युनिकोड
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्यवृद्धिप्रति उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा)ले आपत्ति प्रकट गरेको छ।
सो पार्टीले विज्ञप्ती जारी गर्दै पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिप्रति गम्भीर चिन्ता र कडा आपत्ति प्रकट गरेको हो।
‘प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पदभार ग्रहण गरेपछि इन्धन बजारमा स्थिरता आउनुपर्ने अपेक्षा थियो। तर वास्तविकता ठीक उल्टो देखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हालसम्मको सार्वजनिक मूल्यसूची हेर्दा सरकार गठनपछि इन्धनको मूल्य पटक पटक बढाइएको छ। काठमाडौंमा पेट्रोल २६ मार्चको रु १८७ बाट १६ अप्रिलमा रु २१९ पुगेको छ भने डिजेल रु १६७ बाट रु २३७ पुगेको छ। यसको अर्थ छोटो अवधिमै पेट्रोलमा रु ३२ र डिजेलमा रु ७० वृद्धि भएको छ।’
इन्धनको मूल्य एक पटक बढ्दा त्यसको असर पेट्रोल पम्पमै सीमित नरहने भन्दै उज्यालो नेपाल पार्टीले त्यसको असर यातायात, ढुवानी, कृषि, निर्माण, उद्योग, खुद्रा व्यापार, विद्यालय, अस्पताल र घरपरिवारको दैनिक खर्चसम्ममा पर्ने जनाएको छ।
‘अझ गम्भीर पक्ष के हो भने बजारमा एक पटक लागतको नाममा भाउ उक्लिएपछि, पछि इन्धन मूल्य पुरानै भाउमा फर्किए पनि धेरै वस्तु तथा सेवाको मूल्य पुरानै स्तरमा फर्किँदैन। त्यसैले इन्धन मूल्यवृद्धि महँगीको अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने सबैभन्दा संवेदनशील कारणमध्ये एक हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
नेपालको बजार पहिल्यै मूल्यचापमा रहेको भन्दै उनेपाले खाद्यवस्तु, तरकारी, घ्यूतेल, फलफूल लगायतका वस्तुमा मूल्यवृद्धि भइरहेका बेला इन्धनमा अचाक्ली बढेको मूल्यले बजारमा थप महँगी बढ्ने जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा इन्धनमा गरिएको मूल्यवृद्धि केवल एक क्षेत्रको समस्या नभई समग्र अर्थतन्त्रमा त्यसले प्रत्यक्ष असर पार्ने उनेपाको ठहर छ।
अहिलेको विषम परिस्थितिमा दक्षिण एसियाका नेपालबाहेकका अन्य देशहरुले जनतालाई राहत दिन कर समायोजन, अनुदान, सहुलियत तथा स्वचालित मूल्य प्रणालीमार्फत उपभोक्तामाथिको दबाब कम गर्ने प्रयास गरेका छन्। तर नेपालमा भने त्यस्तो रणनीतिक हस्तक्षेप नदेखिएको पनि उनेपाले जनाएको छ।
हाल काठमाडौंमा पेट्रोल रु २१९ र डिजेल रु २३७ प्रति लिटर पुगेको छ। भारतको सीमावर्ती बजार रक्सौलको मूल्यसँग तुलना गर्दा नेपालमा पेट्रोल करिब रु ४८ र डिजेल करिब रु ८८ महँगो परेको देखिन्छ।
‘यस्तो अस्वाभाविक मूल्य अन्तरले सीमावर्ती क्षेत्रमा चोरीपैठारी, अनौपचारिक आपूर्ति र अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने जोखिम बढाउँछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यदि नेपाल र भारतबीचको मूल्य अन्तर यस्तै असन्तुलित रहिरह्यो भने सीमावर्ती क्षेत्रमा वैध व्यापारभन्दा अवैध कारोबार, सस्तो इन्धन भर्न सीमापार जाने प्रवृत्ति, तथा राज्यको राजस्वमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्नेछ।’
नेपाल आयल निगमले घाटा देखाइरहेको विवरण सार्वजनिक गरेको भन्दै उनेपाले समस्या समाधानको सम्पूर्ण भार जनताको काँधमा मात्र थोपारिनु गलत भन्दै बिरोध गरेको छ।
‘यो न आर्थिक न्याय हो, न राजनीतिक जिम्मेवारी । इन्धनजस्तो आधारभूत वस्तुमा सरकारको भूमिका केवल मूल्य बढाउने निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने मात्र हुन सक्दैन । राज्यले मूल्य नियन्त्रण, राहत, पारदर्शिता र विकल्प विकासमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
‘इन्धन मूल्यवृद्धि कुनै सामान्य प्रशासनिक निर्णय होइन । यो जनताको भान्सा, किसानको खेत, व्यापारीको गोदाम, विद्यार्थीको यातायात, बिरामीको उपचार दिने जस्ता यावत अर्थतन्त्रको लागतसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो,’ उनेपाले भनेको छ, ‘सरकार नागरिकलाई राहत दिन बनेको हो, निरन्तर मूल्यवृद्धिलाई सामान्य ठहर गर्न होइन । यदि सरकारले दक्षिण एसियाका अन्य देशले अपनाएझैं सक्रिय कर समायोजन, राहत, पारदर्शिता र बजार नियन्त्रण नीति लागू गरेन भने देश थप महँगी, अवैध कारोबार र जनअसन्तोषतर्फ धकेलिनेछ । अत उज्यालो नेपाल पार्टी सरकारलाई जिम्मेवार, संवेदनशील र पारदर्शी ढंगले तत्काल हस्तक्षेप गर्न आग्रह गर्दछ।’
इन्धनको मूल्य घटाएर जनतालाई राहत दिन उनेपाले सरकारसँग ६ बुँदे माग गरेको छ।
यस्ता छन् उनेपाको माग
१. पेट्रोलियम पदार्थमा लागेका कर, भन्सार, पूर्वाधार कर तथा अन्य शुल्कको तत्काल पुनरावलोकन गरी खुद्रा मूल्य घटाउने निर्णय गरियोस्।
२. मूल्य स्थिरीकरणका लागि उपलब्ध कोषहरु जनतालाई राहत दिन तत्काल प्रयोग गरियोस्।
३. नेपाल र भारतका सीमावर्ती बजारबीचको अस्वाभाविक मूल्य अन्तर घटाउन विशेष मूल्य समानीकरण संयन्त्र बनाइयोस्।
४. चोरीपैठारी, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र कार्टेलिङ नियन्त्रणका लागि संयुक्त अनुगमन अभियान सञ्चालन गरियोस्।
५. विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारीसाधन र स्वदेशी ऊर्जा प्रयोगमा लक्षित सहुलियत दिई पेट्रोलियम निर्भरता घटाइयोस्।
६. नेपाल आयल निगमको वास्तविक परल मूल्य, कर संरचना, नाफा नोक्सान र मूल्य समायोजनको आधार पूर्ण पारदर्शितासहित नियमित सार्वजनिक गरियोस्।
प्रतिक्रिया