छु, तर त्यो संगठन पार्टी निकट थिएनन्। विश्वविद्यालय र विद्यार्थीका हकहितका संस्था थिए। हामीलाई पनि त्यस्तै संस्था चाहिएको छ।’
उनले उपकुलपति हुँदा पनि यसबारे आवाज उठाएका थिए।
शिक्षा–स्वास्थ्य समितिमा उनले भनेका थिए, ‘जतिवटा पार्टी छन्, त्यति वटा विद्यार्थी संगठन आवश्यक छैन।’
उनी विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक र कर्मचारी पनि पार्टीगत हुनु हुँदैन भन्छन्।
‘विद्यार्थी संगठन मात्र होइन, पार्टीगत रूपमा खोलिएका प्राध्यापक र कर्मचारी संगठन पनि विश्वविद्यालयमा हुनु हुँदैन। त्यस्ता संस्था खारेज गर्नु राम्रो,’ उनले नेपालखबरसँग भने।
प्रतिक्रिया