युनिकोड
सरकारी कर्मचारीका दलीय युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध ६ वटा संगठनका नेताहरुले शुक्रबार आफ्ना माग अघि सारेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा नेपाल पक्ष रहेका अभिसन्धिको नाम उल्लेख गर्दै ट्रेड युनियन अधिकार हनन् गर्न नपाइने उनीहरुको तर्क छ।
बालेन सरकारले चैत १३ गते सार्वजनिक प्रशासनमा विद्यमान दलीय संगठन खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारी तलब, सुविधा लिएर राजनीति गर्न नपाइने तर्क बलियो बन्दै गएपछि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको ३ सातापछि युनियन पदाधिकारीहरूले आफ्नो मत सार्वजनिक गरेका हुन्।
माग गर्नेहरुमा तत्कालीन एकीकृत समाजवादी निकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनसहित ६ संगठन छन्।
शुक्रबार उनीहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुगेर सचिव चन्द्रकला पौडेललाई भेटे। ट्रेड युनियन अधिकार नखोस्न सरकार समक्ष माग गरे।
मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय मन्त्रालयले उल्टाउन सक्दैन। मागपत्र बोकेर दलीय कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय भने गएनन्। प्रधानमन्त्री बालेन वा मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालसँग भेटेनन्।
उनीहरुले ट्रेड युनियनमाथि कुनै प्रकारको प्रतिबन्ध वा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएका छन्।
प्रतिक्रिया