युनिकोड
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा विदेशनीतिबारे उल्लिखित एउटा पदावलीले राजनीतिक दल, संविधानविद् र कूटनीतिका जानकारहरूलाई समेत झस्काएको छ।
६ वटै दलका चुनावी घोषणापत्र समेटेको भन्दै सरकारले वैशाख १ गते राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रको मसौदा सार्वजनिक गरेको थियो। जसको बुँदा नं १४ मा ‘अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध’ शीर्षकलाई समेटिएको छ।
सो बुँदामा लेखिएको छ– नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वाेपरी राख्दै नेपाललाई ‘बफर स्टेटबाट भाइब्रेन्ट ब्रिजको रूपमा रूपान्तरण गरी त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीको माध्यमबाट राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गरी नेपाललाई स्वतन्त्र, तटस्थ र विश्वशान्तिमा आधारित असंलग्न राष्ट्रको रूपमा विश्वमञ्चमा स्थापित गरिनेछ।
यहाँ उल्लिखित ‘बफर स्टेट’ पदावलीप्रति दलदेखि कूटनीतिज्ञसम्मले आपत्ति जनाएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक विषयका सहप्राध्यापक प्रेमराज खनाल सरकारले विदेश नीतिका विषयमा अपरिपक्क काम गरेको बताउँछन्।
यस्तो पदावली राखेर कुनै पनि दस्ताबेज तयार गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
‘बफर स्टेट भन्ने शब्द राजनीतिक रूपमा गलत छ। नेपाल सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुक हो। अहिलेसम्म कसैले उपनिवेश बनाउन सकेको छैन,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘सरकार आफैँले यो शब्द प्रयोग गर्नु कूटनीतिक रूपमा सही होइन। आफैँले आफैँलाई बफर स्टेट भनेर केमा कमजोर देखाउन खोजेको हो?’
उनले छिमेकी भारतसहित विश्वभरका धेरै मुलुक उननिवेश बन्दा नेपाललाई पुर्खाले जोगाए स्मरण गरे। नयाँ गर्छु भनेर आएको रास्वपाले सबै क्षेत्रमा नयाँ गर्न खोज्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक लय बिग्रिन सक्नेमा उनले सचेत गराए।
‘हाम्रो विदेश नीति संविधान अनुसार नै हुनुपर्र्छ। अहिलेको सरकारले वैदेशिक र परराष्ट्र नीति सम्बन्धका विषयमा संविधानमा लेखिएको कुराभन्दा बाहिर जानु हुँदैन। हामी कुनै पनि सैन्य ब्लक, कुनै पनि समूहमा सहभागी हुँदैनौँ भनिएको छ,’ उनले थपे।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल लामो समय रास्वपाको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख थिए। मन्त्री बनेकै दिन उनले सरकारको परराष्ट्रनीति परिवर्तन नहुने बताएका थिए। तर, राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धका प्रयोग गरेका शब्दले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई पनि बिच्काएको छ।
कांग्रेसका नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले रास्वपाले नेपालको संविधानकै खिलाफमा विदेश नीति बनाएको आरोप लगाए।
‘हामीले बफर स्टेट भनेर शब्दावली प्रयोग गर्नु उचित हुँदैन,’ महतले नेपालखबरसँग भने, ‘कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमा यस्ता शब्द कहिले प्रयोग गरेको छैन र गर्दैन। यो उचित हुँदैन। रास्वपाले अघि सारेको यो शब्द उपयुक्त छैन।’
नेपाल पहिलेदेखि सार्वभौम र स्वतन्त्र रहिआएको मुलुक भएको भन्दै उनले दुई ठूला देशका बीचमा रहेकाले बफर हो, यसबाट फाइदा उठाउनुपर्छ भन्ने रास्वपाको सोचाइ गलत भएको तर्क गरे।
‘हामीले सन्तुलन गुमाउनु हुँदैन, राष्ट्रिय स्वार्थमा सम्झौता नगरीकन तीन वटा शक्तिकेन्द्रलाई सन्तुलनमा राखेर विदेश नीति अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। तर, यदि सरकार अलिकति तलमाथि भयो भने समस्या आउँछ। पावर सेन्टरले शंका गर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्छ। जुनकुराबाट बच्नुपर्छ,’ महतले थपे, ‘रास्वपाले अपरिपक्क किसिमबाट यो शब्द प्रयोग गरेको हुनसक्छ। कसरी यो स्थितिमा रास्वपा पुग्यो? त्यसको विश्लेषण हुँदै जाला।’
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि बफर स्टेट शब्दप्रति आपत्ति जनाए।
‘बफर स्टेटका रूपमा हामी स्वीकार गर्दैनौँ, हामीले बफर स्टेट भनेका छैनौँ र भन्ने पक्षमा पनि छैनौँ, रास्वपाले भनेको गलत छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘दुई वटा देशकाबीचमा छौँ, यसको अर्थ बफर स्टेट होइन।’
संविधानविद् विपिन अधिकारी पनि त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्नै नहुने बताउँछन्।
‘केको बफर स्टेट नि? त्यस्तो भन्नु हुँदैन। स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अपनाउने कुनै पनि मुलुकले आफूलाई बफरको हैसियतमा रहेको स्वीकार गर्दैन,’ उनको भनाइ छ, ‘हामी त पटक–पटक लडाइँ लडेका, सम्झौता गरेका र घुँडा टेकाएका देश हौँ।’
संविधानविद् अधिकारी कूटनीति र परराष्ट्र नीतिको कुरा आउँदा यो सरकार फस्ने डर भएको बताए।
पूर्वपराष्ट्रमन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिलाई रास्वपाले ‘बफर स्टेट’ भनेकोमा आपत्ति जनाए।
‘अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिमा प्रयोग गरिने प्रत्येक शब्दको विशेष अर्थ हुन्छ,’ ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थितिलाई कहिल्यै बफर राज्य भनेको छैन र छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूले पनि यस्तो शब्द प्रयोग गरेका छैन।’
त्यसो त, यो शब्दप्रति रास्वपाकै केही नेताहरूको विमति छ। रवि लामिछानेनिकट परराष्ट्र सम्बन्धमा रुचि राख्ने एक नेताले बफर स्टेट र भाइब्रेन्ट ब्रिज भन्ने पदावलीसँग आफूले फरक मत राखेको खुलाए।
यद्यपि, त्यो लिखित कि मौखिक भन्ने उनले सार्वजनिक गर्न चाहेनन्।
अर्का सांसद डा तारा जोशीले पनि सार्वभौम सरकारले बनाएको दस्ताबेजमै त्यस्तो शब्द राख्नु राम्रो नभएको बताए।
‘हामी आफैँ बफर होइन, कुनै देशको सुरक्षाका लागि हामी जन्मिएका होइनौँ,’ उनले भने, ‘हामीले त्यो शब्द प्रयोग गर्नु राम्रो हुँदैन।’
प्रतिक्रिया