युनिकोड
संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलको पहिलो बैठक आज बस्दैछ।
‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार पार्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले गठन गरेको कार्यदलको बैठक आज दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्न लागेको हो।
बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि पनि सहभागी हुने प्रधानमन्त्री बालेनको सचिवालयले जनाएको छ।
कार्यदलको संयोजकमा प्रधानमन्त्री बालेनका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह छन्।
उक्त कार्यदलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट मोहन आचार्य, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का तर्फबाट संविधान सभाका सदस्य डा. भीष्मनाथ अधिकारी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट संविधान सभाका सदस्य एवं पूर्व कानुनमन्त्री देवप्रसाद गुरुङ्ग, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाही र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट महासचिव मनोज भट्ट सदस्य छन्।
नेपाली कांग्रेस, श्रम संस्कृति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले भने अझै कार्यदलमा रहने प्रतिनिधि चयन गरिसकेका छैनन्।
उनीहरु कार्यदलमा रहने प्रतिनिधिबारे आन्तरिक छलफलमा छन्। ती दलहरूले पनि कार्यदलमा रहने सदस्यको नाम सम्भवतः आजै टुङ्गो लगाउने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लिलाधर सुवेदी रहने बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर ४ मा संविधान संशोधन सम्बन्धी बहसका लागि कार्यदल गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
उक्त कार्यसूचीमा देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार र निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न कार्यादल गठन गर्ने उल्लेख छ। साथै, उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
सोही योजना अनुसार गत चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
कार्यदलमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले तोकेका एक–एक जना प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कानुन तथा मानव अधिकार हेर्ने सचिव, नेपाल कानुन आयोगका सचिव र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन हेर्ने सह–सचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया