प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले विशेष अवस्थामा भएको निर्वाचनबाट विजयी भएको दल र सरकारले जनतालाई सुशासन दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
विशेष समयमा दलीय आधारमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद लीमा अधिकारीले नयाँ सरकारले चालेका सुधारात्मक कामको प्रशंसा गर्दै समग्र आर्थिक विकासको नयाँ आयाम दिन सरकार सफल हुनुपर्ने बताइन्। अब जनतालाई आश्वासन र भागभण्डा होइन, डेलिभरी चाहिने भएकाले त्यसअनुसार सबैले काम गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ थियो।
रास्वपाकै सांसद जगदीश खरेलले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र जेनजी समूहबीच भएको सम्झौताको अक्षरशः पालना हुनुपर्ने बताए। रास्वपाकै समीक्षा बास्कोटाले उच्च सम्भावना भएको कर्णाली प्रदेशलाई उपेक्षामा नराख्न आग्रह गरिन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद जनकराज गिरीले जमुनादेखि हिल्सासम्म हुँदै मानसरोवरसम्मको त्रिदेशीय मार्गलाई स्तरोन्नती गर्न सके बाजुराको पर्यटन, रोजगारी र स्थानीय उत्पादन वृद्धि हुने बताए। सेती लोकमार्ग निर्माण अलपत्र परेकाले शीघ्र निर्माणमा उनले जोड दिए। कांग्रेसकै सन्दीप रानाले खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको अभाव हुने समस्यालाई समाधान गर्न आग्रह गरे।
नेकपा (एमाले) का यज्ञबहादुर बोगटीले राज्यले अछामलाई पिछडिएको क्षेत्र घोषणा गरे पनि त्यहाँका जनता शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलगायत समस्या खेपिरहेको बताए। विदेशमा गएर रोजगारी गर्न बाध्य नागरिकलाई फर्काएर स्वदेशमै रोजगारी दिन र पहाडी जिल्लाका सडकहरूको स्तरोन्नति र निर्माण ध्यान दिन उनले आग्रह गरे।
एमालेकै साजिदा खातुन सिद्दिकीले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही भएको र एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शमौ ओली र कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई विधि विपरीत हिरासतमा लिइएको आरोप लगाइन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महेन्द्रबहादुर शाहीले देशको अर्थतन्त्रमा बिचौलिया र नवउदारवाद हावी भएको र वैदेशिक ऋणमा निर्भरता कायम रहेकाले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासको जोड दिए। सबै भ्रष्टाचार प्रकरणको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न शाहीले आग्रह गरे।
श्रम संस्कृति पार्टीकी रुवी कुमारीले मधेस प्रदेशमा ‘दहेज’, युवाको बेरोजगारीको समस्याको समाधान र किसानका लागि सिँचाइ, मल र उचित सुविधा दिन आग्रह गरिन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका भरत गिरीले जयनगर-जनकपुर-बर्दिबास रेलमार्ग निर्माणका लागि भारतसँग भएको सम्झौताबमोजिम स्थानीय सरकारको करको बाधा हटाएर छिटो कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने माग गरे। देशस्तरीय मेडिकल कलेज निर्माणको बजेट फ्रिज भएको र काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग छिटो निर्माण गर्न गिरीले आग्रह गरे।
स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले म्याग्दीलाई हिमाली जिल्ला घोषणा गरिए पनि पाउनुपर्ने सहुलित प्राप्त नभएकोमा ध्यानाकर्षण गराए। राणाकालदेखि मुलुकमा भाइरसका रूपमा रहेको नातावाद, कृपावाद र चाप्लुसीवादबाट मुक्त हुन सक्नुपर्ने पुनको भनाइ थियो।
Shares

प्रतिक्रिया